वाणिज्य बैंकहरु विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रियामा जुटेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन बाटो खोलेसँगै ति संस्थासँग बैंकहरुले छलफल अघि बढाएका छन्।
केही बैंकले ऋणका लागि सहमति गरिसकेका छन्। एनआइसी एसिया र एनएमबि बैंकले ऋणका लागि आइएफसी (इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन) सँग सम्झौता गरिसकेका छन्।
आइएफसी विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गत पर्दछ। नेपालसहित १ सय बढी देशहरुमा आइएफसीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको छ। विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले समेत आइएफसीबाट ऋण लिँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले यी दुई बैंकहरुले ऋण ल्याउनका लागि ऋणदातासँग सहमति गरेको जानकारी दिए। ‘यी बैंकहरुले ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका छन्’ सिवाकोटीले भने ‘हामीले प्रस्ताव अध्ययन गरेर अनुमति दिन्छौँ।’
बैंकहरुले ऋण ल्याउन थालेपछि त्यसले तरलतामा सहजता ल्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने छन्। यसअनुसार आफूहरुले ऋणदातासँग सहमति गरी प्रक्रिया अघि बढाएको एनआइसी एसियाका असिस्टेन्ट सिइओ सुधीर पाण्डेले जानकारी दिए।
‘लाइबर दरमा ३ प्रतिशत बढी व्याजदर नपर्नेगरी हामीले आइएफसीसँग सहमति गरेका छौँ’ उनले भने ‘तीन वर्षे अवधिका लागि यस्तो ऋण ल्याउने छौँ।’
हाल ६ महिनाको लाइबर दर २ दशमलव ४७ प्रतिशत छ। पाण्डेका अनुसार यस्तो ऋणको व्याजदर करिब साढे ५ प्रतिशतको आसपासमा पर्दछ।
५ वर्षे अवधिसम्मका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। उनका अनुसार बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेछ। यो बैंकले लिन सक्ने पूर्ण क्षमताको ऋण हो।
सानिमा बैंकले पनि आइएफसीसँग ऋणका लागि कुराकानी भइरहेको जनाएको छ। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले आइएफसीसँग ऋण ल्याउने विषयमा सकारात्मक रुपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
‘आइएफसीसँग छलफल भइरहेको छ, यदी अरु वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि हामीले ऋण ल्याउन कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ’ दाहालले भने।
ऋणबाट स्वदेशमा थप पुँजी सिर्जना हुने र यसले विकासको गतिलाई टेवा दिने उनले बताए। अहिलेको रकम त्यति ठूलो नभएको बताउँदै उनले ऋण रकमको परिचालन र त्यसको उपलव्धी हेरेर आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यो रकमको सीमा बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
यीबाहेक अन्य बैंकहरुले पनि विदेशस्थित विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल चलाइरहेको जनाएका छन्। सानिमासहित अन्य बैंकहरुले पनि आइएफसीसँग ऋणका लागि प्रस्ताव गरेका छन्।
हालको अवस्थामा २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्मको ऋण ल्याउन सक्नेछन्। सबै बैंकहरुको तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगी नसकेकाले आगामी दिनमा यो रकम अझ बढ्न जानेछ।
बैंकहरुले ल्याएको ऋण रकम जथाभावी परिचालन गर्न भने पाइने छैन। जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका साथै पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्ने छन्।
घरजग्गा तथा रियलस्टेटका क्षेत्रमा भने यो रकम परिचालन गर्न बन्देज गरिएको छ।
