खेतका गह्रामा काउली र बन्दाका रहरलाग्दा लहर छन्। कतै खुर्सानीका बोटमा फूल खेल्दैछन्, चिचिला लाग्दै गरेका गोलभेंडाको सुगन्ध मगमगाउन थालेको छ।
आँखाले भ्याएसम्मको क्षेत्र तरकारीले ढाकेको छ।
प्रदेश राजधानी विराटनगरबाट ८ किलोमिटर पूर्व लागेपछि पुगिन्छ कटहरीको लोहन्द्रभित्ता, जहाँ किसानको पौरख लोभलाग्दो फसलमा अनुवाद भइरहेको छ। पहिलोपटक देख्नेलाई रहरलाग्दो लाग्ने खेतमा पसिना र लगानी खन्याउने किसानको अवस्था भने पहेलिँदै गएर सुकेको तरकारीको पात जस्तो फुङ्ग उडेको छ।
उनीहरुले उत्पादन गरेको तरकारी बजार जान सुरु भइसकेको छ। यो बेला उत्साहको पारो उच्च हुनुपर्ने किसानको भागमा खिन्नता मात्रै हात लागिरहेको छ। आफ्नै उत्पादनको मुल्य अर्कैले तोकिदिने दशकौंदेखि चल्दै आएको कृषि क्षेत्रको विभेदकारी चलन नमान्ने छुट उनीहरुलाई छैन। तर, जो तरकारी किन्न आउँछ, उसलाई भाउ बढाइदेउ भन्ने हिम्मत समेत गर्न नसक्नु यी किसानलाई निराश बनाउन काफी हुने बाध्यता हो।
‘सबैतिर धेरैले यस्ता तरकारी फलाएका छन्, अहिले भाउ छैन भन्दै आउँछन्’, तरकारी किन्न खेतैमा आइपुग्ने विचौलियाको भनाइ सुनाउँदै तरकारी किसान रामकुमार सिंहले भने, ‘अहिले बन्दा ६ रुपैयाँ र काउली नौ रूपैयाँ केजीमा किनेर लान्छन्।’
उनको गाउँबाट आठ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको विराटनगरका तरकारी पसलहरुमा भने बन्दा र काउली प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। यसबारे उनी जानकार छन्। ‘थाहा छ नि हजुर, किन नहुनु’, रामकुमारले भने, ‘फलाउँछौं हामी, फाइदा खाने अर्कै भो।’
यहाँका किसानलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएका आश्वासन र देखाएका सपना पनि राम्रोसँग थाहा छ। गाउँलाई तरकारीको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै कटहरी गाउँपालिकाले मल बीउको अभाव र समस्या हुन नदिने घोषणा गरेको थियो। त्यो भन्दा पनि अघि बढेर प्रदेश १ सरकारले नारा नै ल्याएको थियो ‘उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मुल्य सरकारको जिम्मा हो।’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश १ सरकारले यस्तो नारा मात्रै दिएको थिएन किसानलाई उत्पादन खेर नजाने अवस्थाको ग्यारेन्टी पनि गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘कम्तिमा पाँच वटा केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको स्थापना गरिनेछ। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन खेर जान नदिने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नीति कार्यक्रमको यो नारालाई धेरैपटक आफ्नो भाषणको विषयवस्तु बनाए। कृषि क्षेत्रको कायापलट गर्ने घोषणा गरे।
रोडशेषमा रहेको आफ्नो कार्यालयबाट आठ किलोमिटर टाढाका किसान अहिले तरकारीको लागत पनि नउठ्ने समस्याले रोइरहँदा मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकार बेखबर छ। राई आफैंले नेतृत्व गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेती यसमा उल्टै किसानकै दोष देखाउँछन्। ‘लागत मूल्य पनि किसानले नपाउने समस्या देशव्यापी छ’, उप्रेतीले भने, ‘तर, त्यहाँका किसानले सहकारी बनाउने, आफैं बजार स्थापना गर्नुस् भनेको मान्दैनन्।’ सरकारले उनीहरुलाई सहयोगको वचन दिएको दाबी गर्दै उनले थपे ‘उहाँहरु सबैले एकै ठाउँमा तरकारी बेचे मुल्यको समस्या घटाउन सकिन्छ। त्यो गर्न उनीहरु तयार छैनन्। त्यहीँ भएर कम मूल्य पाएका हुन्।’
तरकारी किसान रामकुमारको समस्या प्रवक्ता उप्रेतीले औंल्याएभन्दा फरक छ। त्यहाँका किसानले सिधै विराटनगर ल्याएर तरकारी बेच्न नखोजेका होइनन्। ‘यहाँको सबै तरकारी विराटनगरको गुद्री पुग्छ’, उनले भने, ‘हामी आफैंले लगेको यहाँभन्दा कम्तीमा किने। विचौलिया र ठूला तरकारी व्यापारी मिलेका हुँदारहेछन्।’
आफ्नो डेढ विघा जमिनमध्ये रामकुमारले १२ कट्ठामा बन्दा लगाएका छन्। नौ कट्ठामा गोलभेंडा, ३ कट्ठामा काउली र एक कट्ठामा आलु रोपेका उनका यीमध्ये बन्दा र काउली खाने बेलाका भएका छन्। प्रतिकट्ठा ८ क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने गरेको काउली र बन्दामा एक कट्ठामा कम्तीमा दश हजार लगानी हुनेगरेको छ। ‘बीउ यता राम्रो पाइँदैन, इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ’, उनले सुनाए, ‘मल पनि पाइँदैन, पानी लगाउन बिजुली खर्च हुन्छ। परिवारका सबैले काम गर्ने यही खेतमा हो, त्यसको खर्च जोडिदैन।’
केहीअघिसम्म तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले किसानलाई बचत सुनिश्चत गर्ने योजना अघि सारेका थिए। त्यसको प्रभाव रामकुमारहरुसम्म कहिले आइपुग्छ टुंगो छैन। यसरी तीन वटै तहका सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरुको बचत सुरक्षित गर्ने नीति अघि सारेको दाबी गरिरहँदा प्रदेश राजधानी विराटनगर क्षेत्रमै किसान ठगिइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले किसानमुखी नीति कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, ती नीतिहरु पनि केवल कागजको शोभा मात्रै बने किसानको खेतबारीमा त्यसको प्रभाव शुन्य बराबर छ।
बिचौलियाले बोलेको भाउमा तरकारी बिक्री गर्दा लागत मूल्य पनि नउठने गरेको किसानहरूले बताएका हुन्। बिचौलियाले बोलेको भाउमा बन्दा र काउली बिक्री गर्न किसान बाध्य छन्। ‘सबैतिर उत्पादन बढेको छ भाउ छैन भन्छ,’ कटहरी गाउँपालिका – २ लोहन्द्राका किसान सत्यनारायण सिंहले भने, ‘अनि किन्न आउनेले तोकेकै मुल्यमा बेच्न बाध्य छौं।’
कृषकले थोक बजारमा पुर्याएको तरकारी बिचौलियाले किनेर लैजाने र उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्ने गरेका छन्। गुद्रीको थोक बजारमा कृषकसँग खरिद गरेर बिचौलियाले खुद्रा व्यापारीलाई तरकारी बिक्री गर्दछन्। कटहरी र जहदा गाउँपालिका तरकारीको पकेट क्षेत्र हो। यहाँका अधिकाशं कृषक व्यवसायिक तरकारी खेतीमा छन्। यहाँ उत्पादन भएको तरकारी विराटनगरको बजारमा पुग्छ। जहाँ पुग्दा किसानले बेचेभन्दा पाँचौं गुणा महँगो भइसक्छ।
‘हाम्रो आम्दानीमा अरूले रजाइँ गर्छन्’, तीन विगाहा जमिनमा तरकारी लगाएका कटहरी कदमगछियाका किसान धर्मलाल सिंह सेतोपाटीसँग भन्दै थिए, ‘खर्च गरेको पैसा उठ्ने अवस्था कसरी बन्छ सर, उपाय खोज्दिनु पर्यो।’ आँगनमै रहेको स्थानीय सरकार प्रमुख कटहरीका गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामत किसानको यो समस्याबारे बेखबर छन्। ‘अहिले त त्यस्तो गुनासो केही आएको छैन’, उनले भने, ‘तरकारी बजार पनि छ।’ उनले यसो भनेर गाउँ क्षेत्रका साना तरकारी पसलहरु रहेको क्षेत्रको नाम लिए।
किसानहरु भने जुनसुकै सरकार पनि बोल्न मात्रै जान्ने, काम नगर्ने स्वभावको भएको भन्दै आक्रोश पोख्छन्। ‘उनीहरुलाई बोल्दिए पुग्छ’, धर्मलाल सिंहले भने, ‘हामीले त तरकारी रोप्नुपर्छ। बीउ खोज्नुपर्छ। मल इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ। बोलेर मात्रै हुन्छ र?’
