निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने चुनाव प्रचारप्रसारको समय बढाएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा ३० दिन समय दिएको आयोगले यसपटक ३९ दिनको समय दिएको छ।
प्रचारप्रसारमा लामो समय दिँदा निर्वाचनको मात्र होइन, उम्मेदवारहरूको खर्च पनि बढ्नेछ। प्रचारप्रसार अवधिभर राज्यका अंगहरू शिथिल हुन्छन्। विकास निर्माणदेखि जनताका काम सुस्त हुन्छन्। त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकले निर्वाचन खर्च घटाउन प्रचारप्रसारको समय कटौती गर्न थालेका छन्।
भारतमा लोकसभा निर्वाचनका उम्मेदवारले १४ दिन मात्र प्रचार गर्न पाउने भएका छन्। जबकि त्यहाँ कम्तिमा ३ लाखदेखि ३० लाखसम्म जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्र छन्। उनीहरूलाई जनताको घरदैलोसम्म पुग्न समय चाहिन्छ भन्ने हो भने नेपालको तुलनामा त्यहाँ चुनाव प्रचार गर्न महिनौं समय दिनुपर्ने हो।
भारतमा पहिले प्रचारप्रसार अवधि २० दिन थियो। त्यो पनि धेरै भयो भनेर १४ दिनमा झारिएको हो।
उता फ्रान्समा यस्तो अवधि बढीमा दुई साता हुने उल्लेख छ। जापानले कानुन नै बनाएर १२ दिन तोकेको छ। सिंगापुरमा त ९ दिन मात्र छ। हामी भने समय घटाएर सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो हिँडेका छौं र समय बढाउँदै छौं।
हेर्नुहोस्: Why Are U.S. Elections So Much Longer Than Other Countries'?
प्रचार अवधि लामो हुँदा उम्मेदवारको चुनावी खर्च बढ्ने गरेको छ। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल 'जति बढी समय दियो, त्यति नै धेरै प्रचारमा खर्च हुने' बताउँछन्।
'दलहरू र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार खर्च घटाउने भनेकै समय कटौती गरेर हो,' पोखरेलले भने, 'दुई साताजतिको समय उपयुक्त हुन्छ।'
नेकपा एमाले नेता घनश्याम भुसाल पनि निर्वाचन तालिकामा प्रचारप्रसारका लागि यत्रो लामो समय राख्नेबारे आयोगले सोच्नुपर्ने बताउँछन्।
'यो असाधारण लामो भयो। यसले स्रोतसाधनदेखि समाजको उत्पादनसम्म ठप्प पार्छ,' भुसालले भने, 'यो आयोगको कमजोरी हो। सुधार्न सकिन्छ भने सुधार्नुपर्छ।'
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने मतपत्र छपाईमा लाग्ने लामो समयकै कारण प्रचारप्रसारका लागि धेरै समय छुट्याउनुपरेको प्रस्टीकरण दिए।
'स्थानीय तह निर्वाचनमा हामीले प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनजति मात्र समय दियौं। त्यति बेला २ करोड मतपत्र छापेर पुगेको थियो। यसपटक संघ र प्रदेशका लागि ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्छ,' प्रवक्ता शर्माले भने।
राजनीतिक दलहरूले खर्च कम होस् भनेर प्रचार अवधि घटाउन चाहेको तर आयोगका लागि मतपत्र छपाईको समय आवश्यक भएको उनले तर्क गरे।
‘प्रजातन्त्रमा आफ्नो एजेन्डा जनतासमक्ष लैजान र उनीहरूलाई मनाउन यथेष्ट समय दिनुपर्छ भन्ने 'स्कुल अफ थट' पनि छ,' उनले भने।
हाम्रोभन्दा धेरै जनसंख्या र ठूला निर्वाचन क्षेत्र भएका भारत, जापान र फ्रान्समा प्रचारका लागि दिइने छोटो अवधिले शर्माको यो तर्क खण्डित गर्छ।
आयोगले मंसिर ४ को चुनावका लागि तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ भने असोज २७ गते उम्मेदवारहरूले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गर्नेछन्। मौन अवधि मंसिर १ गते रातिबाट मात्र सुरू हुनेछ।
यो कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि ३९ दिनको समय पाउने छन्।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भने मतपत्र छपाईका लागि लाग्ने समय नै घटाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
'केन्द्रमा मतपत्र छापेर सबै ठाउँमा पुर्याउँदा समय लाग्छ। अझ कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टरमा पठाउनुपर्छ,' उनले भने, '२०१५ सालको जस्तो निर्वाचन ढाँचा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ।'
जिल्लामा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नै मनोनयन दर्तापछि मतपत्र छाप्ने जिम्मा दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'अहिले यातायातदेखि सञ्चारसम्मको सुविधा छ। निर्वाचन सरल र सहज बनाउन विकेन्द्रित निर्वाचन व्यवस्थापनमा जानुपर्छ,' उनले भने, 'मतपत्र छपाईको काम निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नै दिनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो जिल्लाको मात्र छाप्ने भएकाले समय कम लाग्छ। आयोगले बरू नमूना मतपत्र बनाएर त्यसमा सेक्युरिटी फिचर्स राखेर पठाउन सक्छ।यसले काम फटाफट हुन्छ। अहिले केन्द्रीकृत चुनावी व्यवस्थापन साह्रै गाह्रो काम भयो।'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया दलहरूको अविश्वासका कारण केन्द्रमा मतपत्र छाप्नुपरेको बताउँछन्।
'सेनाको घेरा राखेर केन्द्रमा मतपत्र छाप्दासमेत छापेर अर्कालाई दियो भन्छन्,' थपलियाले भने, 'यो सबै सुरक्षा चासोका कारण हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त जिल्ला-जिल्लामा छापे हुन्छ भन्छु। तर मतपत्र साटे भन्नेसम्म सुन्नुपर्छ।'
उनी जिल्लाहरूमा मतपत्र छाप्नसक्ने क्षमताको प्रेस नभएको पनि बताउँछन्। काठमाडौंबाहिर सरकारी स्वामित्वका प्रेस नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ।
'काठमाडौंबाहिर सबै प्राइभेट प्रेस छन्। हामीले मतपत्र छाप्ने बेला मुद्रण विभागलाई सोध्यौं, मानेन। सेक्युरिटी प्रेस स्थापना भएकै छैन। गोरखापत्रले सक्छ कि भन्यो, सक्दैन भन्छ। प्रदेश स्तरमा पनि सरकारी प्रेस छैन,' थपलियाले भने, 'प्रदेशसम्ममा छाप्ने व्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो। तर प्रदेश स्तरमा आवश्यक क्षमताको सुरक्षित प्रेस भएन।'
प्रदेशमा सुरक्षित र क्षमता भएका प्रेस भए मतपत्र छाप्न सकिने उनी तर्क गर्छन्।
प्रचार अवधि लामो हुनुमा उम्मेदवारी दर्तापछि मात्र मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था कारक रहेको पनि थपलियाले बताए।
'उम्मेदवारी सूची असोज २७ गते टुंगो लाग्छ। असोज ३० देखि कात्तिक २६ गतेसम्म ४ करोड मतपत्र छाप्दा दैनिक १३ देखि १४ लाख छाप्नुपर्छ। त्यो पनि हामीलाई गाह्रो छ,' उनले भने।
यसपटकको निर्वाचनमा जो जो उम्मेदवार हुन्छन्, उनीहरूको मात्र चिह्न छापिने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अघिल्लो निर्वाचनमा जुन 'इस्यू' बन्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्दा अहिले प्रचारप्रसार अवधि लामो भएको हो। निर्वाचन चिह्न वितरण गरिसकेपछि पनि प्रचारप्रसारलाई अलिक अर्कै ढंगले अगाडि बढाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न हामीले सोचेका छौं।'
आयोगका अनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा २ करोड मतपत्र छाप्न साढे ११ करोड रूपैयाँको कागज किनिएको थियो। मतपत्र छपाईमा आयोगले १६ करोड खर्च गरेको थियो। प्रवक्ता शर्माका अनुसार आसन्न निर्वाचनमा स्थानीय तहको तुलनामा चार गुना बढी मतपत्र छाप्नुपर्छ। संघ र प्रदेश दुवैतर्फ समानुपातिक र प्रत्यक्षका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मतपत्र छपाईका लागि स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा दोब्बर खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निजी प्रेसहरूलाई छपाईको जिम्मा दिनुभन्दा सरकारी प्रेसमा छाप्न सस्तो पर्ने दाबी गर्छन्।
'सरकारी प्रेसमा छाप्दा रेट सस्तो छ। तर प्रदेश वा जिल्लामा छाप्दा ढुवानी खर्च कम हुने थियो,' थपलियाले भने, 'सरकारी प्रेसमा छाप्दा सरकारको पैसा सरकारकै खातामा जान्छ। दाहिने गोजीको पैसा देब्रे गोजीमा हालेजस्तो हुन्छ।'
सरकारी प्रेसमा छाप्दासमेत ठूलो कमिसन खाएको आरोप लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्।
'निजीलाई दियो भने त झन् के भन्छन् होला,' उनले भने, 'प्रदेशहरूमा पनि सरकारी छापाखाना हुने हो भने हामीलाई सजिलो हुने थियो। सबैलाई महालेखाको नियम लाग्ने थियो।'
सरकारी प्रेसमा मतपत्र छपाई गर्दा अन्य किसिमका छपाई रोक्ने गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'निजी प्रेसमा छाप्दा उसले अन्य छपाई गरेर कमाउन नपाउने भएकाले हामीलाई महँगो पर्न जान्छ।'
उनले अगाडि भने, 'मतपत्र छपाई गर्ने ठाउँमा हामीले कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरेका छौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत जान नपाउने अवस्था छ।'
यति हुँदाहुँदै आफू मतपत्र छपाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन्।
'यसपटक त्यत्रो तयारी छैन। अलिक विश्वसनीय आधार पनि छैन,' उनले भने, 'केन्द्रबाट डिजाइन गरेर पैसामा भएजस्तो सेक्युरिटी फिचर्स आयोगले तोकेर पठाउने र प्रदेशमा छाप्ने काम गर्न सकिन्छ। ठूला कुरा गरेर जिल्ला जिल्लामा त म भन्दिनँ, प्रदेशस्तरमा आउँदो निर्वाचनसम्ममा जान सकिन्छ र जानुपर्छ। हामी ऐन-कानुनमा पनि प्रदेशमा छाप्न सकिने गरी व्यवस्था गर्छौं।'
उम्मेदवार माथि बढ्दो खर्चको चाप
निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारका लागि लामो समय छुट्याउँदा उम्मेदवारहरूमाथि खर्चको चाप पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा २५ लाख रूपैयाँ तोकेको थियो। तर निर्वाचनमा दलहरूले गर्ने खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै बढी हुन्छ।
केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए।
'मैले तीनपटक नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ गैंडाकोट क्षेत्रबाट चुनाव जितेँ,' कोइरालाले भनेका थिए, 'पहिलो चुनावमा ८० हजार खर्च भयो। दोस्रो चुनावमा ३ करोड र अन्तिम चुनावमा ६ करोड खर्च भयो। ल भन्नुस्, तपाईंहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छाड्न तयार छु।'
आयोगमा भने शशांकले २०७४ को निर्वाचनमा २१ लाख ७५ हजार खर्च भएको रिपोर्ट दिएका थिए।
निर्वाचन खर्चको विषयमा बोलेकै कारण आयोगले शशांकसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो।
शशांकले जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि केही समयअघि गाउँपालिकाको चुनावमा समेत १० करोडसम्म खर्च भएको रिपोर्ट आफूले पाएको उल्लेख गरेका थिए।
'धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिकडम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै गाह्रो छ,' प्रचण्डले भनेका थिए, 'साथीहरूले रिपोर्ट सुनाउनुभएको छ। गाउँपालिका चुनावमा १० करोड खर्च गरेर जितेको देखियो ठाउँठाउँमा। १० करोड! बाफरे! संघको निर्वाचनमा त उनीहरूले पचासौं करोड खर्च गर्ने भए। अर्बतिर जाने भयो। श्रमजीवीले चुनाव जितेर आउने भनेको त अब सपनाजस्तो भयो।'
एमाले नेता घनश्याम भुसाल पनि यसपटकको निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारले ४ करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको बताउँछन्।
'यसै पनि अहिले निर्वाचन खर्च पहिलेभन्दा बढेको छ। अघिल्लो चुनावमा हरेक मान्छेको डेढदेखि दुई करोड खर्च भयो होला। यसपटक तीनदेखि चार करोड पुग्छ होला। खर्चले सबै सांसद जिल परेका छन्,' भुसालले भने, 'प्रचार लामो समय राख्दा चुनाव खर्च बढाउने नै भयो। मान्छेहरू प्रचारप्रसारमा लागेपछि अरू काम पनि हुँदैन। प्रशासन र ब्युरोक्रेसीमा असर पर्छ। ठेक्का लागेको भए पनि विकास निर्माणको काम रोकिन्छ। किनभने मान्छे सबै प्रचारप्रसारमा लाग्छन्। यसले धेरै ठूलो सामाजिक पुँजीको क्षय गर्छ।'
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल पनि प्रचार अवधि लामो हुँदा उम्मेदवारको खर्च बढ्ने बताउँछन्।
'हामीले व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्छ,' उनले भने, 'उम्मेदवारका लागि पनि महँगो पर्ने नै भयो। सँगै हिँडेका कार्यकर्तालाई दिनमा एक छाक खाना खुवाउँदा पनि उसलाई ठूलो भार पर्छ।'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भने उम्मेदवारको खर्च बढ्ने कुरा नकार्छन्।
'उम्मेदवारले पनि खर्च नगरे भयो नि त, पैसा बाँडेर चुनाव प्रचार गर्ने हो र,' थपलियाको प्रश्न छ, 'तपाईं आफ्नो गोजीको पैसा खर्च गर्ने अनि मेरो खर्च बढ्यो भन्ने? नगरे भयो नि त।'
थपलिया उम्मेदवारहरूले जनताको विश्वास जित्नुपर्ने तर्क गर्दै भन्छन्, 'विश्वास जितेर भोट दिने वातावरण बनाउन नसक्ने अनि खर्च भयो भनेर रोइलो हालेर हुन्छ। खर्च गर्ने व्यक्ति सच्चिनुपर्यो। मान्छेहरू के दसैंमा धेरै खर्च भयो भन्छन्? दक्षिणा थोरै दिए, सानो खसी काटे भयो त। अझ विवाहमा खर्च धेरै हुन थाल्यो, विवाह नै गर्न नसकिने भयो भन्छन्। खर्च नगरे बुहारी ल्याउन वा छोरीको विवाह गर्न नपाइने त होइन। तर दम्भ देखाएर स्टार होटलमा पार्टी गर्छन् अनि ठूलो खर्च भयो भन्छन्। टिकाटालो गरेर विवाह गरे हुन्छ त।'
दीर्घकालीन समाधान- विद्युतीय मतदान
निर्वाचन खर्च घटाउने सबभन्दा उपयुक्त विधि विद्युतीय मतदान हुने देखिन्छ। विद्युतीय मतदान गराउँदा मतपत्र छपाईकै कारण प्रचारप्रसारका नाममा अहिले लम्ब्याइएको अवधि छोट्टिने देखिन्छ। मतपत्रका लागि कागज, मसी लगायत सामग्री किन्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ।
अर्कातर्फ कर्मचारीहरूलाई दिनरात गरेर मतगणना गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यसले समग्रमा कर्मचारी लगायतको खर्च घटाउनेछ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल विद्युतीय मतदान गराउने कामबाट आयोग पछि हटेकोमा असन्तुष्ट छन्।
'हामीले २०६४ सालमै त्यत्रो द्वन्द्व बेला पनि छ ठाउँमा विद्युतीय मतदान गरायौं,' पोखरेलले भने, 'पछि त्यो विषय त्यत्तिकै हरायो। यसका लागि निर्वाचन आयोगले पनि सकारात्मक दबाबमूलक (पोजेटिभ एग्रेसिभ) भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। त्यसले वातावरण बन्ने थियो।'
उनले सरकार र राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भएको अवस्थामा मात्र विद्युतीय मतदानमा जान सक्ने उल्लेख गरे।
'मुलुकभित्रै पनि विद्युतीय मतदान गराउने पद्धति विकास भइसकेको छ,' उनले भने, 'सबै ठाउँमा नभए कमसेकम केही ठाउँमा परीक्षणका रूपमा मुलुकभित्रै बनेको मेसिन विद्युतीय मतदानमा प्रयोग गरे हुन्थ्यो। मेसिनबारे थाहा पनि हुन्थ्यो।'
पोखरेलले प्राविधिक विषयमा अड्किएर विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग नगर्नु उपयुक्त नभएको बताए।
'विद्युतीय मतदान मेसिन प्रमाणीकरण गर्ने निकाय नभएको भन्दै विद्युतीय मतदान अघि नबढाएको सुनेको छु,' पोखरेलले भने, 'तपसिलको विषयमा ध्यान गयो।'
आयोगका प्रवक्ता शर्मा विद्युतीय मतदानमा जाँदा समय बचत र खर्च कम हुनेमा सहमत छन्।
'हामीलाई अहिले नै कागज खरिदमा हतारो छ। मतपत्र छाप्ने कागज ल्याउनै २० देखि २५ दिन लाग्छ। जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडमा छाप्न महिना दिनको समय लाग्छ। ढुवानी गर्न १५ दिन लाग्छ। यी सबै काममा समय र खर्च लाग्छ,' शर्माले भने, 'गणनामा लाग्ने समयदेखि कयौं विषय विद्युतीय मतदानमा जाँदा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। तर आयोगको प्रयास र चासोले मात्र विद्युतीय मतदान गराउन सकिन्नँ। विद्युतीय मतदानका लागि स्रोतसाधनदेखि सुरक्षा र प्रमाणीकरणको विषय प्रमुख छ।'
उनी विद्युतीय मतदान गर्ने मेसिनमा विश्वसनीयता कायम गराउनु अहिलेका लगि सबभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्।
'एउटा कुनै कानुनबमोजिम स्थापित संस्थाले विद्युतीय मतदान गराउने मेसिन जाँचपास गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामी सामान्य कपडासमेत गुणस्तरअनुसार छ कि छैन भनेर जाँच गरेर भुक्तानी दिन्छौं। विद्युतीय मतदानमा पनि सुरक्षाको कुरा प्रमुख छ। नेपालको बैंकमा भएको रकमसमेत बेलाबेला अरूले लगेको समाचार हामी सुन्छौं। त्यसैले साइबर सेक्युरिटी राम्रो नभइकन विद्युतीय मतदानमा जानु गम्भीर हुनसक्छ।'
उनले अगाडि भने, 'भोलि कुनै दलका लागि आएको मत अर्को दलमा गयो भने के होला? निर्वाचन आयोगलाई यसरी मत जाँदैन है भनेर कुनै निकायले भनिदिनुपर्छ। त्यसपछि दल, मतदाता र आयोग ढुक्क हुन्छन् अनि मात्र विद्युतीय मतदान गराउन सकिन्छ।'
प्रवक्ता शर्माले विद्युतीय मतदानमा जान मेसिन ल्याउने लगायत कामका लागि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरे पनि कुनै जवाफ नदिएको उल्लेख गरे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भने विद्युतीय मतदानमा जान केही समस्या रहेको बताउँछन्। अहिले जाने हो भने निर्वाचन बजेटमा थप ४ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
'मतपत्र ढुवानी र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम) ढुवानीमा उति नै खर्च लाग्छ। मतपत्र छाप्न करिब करिब ५० देखि ५२ करोड लाग्ला वा ७० करोड नै पुग्ला, अहिले इभिएम किन्ने हो भने ५ अर्ब लाग्छ,' थपलियाले भने, 'मैले भोटिङ मेसिनबारे एउटा अध्ययन हेर्दै थिएँ, मेसिनका लागि तालिमप्राप्त प्राविधिक जनशक्ति २२ हजार चाहिने रहेछ। मतगणनामा कर्मचारी घट्दो रहेछ। तर अरू काममा नघट्ने रहेछ। अहिले चारवटा मतपत्र छन्। यस आधारमा हामीलाई चारवटा इभिएम चाहिने भयो। यसरी हिसाब गर्दा ८ अर्बको निर्वाचन बजेट १४ अर्ब पुग्ने रहेछ।'
उनले एउटा चुनावका लागि मात्र यस्ता मेसिन किन्न महँगो पर्ने पनि उल्लेख गरे।
'एउटा मेसिनले चारवटा चुनाव गर्यो भने मात्र हामीलाई सस्तो पर्ने रहेछ। तर चारवटा निर्वाचन गर्न अबको २० वर्षसम्म हामीले त्यसलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ,' थपलियाले भने, 'भारतमा निर्वाचन आयोगले आफैं बनाउने रहेछ र आफैं त्यसको मर्मत गर्ने रहेछ। बंगलादेशले पनि आफैं बनाउने र आफैं मर्मत गर्ने रहेछ। उसले त्यसै अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ। उसको कारखाना नै छ।'
मेसिनभन्दा ठूलो समस्या 'दलहरूबीच मतैक्य नहुनु' हो भन्ने थपलियाको भनाइ छ।
'सबभन्दा पहिला त दलहरू तयार भइदिनुपर्यो। हो, भोटिङ मेसिन राम्रो विकल्प हो तर कतिपय मुलुक विद्युतीयबाट फेरि कागजमा फर्किएका छन्,' उनले भने, 'सुरक्षाबारे उठेका प्रश्नले यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ।'
विद्युतीय मतदानमा जाने निर्णय नेपालका लागि फड्को हुने भए पनि यो वर्ष सम्भव नभएको उनले बताए।
'हाम्रा लागि संघ र प्रदेशको मतपत्र छपाई प्रदेशमा गर्नु र स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र छपाई जिल्ला-जिल्लामा गर्नु सबभन्दा राम्रो हुने देखिन्छ,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, 'अहिले पनि प्रदेशमा जान मेसिन, उपकरण निजी क्षेत्रसँग हुनसक्छ। तर त्यसका लागि विश्वासको वातावरण चाहिन्छ।'
