सरकारले हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको चीनसँगको सीमा क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्। गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारले हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सा क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त क्षेत्रको सीमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रलायका सहसचिवको नेतृत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमाविद् राखेर बुधबार समिति गठन गरेको छ। समिति गठनसँगै सरकारले के उद्देश्यले समिति बनाएको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई 'सरकारले गम्भीर सूचना पाएकै कारण यस्तो समिति बनाएको होला भन्ने आफूलाई लागेको' बताउँछन्।
'सीमा भनेको संवदेशील हुन्छ। चीनसँग संयन्त्र बनाएर गरेको भए पनि हुनसक्थ्यो', भट्टाईले सेतोपाटीसँग भने, 'सरकारले आफूसँग सूचना नभएर समिति बनाएको पनि हुनसक्छ। अथवा सरकारसँग धेरै सूचना हुन्छ। त्यसैले गर्नै पर्ने भएर समिति गठन गरेको पनि होला।'
भट्टराई सीमाका विषयमा अर्को पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नु सबैभन्दा परिपक्व निर्णय हुने बताउँछन्।
'दुई-चार इन्च जग्गा लिएर के हुन्छ भनेर पनि कुरा गर्न सकिने हो। तर सरकारसँग सूचना भएर जरूरत भएर गर्यो होला', भट्टराईको भने, 'सीमाको कुरा सम्झौता गर्दा मिचेको रहेछौ भन्नु पर्ने भएकाले हामीले यस्तो गर्दैछौं भन्नुपर्ने हो। तर सरकारसँग यसरी गर्नुपर्ने सूचना आयो होला भन्ठान्छु।'
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र विगतमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल दुबैका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका राजन भट्टराई सरकारले एक्कासी समिति बनाउँदा आश्चर्य लागेको बताए।
'आफ्नै सरकारी निकायले पटक-पटक दिएको रिपोर्ट अवज्ञा गर्दै सरकार किन नयाँ रिपोर्ट ल्याउन लागेको छ। यसमा हामी आफैं आश्चर्यमा परेका छौँ। कूटनीतिक मामिलामा यस्तो नगर्नु पर्ने हो', भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा यो तहको अपरिपक्वता किन देखाइयो? अचम्म लाग्दो स्थिति बनेको छ।'
भट्टराईले विगतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा पनि हुम्लाको विषय उठेपछि अध्ययन गर्ने टिम बनेको बताए।
'टिममा गृह, नापी विभाग, परराष्ट्र र सम्बन्धी निकायहरू थिए। त्यो टिमले रिपोर्ट पेस गर्दा सुशील कोइराला हटिसक्नु भएको थियो। त्यो रिपोर्टले स्पष्ट रूपमा अहिले प्रश्न उठाइएको संरचना नेपाल सीमाभन्दा एक मिलोमिटर पर निर्माण गरेका छन्। नेपालको भूभाग यहाँ मिचिएको छैन भनेर भनेको छ।'
भट्टराईले गत वर्ष पनि हुम्लाको प्रश्न उठेपछि चिनियाँ पक्षसँग समन्वयमा पुरानो रिपोर्ट र थप स्थलगत अध्ययनबाट सीमा मिचिएको छैन भन्ने रिपोर्ट आएको उल्लेख गरे। उनले सीमाका विषयमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट वा कुनै व्यक्तिले के भन्छ भन्ने आधारमा चल्न नहुने बताए।
'सरकारले त सीमाका विषयमा आधिकारिक र हाम्रा संस्थाले के भन्छन् भन्ने हेर्नुपर्ने होला नि', भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दलले निहित स्वार्थका लागि जे बोल्छ अनि त्यसको आधारमा सरकार पटक-पटक आफ्नै पार्टीको सरकारले समेत विगतमा गरेको अध्ययनका निष्कर्षलाई अर्को ढंगले ब्याख्या गरेर अघि बढ्नु अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ठिक हुन्छ?'
भट्टराईले शेरबहादुर देउवाले सरकारले अहिले यो विषय उठाएर अन्य विषयलाई छाँयामा पार्न खोजेको हुनसक्ने बताए।
'नभएका विषयवस्तु उठाएर भएका विषयवस्तुलाई मोड्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका बजारमा उठेको छ। जुन वास्तविक घटना छन्, त्यसलाई मोड्न नभएका विषयवस्तु पनि ल्याइदिएर यस्तै त रहेछ नि भन्ने बनाउन खोजेको बजारमा चर्चा सुरू भएको छ। जुन गम्भीर छ', भट्टराईले भने।
हुम्लामा सीमा मिचिएको आशंकामा यसअघि पनि दुई पटक अध्ययन भएका थिए। अघिल्लो वर्षको असोजमा हुम्लामा सीमा मिचिएको र ११ नम्बरको स्तम्भ हराएको विषय उठेपछि सरकारले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीलाई अध्ययनका लागि पठाएको थियो। त्यसअघि २०७३ सालमा पनि हुम्लासँग सीमा जोडिएको भूभागमा चीनले संरचना बनाएपछि अध्ययन भएको थियो। पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार त्यतिबेला सीमा नमिचिएको रिपोर्ट सरकारले प्राप्त गरेको थियो।
गत वर्षमा के भएको थियो हुम्लामा?
२०७७ असोजमा चीनले हुम्लासँग सीमा जोडिएको स्थानमा भवन बनाएको सार्वजनिक भएको थियो। चीनले भवन बनाएको स्थान विगतमा नेपालले आफ्नै भूभागका रूपमा बाटो खनेको ठाउँ भएको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर तामाङ (लामा)ले बताएका थिए। तामाङका अनुसार पर्यटकीय स्थल कैलाश मानसरोवर टलक्कै देखिने उक्त ठाउँमा चिनियाँ पक्ष संरचना बनाउन थालेको ५ वर्षअघि हो। त्योभन्दा पहिला उक्त क्षेत्रमा नेपाली पक्षले सदरमुकाम सिमकोट आउने बाटो बनाएको थियो।
‘२०६६/०६७ सालतिर उनीहरूले अहिले भवन बनाएको माथिसम्म हामीले बाटो खनेका थियौं। त्यतिबेला उहाँहरूले कुनै आपत्ती जनाएका थिएनन्,’ तामाङले २०७७ को असोजमा सेतोपाटीसँग भनेका थिए। भवन बनाइएको ठाउँ लाप्चाको पारिपट्टी तिब्बतको ताक्लाकोट बजार रहेको छ। स्थानीयहरू ताक्लाकोटमा आवश्यक सामग्री किन्न प्रत्येक वर्ष जाने गर्छन्।
चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको लाप्चा क्षेत्र। तस्बिर सौजन्य : विष्णुबहादुर तामाङ
त्यतिबेला नेपालतर्फ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ लाप्चा (लोलुङजोङ)मा सीमा मिचिएको भन्दै विवाद भएको थियो। लगत्तै नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमासम्बन्धी कुनै विवाद नभएको बताएका थिए। उनले संरचना बनेको स्थान चीनतर्फ १ किलोमिटर भित्रै रहेको बताएका थिए। त्यतिबेला काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि सीमा नमिचिएको विज्ञप्ति निकालेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सीमा मिचिएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसको दलको कार्यालयमा रिपोर्ट पठाएका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा उक्त विषयमा प्रश्न उठेको थियो। सरकारले सीमा नमिचिएको उल्लेख गर्दासमेत नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले 'सरकारले हतार गरेर रिपोर्ट' सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गरेका थिए।
पछिल्लोपटक २०७८ असार २६ गते कांग्रेस नेता शाहीसँगै कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सीमा मिचिएको भनिएको लोलुङजोङ क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए।
भ्रमणपछि कांग्रेस नेता शाहीले सीमामा गडबड भएको बताएका थिए।
‘त्यहाँ कतै चिनियाँ भूमि हाम्रोतिर परेको देखिन्छ, कतै हाम्रो भूमि चीनतर्फ परेको देखिन्छ। त्यो गडबड भएको छ,’ शाहीले भनेका थिए, ‘मेरो माग के हो भने प्रदेश सरकारले पनि यसको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरोस्, संघले पनि यसमा ध्यान देओस्।’
दलका नेता शाहीले हुम्लामा सीमा क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसको बैठकमा समेत हुम्लाको सीमाबारे अध्ययनको माग गरेका थिए। शाहीसँगै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समेत हुम्लामा सीमा समस्या रहेको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने धारणा कांग्रेस बैठकमा राखेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि अहिले प्रश्न उठेको हो।
सीमा विवादबारे के भनेका थिए तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले?
ज्ञवालीले त्यतिबेला चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नरहेको उल्लेख गर्दै समाचार सम्प्रेषण गर्दा संवेदनशील हुन आग्रह गरेको थियो।
'लिमी उपत्यकामा चीनले नेपालको भू-भागभित्र आएर घर बनायो भनेर विभिन्नखालका समाचार सम्प्रेषण भएका छन्। त्यससम्बन्धमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', ज्ञवालीले भने, '२०७३ मा पनि यस्तै समाचार सम्प्रेषण भएको रहेछ। त्यतिबेलाको सरकारले अन्तर मन्त्रालय छानविन समिति गठन गरेर गृह, परराष्ट्र, नापी विभागसहितको टिम बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेर त्यतिबेला बनेका घरहरू नेपाल चीन सीमाभन्दा १ किलोमिटर भित्र रहेको भनेर प्रतिवदेन दिएको स्थिति रहेछ। अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल चीनबीचमा सीमा समस्या छैन। कहीँकतै देखा परे भने पनि बसेर छलफल गर्ने सौहार्द सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ। यस्ता विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुपूर्व सम्बन्धित विभागको आधिकारिक धारणा बुझेर गर्नु राम्रो हुन्छ। दुई देशको सीमाको विषय संवेदनशील हुनुपर्छ।'
के भनेको थियो कांग्रेसले ?
सरकारले सीमा मिचेको विषयमा खण्डन गरे पनि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चीनले हुम्लामा सीमा मिचेको बताएका थिए। उनले हुम्लामा २ किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दाबी गरेका थिए। जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको समितिले ११ दिन अध्ययन गरेको रिपोर्टका आधारमा लिमीमा सीमा मिचिएको निष्कर्षमा पुगेको शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका थिए।
'चीनले २ किलोमिटर यता संरचना निर्माण गरेको छ', शर्माले भनेका थिए, 'नेपाल सरकारले चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ। उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल फिल्डमा गएर मिचिएको भूगोल फिर्ता लिनेतर्फ नेपाल सरकार लाग्नुपर्छ।'
के भनेको थियो चीनले?
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वाङ वेनबिनले सीमा मिचिएको विषय हावादारी भएको बताएका थिए। हुम्लाको लिमी उपत्यकामा १ सय ५० हेक्टर जमिन मिचिएको भन्ने समाचार झूटा, तथ्यमा आधारित नभएका र हावादारी भएको टिप्पणी गरेका थिए।
‘त्यो हावादारी कुरा हो। जसले यो समाचार लेखे उनीहरूले नै प्रमाण दिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए,‘ समाचार छाप्नुअघि स्रोतसँग प्रमाणित गर्न म सुझाव दिन्छु। र म फेरि पनि तपाईंहरूलाई भन्छु सीमा मिचेको भन्ने समाचार सरासर झुटा हुन्।’
सीमा मिचिएको भनिएको स्थानमा पुगेका सिडिओको रिपोर्ट
सीमा मिचिएको र ११ नम्बरको स्तम्भ हराएको समाचार सार्वजनिक भएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गएको नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसहितको टोलीले २०७७ असोज ८ गते सीमा स्तम्भ फेला पारेको थियो।
‘सुरक्षाकर्मीको टोलीले ११ बजेतिर पिलर भेटाएको हो। म त उकालो हिँड्न नसकेर गइनँ। ओडारमा बसें,’ त्यतिबेला गिरीले भनेका थिए,‘माथि पुगेका सुरक्षाकर्मीले पिलरको सबै विवरण ल्याएका छन्।’
उनका अनुसार उक्त टोलीले पिलर रहेको स्थानको अक्षांश, देशान्तर र ग्रिड रिफरेन्सको विवरण दुरूस्तै ल्याएर आएको छ। ‘हामीले ७,८,९, १० र १२ नम्बर पिलर पनि अनुगमन गरेर आएका छौं,’ गिरीले भनेका थिए,‘११ र १२ नम्बर पिलरको दूरी झन्डै ३० किलोमिटर देखिन्छ।’
लाप्चा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले बनाएको संरचना भने पानीढलोका आधारमा चीनतिर नै पर्ने देखिएको उनले बताए।
‘हामीले उहाँहरूले बनाएका संरचना पनि हेर्यौं। पानीढलोका हिसाबले त्यो चीनतिरै पर्ने देखिन्छ,’ गिरीले भनेका थिए।
