अब बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्ने निक्षेप घट्ने भएको छ।
बैंकहरूले अहिले कर्जा लगानी हुन नसकेर उब्रिएको रकम राष्ट्र बैंकमा राख्दै आएका छन्।
त्यस्तै कर्जा लगानी वा अन्य कुनै पनि किसिमका लगानीमा प्रयोग गर्न नपाइने र नगदै राख्नुपर्ने रकमको केही हिस्सा समेत बैंकहरूले यसरी राष्ट्र बैंकमा राखिने निक्षेपमा राख्न पाइरहेका थिए।
बैंकहरूले कुल निक्षेप रकमको ४ प्रतिशत बराबर रकम नगद नै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ। अहिले यस्तो मौज्दात राख्नुपर्ने रकमको गणना एक–एक सातामा गरिन्छ।
यसरी गणना गर्दा राख्नुपर्ने रकमको ७० प्रतिशत रकम हरेक दिन राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसरी राखिएको रकम विगत १४ दिनको औसतमा हुने रकमलाई मानिँदै आइएको थियो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै अब भने यस्तो रकमको कम्तीमा ९० प्रतिशत राखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसलाई उदाहरणबाट बुझौं।
मानौं कुनै बैंकको निक्षेप एक सय रूपैयाँ छ। बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातको रूपमा चार रूपैयाँ राख्नुपर्छ। अहिले बैंकहरूले चार रूपैयाँमध्ये दुई रूपैयाँ ८० पैसा मात्र राखेर बाँकी राष्ट्र बैंकमै तीन प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राखिरहेका थिए।
अब भने बैंकले चार रूपैयाँमध्ये तीन रूपैयाँ ६० पैसा अनिवार्य नगद देखाउनै पर्छ। बाँकी ४० पैसा मात्रै राष्ट्र बैंकमै तीन प्रतिशत ब्याजदरमा राख्न सक्ने भएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार तीन–तीन दिनमा यस्तो रकम तान्ने वा पठाउने गरिरहन्छ। यसरी रकम खिच्ने उपकरणलाई भने स्थायी निक्षेप सुविधा भनिन्छ।
राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मात्र १२८ पटक स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गरेर १७५ खर्ब रूपैयाँ तान्दै, पठाउँदै गर्दै आएको छ। जेठ ११ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार करिब एक खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्र बैकबाट बैंकहरूमा फर्किन बाँकी छ।
'नियम अनुसार ४ प्रतिशत रकम नै राख्नुपर्ने हो। धेरै मुलुकमा यो सबै रकम कुनै काममा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी नै राख्ने चलन छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भने, 'हामीकहाँ भने अहिले एउटै रकम दुई थरी काममा प्रयोग भइरहेको थियो। यसलाई व्यवस्थापन गर्न यस्तो व्यवस्था गरेका हौं।'
भारतमा समेत अहिले अनिवार्य नगद मौज्दात रकमको ९० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, हालै संशोधन भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन-२०६४ अनुसार चेक अनादरका विषयमा भएको नीतिगत व्यवस्था अनुसार कार्यविधि समेत तयार गर्ने राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ।
यस ऐनले चेक अनादर भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको ६ महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चेक अनादरलाई समेत समेटेको विनिमय अधिकार ऐन-२०३४ ले यस्ता मुद्दा पाँच वर्षभित्र दायर नगरेमा हदम्याद नलाग्ने उल्लेख गरेको छ। तर हालै संशोधन भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन-२०६४ ले अलग व्यवस्था गरेपछि नयाँ व्यवस्था अनुसार नै जाहेरी दिन पाइने भएको छ।
