पछिल्लो समय भारत सरकारले प्रदुषण कम गर्न विभिन्न काम गरिरहेको छ। भर्खरै मात्र ८ वर्ष भन्दा पुरानो सवारी साधनको फिटनेस प्रमाणपत्रको बेलामा लिइने ग्रिन ट्याक्स १० देखि २५ प्रतिशत बढाउन लागेको छ।
वातावरण प्रदुषण गर्ने यस्ता पुराना सवारी साधनमा ग्रिन ट्याक्स बढाउने प्रस्तावलाई केन्द्रीय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले अनुमति दिइसकेको भारतीय संचार माध्यम अमर उजालाले जनाएको छ।
त्यस्तै भारत सरकारले बिजुली गाडीको लागि छुट्टै हाइवे बनाउने तयारी समेत गरेको छ। बिजुली गाडी एउटा शहरदेखि अर्को शहरसम्म पुग्न भौतिक संरचना राम्रो नभएकोले छुट्टै हाइवे बनाउन लागिएको भारतीय संचार माध्यम जी बिजले लेखेकाे छ।
यो कामको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछ। जयपुर–दिल्ली–आग्रा सडकखण्ड भारतको पहिलो इ–हाइवे हुनेछ। जहाँ बिजुली गाडीको लागि विशेष कोरिडोर तयार गरिनेछ।
५ सय किलोमिटर लामो यो हाइवेमा २० वटा चार्जिङ स्टेशन हुनेछ। त्यस्तै सवारी साधनमा केही समस्या आए ३० मिनेटमा टेक्निकल सहायता उपलब्ध हुने बताइएको छ।
त्यस्तै भारत सरकारले ६९ हजार पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
विभिन्न अटोमोवाइल्स कम्पनीहरुले नयाँ–नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गरिरहेको बेलामा यसलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले यो नीति लिएको हो।
६९ हजार पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम एउटा चार्जिङ पोट लगाइने भारतका परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकारीले जानकारी दिए।
उनले आगामी ५ वर्षमा भारतलाई अटोमोवाइल म्यानुफ्याक्चरिङको प्रमुख केन्द्र बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए। उत्पादकहरुलाई फोसिल फ्यूल गाडी उत्पादनबाट विद्युतीयमा सिफ्ट गराउन जिएसटी ५ प्रतिशत घटाइएको छ।
विद्युतिय सवारी साधन खरिद गर्नेलाई दिल्ली सरकारले पनि छुट दिएको छ। यदि कसैले दिल्लीका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरे छुट रकम सिधैं ग्राहकको बैंक एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुनेछ।
दिल्ली सरकारले अटो रिक्सा, इ–रिक्सा, इलेक्ट्रिक मालवाहक सवारी साधनमा ३० हजार र विद्युतीय गाडीमा डेढ लाख छुट दिएको जी बिजले लेखेको छ। यो छुटसँगै दिल्लीले विदुतीय सवारी साधनको रजिस्ट्रेसन र रोड ट्याक्समा पनि राहत दिएको छ।
