सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि त्यसको पुनर्गठन माग गर्दै झापामा एक लाख बढी संख्याका किसानहरूले हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् उनीहरूले सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाएका हुन्।
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघले संकलन गरेको ती हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा पुगेर किसानले बुझाएको नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका सदस्य माधव विद्रोहीले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरबाट र्यालीसहित पुगेको किसानहरूको ठूलो समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनालाई कार्यकक्षमै भेटेर हस्ताक्षर संकलन गरिएको कपडाको ब्यानर र मागपत्र बुझाएको विद्रोहीले बताए।
बसोबासको ग्यारेन्टी होला भनेर आश गरिरहेका लाखौं सुकुम्बासीलाई निराश पार्दै वर्तमान सरकारले भूमि आयोग राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर खारेज गरेको महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वेणुराज शिवाकोटीले बताए।
झापाका १५ वटै पालिकाबाट हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। शिवसताक्षीका किसान नेता उमानाथ पराजुलीका अनुसार झापाका सबै वडाबाट गएको साउन २४ देखि हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। उनका अनुसार १ लाख ७ हजार ३ सय १३ किसानको हस्ताक्षर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बुझेका छन्।
यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको आयोग शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारले खारेज गरेको थियो। किसानले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सुकुम्बासी आयोग किन खारेज गरेको भनेर समेत सोधिएको छ।
सुकुम्बासी जुनसुकै पार्टी, आस्था र विचारका भए पनि राष्ट्रिय समस्या भएकाले देवी ज्ञवालीको सुकुम्बासी आयोग देउवा सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको आरोप किसानले लगाएका छन्। झापामा झण्डै ६० हजारको हाराहारीमा भूमिहीन र अव्यवस्थित सुकुम्बासी छन्।
