सरकारले प्रदेशगत औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने कार्य अगाडि बढाएको छ। सरकारले हरेक जिल्लाका सदरमुकाममा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुका साथै प्रदेशगत रूपमा १ हजार विघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उल्लेख गरेको थियो। सो मार्फत १० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएम) का अध्यक्ष तथा महाप्रबन्ध निर्देशक नन्दकिशोर बस्नेतले १० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी सृजना गर्न ७ वटा ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिए।
‘१० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी दिने प्रमुख माध्यम भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो’ लिमिटेडका महाप्रबन्धक निर्देशक बस्नेतले भने, ‘त्यसैलाई मध्येनजर गरेर सात औद्योगिक क्षेत्रको एकै साथ तीव्ररूपमा काम भइरहेको छ।’
लिमिटेडका अनुसार हेटौंडाको मयुरधाप, बाँकेको नौबास्ता र बुटवलको मोतीपूर गरी तीन वटा औद्योगिक क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) को काम सम्पन्न भइ वन मन्त्रालयको वातावरण शाखाबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम भइरहेको छ। ती औद्योगिक क्षेत्रमा परियोजना कार्यालय समेत स्थापना भइसकेको व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ।
वातावरण शाखाबाट इआइएको प्रतिवेदन पास भएपछि औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि काँडेतार लगाउने, जग्गा सम्याउने, विजुली राख्ने लगायतको प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढ्ने महाप्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले बताए।
ती औद्योगिक क्षेत्र २०७७ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्थापनको लक्ष्य छ।
साथै, यही मङ्सिर २२ गते बाट कञ्चनपुरको दैजी, कैलालीको लम्की, चितवनको शक्तिखोर र सर्लाहीको मुर्तिया गरी ४ ठाउँमा डिपिआर सुरू गरी मसान्त सम्ममा सम्पन्न हुने गरी काम भइरहको महाप्रबन्धक बस्नेतले जानकारी दिए।
दैजी ४ सय ५०, लम्की ११ सय, शक्तिखोर १७ सय ४१ र मुर्तिया औद्योगिक क्षेत्र ५ हजार विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
उनका अनुसार ती औद्योगिक क्षेत्रमा डिपिआरको काम सम्पन्न भइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पिपिपि (पब्लिक प्राइभेट मोडल)मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सूचना प्रकाशित गरिने छ।
ठूला ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारी बजेटले मात्र सम्भव नभएर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन लागिएको बस्नेतले जानकारी दिए।
‘अहिलेका औद्योगिक क्षेत्र थोरै क्षेत्रफलमा स्थापित छन्। अब बन्ने औद्योगिक क्षेत्र धेरै क्षेत्रफलमा रहने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागी आवश्यक छ’ उनले भने।
