प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट आश्रित विधेयकहरु सभामा पारित गर्नका लागि पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दायरालाई हेरफेर गरेकोले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो।
एमालेका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउञ्जेल आफूहरु अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने पार्टीको संसदीय दलको निर्णय भएको बताए। उनले अर्थमन्त्री शर्माले देशद्रोही र घातक काम गरेको उल्लेख गरे।
सांसद श्रेष्ठले आफूहरूले बैठकमा अर्थमन्त्रीको कार्यसूची बहिष्कार गर्ने बताएसँगै एमाले सांसदहरु बाहिरिएका थिए।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट निर्माणजस्तो कुरामा अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा बजेट महाशाखामा बाहिरका अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दायराहरुलाई, राजश्वका दायराहरुलाई जुन दररेट निर्धारण गरिन्छ। त्यसमा गम्भीर त्रुटी गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘सांसदहरुलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको बजेट निर्माणजस्तो सवालमा अर्थमन्त्रीले जे खालको व्यवहार गर्नुभयो त्यो देशका लागि अत्यन्तै घातक कुरा हो। हामीले बारम्बार संसदमा यो कुरा उठाएका छौँ तर पनि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छैन। संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस् भनेर पनि हामीले माग राख्यौँ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसप्रति कुनै चासो देखाउनु भएन। त्यसैले अर्थ मन्त्रीज्यूले पेस गर्नुभएको यो प्रस्ताव उपर हामी सामेल नहुने जानकारी गराउँछौ।’
एमालेले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेका थिए। बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ‘आर्थिक विधेयक २०७९ लाई मुल रुपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९ लाई मुल रुपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रश्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गरे।
त्यसैगरी, अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको ‘ऋण तथा जमानत (पच्चिसौँ संशोधन) विधेयक २०७९ लाई मुल रुपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित भएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको प्रस्तावमाथिको कारबाही सकिए लगत्तै एमाले सांसदहरु पुनः राष्ट्रिय सभा बैठकमा भाग लिन प्रवेश गरेका थिए।
