राष्ट्रिय गौरवको काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारणमै समस्या देखिएको छ।
मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको रेल मार्ग निर्माणको काममा ढिला हुनुको मुख्य कारण मुआब्जा निर्धारण हो।
काँकडभिट्टादेखि सुनसरीसम्मको १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग निर्माणअगाबै मुआब्जा लगायतका अन्य विषयका कारण ढिला भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
रेलमार्गको लागि परेका जग्गा खरिद-बिक्रीमा रोक लगाएपछि आफूहरू अन्योलमा परेको किसानले बताएका छन्।
‘सरकारले न त जग्गा खरिद बिक्रीका लागि अख्तियारी दिन्छ। न त जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर मुआब्जा नै दिन्छ,’ शिवसताक्षीका पीडित कुमार अधिकारी भन्छन्, ‘यो भन्दा अरू पीडा के हुनु?’
रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले सरकारले काम थालेको एक वर्ष भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए।
‘रेल्वे समस्याको बारेमा धेरै ठाउँमा गएर छलफल भएको छ, स्थानीय तहलाई ज्ञापन-पत्र बुझाइएको छ, प्रदेश मन्त्राललाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सूचना जारी गरेको एक वर्ष पुग्यो तर अहिलेसम्म मुआब्जा कति पाउने भन्ने उल्लेख भएको छैन।’
डाक्टर मैनालीले ‘डिमार्केसन’को काम पनि नभएको गुनासो गरेका छन्। तत्काल दररेट निर्धारण गरि मुआब्जा दिने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्ने समितिका उपाध्यक्ष सुनिल साहले बताए। चैत-वैशाखसम्ममा मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको साहले गुनासो गरे।
तिनै जिल्लाका मुआब्जा समितिले बाँकी रहेका प्राविधिक कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिँदा चलनचल्तीको मूल्यलाई मुख्य आधार मानी सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गर्नेगरी मुआब्जा निर्धारणको काम चाँडै सकिने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए।
प्रजिअ तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताए। यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गासम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिए।
जग्गाको मूल्यांकन झापा, मोरङ‚ सुनसरी तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन एकै पटक हुन नसक्दा ढिला भएको उनले बताए।
‘मूल्यांकन एकै पटक गर्ने र वितरण पनि सँगै गर्ने भनिएको थियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘झापा सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा छ, दुई जिल्लाको केही समस्या भएको भनिएको छ, त्यो पनि समाधानको चणमा रहेको हुनसक्ने अवस्था छ।’
रेल आयोजना कार्यालय दमकले काम रोकिएका ठाउँहरूमा रेल आयोजना कार्यालय झापाले दुई हप्ताभित्र डिमार्केसनको काम सक्ने जनाएको छ।
रेल आयोजना कार्यालय दमका प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केसनको काम हुन नसकेकोले तीन वटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ताभित्रमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
भण्डारीले योजना कार्यान्वायन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समावेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारणपछि रेल आयोजना कार्यालयले समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने उनले प्रतिवद्धता जनाए।
नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा भएर अघि बढ्ने काम भएको भण्डारीको भनाइ छ।
काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्ड १०६ किलोमिटर छ। यो वर्ष यो परियोजनाका लागि ५ अर्ब बजेट सरकारले विनियोजन गरिएको थियो।
काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डका ४ हजार घरका ५ हजार १ सय १८ कित्ता प्रभावित हुने अनुमान गरिएको भए पनि अझै यसको अन्तिम रिपोर्ट तलमाथि हुनसक्ने बताइएको छ।
