उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदामा समावेश गरिएको सेयर हस्तान्तरण शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावले सेयर बजारमा तरंग सिर्जना गरेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, उक्त व्यवस्था दोस्रो बजार (स्टक एक्सचेन्ज) मा हुने नियमित कारोबारमा पनि लागू हुने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट नभएपछि लगानीकर्ता तथा बजार सम्बद्ध पक्षहरूमा अन्योल बढेको छ।
मस्यौदाको दफा अनुसार, २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिदबिक्री भएमा त्यस्तो सेयर विवरण कार्यालयमा अभिलेख गर्दा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी अर्को व्यवस्थामा भनिएको छ− धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज) को प्रणालीमार्फत सेयर खरिदबिक्री भएकोमा सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) ले उक्त शुल्क संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यही व्यवस्थाले दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा समेत १ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको हो।
सेयर ब्रोकर प्रियराज रेग्मीका अनुसार कम्पनी ऐन सामान्यतः स्टक एक्सचेन्जबाहिर हुने सेयर हस्तान्तरण लक्षित कानुन हो भने स्टक एक्सचेन्जमार्फत हुने कारोबार धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले नियमन गर्छ।
'सामान्यतः कम्पनी ऐन स्टक एक्सचेन्जबाहिर हुने कारोबारमा लागू हुने र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन स्टक एक्सचेन्जमा हुने कारोबारका लागि हुने भएकाले यो व्यवस्था बाहिरका कारोबारलाई लक्षित गरिएको पनि हुन सक्छ। तर मस्यौदामा भाषा स्पष्ट नभएकाले सम्बन्धित निकायले यसको आशय प्रस्ट पार्न आवश्यक छ,' रेग्मीले भने।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले मस्यौदामा विभिन्न विषयमा सुझाव आइरहेको र यो पनि छलफलकै चरणमा रहेको बताए।
'अहिले यो केवल मस्यौदा हो। प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन हुन सक्छ। अन्तिम नीति यही हुन्छ भन्ने छैन,' उनले भने। उनले प्रस्तावको कानुनी आशयबारे आफुले थप बुझ्न बाँकी रहेको पनि बताए।
यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने घोषणा गरेको थियो। साथै लाभकरको दर ५–७.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५–१० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। तर आर्थिक ऐनमा त्यसअनुसारको व्यवस्था समावेश नभएपछि उक्त घोषणाको कार्यान्वयनबारे पनि अन्योल कायम छ।
अहिले कम्पनी ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नयाँ शुल्कले बजारमा थप द्विविधा सिर्जना गरेको छ।
हाल दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले कारोबार रकमका आधारमा ब्रोकरलाई ०.२४ प्रतिशतदेखि ०.३६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिर्छन्।
साथै कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत धितोपत्र बोर्ड शुल्क ब्रोकरमार्फत संकलन हुने व्यवस्था छ। यसबाहेक, प्रति कारोबार २५ रुपैयाँका दरले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको राफसाफ (क्लियरिङ) शुल्क पनि लगानीकर्ताबाट असुल गरिन्छ।
मन्त्रालयले अहिले मस्यौदामा सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन गरिरहेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता हुनेछ। अन्तिम रूपमा शुल्कको व्यवस्था संसद्को छलफल र पारित हुने कानुनबाट मात्रै टुंगो लाग्नेछ।
पाँच वर्षभित्र आइपिओ अनिवार्य
प्रस्तावित कम्पनी ऐनले पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएका कम्पनीहरूले स्थापना भएको पाँच वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तै, अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने क्षेत्रको दायरा पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ, दुरसञ्चार सेवा, निवृत्तिभरण वा अवकाश कोष, रेमिटेन्स कम्पनी, लगानी व्यवस्थापन कम्पनी, केवलकार वा पोडवे कम्पनी, ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी तथा सरकारी कम्पनीहरू समेत अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा निश्चित क्षमताभन्दा माथिका जलविद्युत् कम्पनीलगायत केही क्षेत्रका कम्पनीहरू मात्र अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
