संसद पुनर्स्थापना गरेर नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिटमा जारी सुनुवाइ क्रममा मंगलबार नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेले राष्ट्रपतिका निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार आह्वान गरेपछि देउवाले कांग्रेस र माओवादी पार्टीको समर्थन, दुवै पार्टीका सांसद तथा एमाले र जसपाका सांसदसमेतको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भने दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन्।
यसरी उपधारा ५ अनुसार सरकार नबनेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
देउवा र ओली दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय नै संवैधानिक इजलासमा जारी बहसको केन्द्रमा छ।
नायब महान्यायाधीवक्ता पाण्डेले मंगलबार झन्डै दुई घन्टा यसैमा केन्द्रित रहेर बहस गरे। उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न सांसदको हस्ताक्षरले मात्र नहुने, सम्बन्धित दलको पनि समर्थन चाहिने उनको तर्क थियो।
एमाले र जसपाका सांसदले आ-आफ्ना दलको निर्देशनविना देउवालाई समर्थन गर्न नमिल्ने उनको आसय थियो।
'उपधारा २ र ५ को व्यवस्थामा केही फरक छ। उपधारा २ ले प्रधानमन्त्री बन्न दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार खोज्छ। यहाँ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनको अर्थ हुन्न। उपधारा ५ ले भने दलको समर्थनबाहेक स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि समर्थनमा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार देखाए राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेको छ,' उनले भने।
यही आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस र माओवादीले समर्थन दिएको उनले बताए।
‘यहाँ कांग्रेस र माओवादी पार्टीको निर्णयबाट अघि बढेको देखिन्छ,' उनले भने, ‘आफ्नो दलमा अनुशासन लगाउनेले अरूको दलमा ह्विप लाग्दैन भन्न पाइन्छ? संविधानले सबै ठाउँमा दल भनेको छ, ७६ (५) मा पुगेपछि दल होइन भन्न पाइँदैन।’
संसदीय व्यवस्थामा दलका सांसदलाई ह्विप लाग्ने भएकाले अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानअनुसार दल फुटाउन पाइने, तर एउटा दलमा बसेर अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्न नपाइने उनले बताए।
'चुनाव बेला जनताले राजनीतिक दललाई विश्वास गरेर मत दिएका हुन्छन्। त्यही दलको निर्देशनविपरीत गएर जनताको मत कुल्चने अधिकार सांसदलाई हुँदैन,' पाण्डेले भने।
उनले उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्ने निश्चित भएपछि नयाँ सरकारको बाटो खोलिदिएको पनि जिकिर गरे।
यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले 'विश्वासको मत पाए-नपाएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिधै दिनुपर्ने हो कि संसदमार्फत् दिने हो?' भनेर सोधेका थिए।
पाण्डेले जवाफमा भने, 'संसदमा मतदान भएपछि त्यसको निर्णय संसद सचिवालयले जानकारी गराउने हो। तर, उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको जानकारी भने राष्ट्रपतिलाई सिधै दिन मिल्छ।'
उनले भारतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको बताउँदै त्यहाँको अदालत यस्तो विषयमा प्रवेश नगर्ने पनि जिकिर गरे। इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारे त्यहाँका राष्ट्रपतिले नै पहल सुरू गरेर निर्णय गरेको पाण्डेले उदाहरण दिए।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सोधे, 'भारतीय राष्ट्रपतिलाई जस्तो 'एक्जुकेटिभ पावर' हामीकहाँ छ र?'
पाण्डेले 'एक्जुकेटिभ पावर' पनि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रयोग हुने बताए। राष्ट्रपतिको काम धारा ६१ सँग सम्बन्धित भएको उनको तर्क थियो। उक्त धारामा संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भनेको छ। मन्त्रिपरिषद वा कुनै निकायको सिफारिसमा काम गर्ने र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले बताए।
'संविधानको प्रावधानअनुसार नै राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभएको हो,' उनले भने, 'उपधारा ५ अनुसार दाबी पुगेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र नपुगेकालाई नबनाउने हो। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने निर्णय राष्ट्रपतिले गर्न पाउँछ।'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'राष्ट्रपतिले दुवैलाई नियुक्ति गर्दिनँ भन्न पाउन्न भन्ने छ नि?'
पाण्डेको जवाफ थियो, 'उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्न भनेको छ। आधार त हुनुपर्यो नि।'
प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे, 'आधार प्रस्तुत गरेपछि नियुक्ति नगर्ने अधिकार उहाँलाई छैन भन्ने बहसमा आएको थियो।'
'त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने हो। आधार सही भए गर्ने हो, नभए नगर्ने,' उनले भने।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले सोधे, 'उपधारा ५ अनुसार नियुक्त हुन नसकेको कुरा संसदमा पठाएर सुनिश्चितता लिनुपर्दैन? कसरी थाहा पाउने त संसदले सरकार दिन नसकेको कुरा?'
लगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले सोधिन्, 'संविधानमा त आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ। विश्वसनीय आधार भन्ने त छैन, तर उहाँलाई लाग्दैमा हुन्छ र? राष्ट्रपतिलाई लागेर गरेको निर्णय संविधानसम्मत छ/छैन भन्नेबारे न्यायिक समीक्षा गर्ने अधिकार छैन?'
नायब महान्यायाधीवक्ता पाण्डेले उत्तर दिए, 'प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने हो। त्यसपछि पेस भएका दाबीमा आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिकै हुन्छ। यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन।'
न्यायाधीश खड्काले अझै सोधिन्, 'जसले जे लिएर जान्छ, यो आधार हो भनेपछि पुग्यो त। विश्वासको मत जाँच्ने-नजाँच्ने सांसद हो। प्रस्तुत आधार जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ त?'
यसमा पाण्डेले प्रस्तुत आधार वैधानिक हुनुपर्ने मत दोहोर्याए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको उनको भनाइ थियो।
एउटा दलका सांसदले आफ्नो पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै अर्को दललाई समर्थन गर्दा दल त्यागको स्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कानुन राष्ट्रपतिलाई थाहा हुने उनले बताए। त्यसमाथि दलहरूले आफ्ना सांसदले देउवालाई दिएको समर्थनविरूद्ध कारबाही गर्ने पत्र राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइसकेको उनको भनाइ थियो। यही आधारमा राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको जिकिर गर्दै उनले भने, 'राष्ट्रपतिसँग योबाहेक अर्को विकल्प थिएन।'
उनले फेरि भारतको उदाहरण दिँदै भने, 'विघटनले भारतमा राजनीतिक स्थिरता ल्याएको थियो।'
यसमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे, 'भारतमा विघटनले स्थिरता ल्याएको भन्नुभो, तर नेपालमा के भयो? २०५२ सालपछि संसद विघटनले राजनीतिक अस्थिरता सुरू भएको भन्ने छ। यसलाई कसरी हेर्ने?'
पाण्डेले भने, 'भारतमा १९७९ देखि सुरू भएको अस्थिरता १९९९ मा सकियो। मिलिजुली सरकार बनेपछि स्थिरता आयो। हामीकहाँ अदालतले विघटन उल्ट्याएपछि अस्थिरता सुरू भएको हो। स्थिर सरकारका लागि हामीकहाँ समय लाग्छ श्रीमान्।'
उनलाई फेरि न्यायाधीश खतिवडाले सोधे, 'राजनीतिक अस्थिरताको एक मात्र कारक अदालतको फैसला हो भन्ने तपाईंहरूको बहस र बहसनोटमा पनि आएको देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरताका अरू कुनै अरू कारण पनि छन् कि अदालत मात्रै हो?'
पाण्डेले अदालत मात्र राजनीतिक अस्थिरताको कारण नभएको बताए।
'राजनीतिक निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न हुँदैन भन्ने हो। गरेपछि अस्थिरताको एउटा कारण भने भएको हो,' उनले भने, 'राजनीतिक अस्थिरताका कारण त अरू पनि छन्। मैले अदालत मात्र छ भन्न खोजेको होइन।'
मंगलबार नायब महान्यायाधीवक्ता पाण्डेसहित विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधीवक्ता श्याम भट्टराईले पनि बहस गरेका थिए।
