लकिङ पिरियड (निश्चित समय कारोबार गर्न नपाइने गरी नियामकले तोकेको अवधि) नखुल्दै सेयर कारोबार भएमा को जिम्मेवार हुन्छ?
केही कम्पनीको लकिङ पिरियड नखुल्दै कारोबार भएको भन्दै केही लगानीकर्ताहरूले अहिले विभिन्न निकायमा गुनासो गर्ने, उजुरी दिने गरिरहेका छन्।
उनीहरूको आरोप छ, 'बजार सञ्चालक लगायतले मिलेमतोमा जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर एउटै सांकेतिक नाम (कोड) बाट कारोबार हुने व्यवस्था गरिएकोले टाठाबाठाले यसको लाभ उठाए।'
दुवैखाले सेयरलाई एउटै कोड दिइएको कारण केही कम्पनीको लकिङ अवधि नसकिँदै सेयर कारोबार भएको पनि उनीहरूको दाबी छ।
जलविद्युत कम्पनीहरूको संस्थापक तथा स्थानीय तहमा जारी गरिएको सेयरलाई सूचीकरण भएको तीन वर्षसम्म कारोबार गर्न नपाउने गरेर लकिङ पिरियड तोकिएको छ।
यो अवधिमा यस्ता कम्पनीहरूको सेयर कारोबार प्रणालीले रोक्का राख्छ। अन्य सर्वसाधारणको नाममा रहेका सेयर भने सूचीकरण भएको भोलिपल्टैबाट कारोबार गर्न मिल्छ।
त्यसो भए लकिङ अवधि नसकिएका सेयर कसरी कारोबार हुन्छ त?
हामीले सेयर डिजिटल रूप (डिम्याट) मा राख्ने प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)सँग यस्तो प्रश्न गरेका थियौं।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सडिएससीका एक अधिकारी भन्छन्, 'अहिलेसम्म यसरी अवधि नै नसकिँदै सेयर कारोबार भएको छैन, तर कारोबार हुनुअघि केही संस्थाले गलत मिति प्रविष्टि (डेटा इन्ट्री) गरेको भने पाइएको थियो।'
तर, कारोबार हुनु अगावै भएका त्रुटिमा भने सिसिएससीले प्रत्येक गल्ती बराबर एक सय रूपैयाँ जरिवाना तिराइने गरिएको छ। यसलाई असावधानीको कारण भएको गल्तीको रूपमा लिएर यसरी जरिवाना गराइने गरिएको हो।
उनका अनुसार प्रणालीमा यस्तो मिति प्रविष्टि गर्ने जिम्मेवारी सेयर जारी गर्ने कम्पनी वा सेयर कारोबारको व्यवस्थापन गर्ने सेयर रजिष्ट्रार कम्पनीको हुन्छ।
'सूचीकृत हुने सेयरमा फरक फरक लकिङ पिरियड छ, जस्तो जलविद्युत कम्पनीमा तीन वर्ष छ, सामूहिक लगानी कोषले पाएको सेयरलाई ६ महिनासम्म बेच्न नपाउने गरेर राखिएको छ,' ती अधिकारीले स्पष्ट पार्दै भने, 'त्यसैले प्रणालीले यस्तो मिति जसरी प्रविष्ट गरिएको छ, त्यसै समयसम्म कारोबार रोक्का राख्छ।'
यस्तोमा गल्तीबस कारोबार नै भएमा के हुन्छ त? हामीले धितोपत्र बोर्डमा अधिकारीसँग पनि यस बारेमा सोधेका छौं।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे भन्छन्, 'यसमा नियममा जे छ त्यही हुन्छ।'
उनले यस बारेमा थप व्याख्या गर्न चाहेनन्। तर, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले संस्थापक लगायतलाई तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो नियमले संस्थापक लगायतका सेयर लगानीकर्तालाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ। त्यसैले, यी नियम बारे लगानीकर्ता आफैँ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
अहिले बजारमा सूचीकृत भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था (बीमा सहित)को भने संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई अलग्गै कोडले जनाइने गरेको छ।
जलविद्युत कम्पनीहरूमा यस्तो व्यवस्था नगरिएको भनेर समेत उनीहरूको गुनासो छ।
तर, धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले नै संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर अलग अलग मान्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि जलविद्युत कम्पनीहरूमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको बताउँछन्।
त्यसैले तीन वर्षको लकिङ पिरियडपछि जलविद्युत कम्पनीको सबै सेयर एउटै वर्ग (सर्वसाधारण) वर्गमा रहेर त्यसै अनुसार कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अलगअलग वर्गकै रूपमा कारोबार हुन्छ।
निश्चित समयपछि सबै सेयरलाई एउटै मानेर कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ।
नेपालमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको निक्षेप समेत रहेको हुने भएकोले कसै न कसैलाई जिम्मेवार बनाइराख्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि सधै संस्थापक वर्ग रहने व्यवस्था गरिएको हो।
