बर्दिवासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याजी पीडितहरू सोमबार राति पनि खुलामञ्च बाहिरै बस्ने भएका छन्।
आइतबार चन्द्रागिरिस्थित मातातीर्थमा बसेका उनीहरू सोमबार खुलामञ्चमा बस्ने तयारीमा थिए। तर काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ बस्न अनुमति नदिएपछि पीडितहरू खुलामञ्चको पश्चिमी गेटबाहिरै बस्न लागेको अभियन्ता कुमार बर्तौलाले जानकारी दिए।
'महानगरलाई हामीले कि माइतीघर मण्डल कि खुलामञ्चमा बस्ने भनेका थियौं। तर उहाँहरूले दुवै ठाउँमा बस्न दिनुभएन। त्यसैले हामी यहाँ बाहिरै छौं,' उनले भने।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस अभियानमा आफ्नो ऐक्यबद्धता भएको र रत्नपार्कको शान्ति वाटिकामा प्रदर्शन गर्ने प्रबन्ध गरेको बताएका छन्। यसअघि पशुपति धर्मशालामा बस्ने प्रबन्ध मिलाए पनि पीडितहरू नमानेको उनको भनाइ थियो।
यसबीच नगर प्रहरी र मिटरब्याजी पीडितहरूबीच खुलामञ्चको गेटबाहिर केही बेर धकेलाधकेल भएको थियो।
महानगरले उनीहरूलाई खुलामञ्चमा किन प्रवेश नदिएको भन्नेबारे जवाफ दिएको छैन। मेयरका स्वकीय सचिवले भने सार्वजनिक स्थानमा बस्न दिन नहुने बताएका थिए।
अहिले गेटबाहिर सडकमा बसे पनि प्रहरीले आफूहरूले खान ल्याएका र बस्ने सामग्री पनि राख्न नदिएको अभियन्ता बर्तौलाले बताए।
'हामी यहाँ अहिले पलेँटी मारेर बसिरहेका छौं। खाने, बस्ने सामग्री पनि प्रहरीले राख्न दिएको छैन,' उनले भने, 'सडकमै बस्दा त त्यस्तो गर्न नपर्ने हो तर उनीहरूले आधारभूत मानवीय संवेदनाको पनि ख्याल राखेनन्।'
महानगरले प्रस्ताव गरेका शान्ति वाटिका र पशुपति धर्मशालामा किन बस्न नगएको भन्ने प्रश्नमा उनले झन्डै ८० जनाको समूह शान्ति वाटिकामा बस्न अप्ठ्यारो हुने बताए। रानीपोखरी नजिकै भएकाले त्यहाँ चिसो पनि बढी हुने उनको भनाइ छ।
'महानगरले हामीलाई पशुपतिमा खान-बस्न प्रबन्ध मिलाउने भनेको थियो। तर हामी खान-बस्न र कसैको दया लिन यहाँ आएका होइनौं। पशुपति त धर्म गर्ने थलो हो,' उनले भने, 'हाम्रो मुद्दा राजनीतिक हो। कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ।'
उनले अगाडि भने, 'हामी यहाँ आन्दोलन गर्न आएका हौं। रमाइलो गर्न होइन।'
खुलामञ्च जनताको आवाज उठाउने ठाउँ भएकाले पनि यो ठाउँ खुला नै रहनुपर्ने उनले बताए। 'हाम्रो भनाइ यत्ति हो, खुलामञ्च जनताको हो। त्यहाँ जनताले बस्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हुनुपर्छ,' उनले भने।
मिटरब्याजी पीडितहरू न्याय माग गर्दै पटकपटक काठमाडौं आउने गर्छन्। यसपालि पनि बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका हुन्। मिटरब्याजी पीडितहरूको हितका लागि कानुन नै निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
