खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य स्वच्छताको गुणस्तर नियमन गर्न ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०७५’ को मस्यौदा तयार गरेको छ।
मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा एवम् हित संरक्षण र खाद्य व्यवसायमा सहजीकरण गर्नका लागि खाद्य श्रृंखलाका सबै चरणलाई एकिकृत रूपमा नियमन गर्न उक्त ऐन बनाइएको हो।
उक्त मस्यौदा छलफलको चरणमा रहेको विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जानकारी दिएका छन्।
२०७५ लाई विभागले खाद्य स्वच्छता अभियानको रूपमा लिएको छ। सो अभियान अनुरूप विभागले तेल, पानी र दूधमा स्वच्छता कायम गर्न अनुगमन कार्यलाई तीब्रता दिएको छ।
यस ऐन बमोजिम कसैले खाद्य व्यवसाय स्थापना तथा संचालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको निकायमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
व्यापारीले एकभन्दा बढी स्थानमा खाद्य पदार्थ उत्पादन वा बिक्रि–वितरण गर्न चाहेमा प्रत्येक स्थानका लागि छुट्टाछुट्टै अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन अनुसार खाद्य पदार्थको आयात गर्दा आयातकर्ताले विभाग वा मातहतका तोकिएका कार्यालयबाट प्रवेश अनुमति पत्र लिनुपर्ने छ।
मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुने गरी सडे गलेका, फोहोर मैला तथा विषाक्त अवस्थामा राखेको वा तयार वा प्रशोधन गरेको सामान बिक्री वितरण गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
‘त्यस्ता सामाग्री बिक्री वितरण गरेको पाइएमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैंयादेखि एक लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ ऐनमा भनिएको छ।
मस्यौदा अनुसार मापदण्ड निर्धारण गरिएका प्याकेजिङ्ग मेटेरियल बाहेक अन्य पदार्थहरुमा खाद्य पदार्थ प्याकिङ गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइनुका साथै नबुझिने विवरण राखी लेबल प्याकिङ गर्न पाइने छैन।
खाद्य पदार्थ उपभोग गर्दा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा, शरीरलाई अपुरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा चार लाख देखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, खाद्य पदार्थको उपभोग गर्दा मृत्यु भएमा १० लाख रूपैयाँ, अपुरणीय क्षति भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ, अन्य क्षति भएमा बढीमा दुई लाख रुपैयाँ र उपचार गराउनु परेमा उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यापारीले ब्यहोर्न पर्ने छ।
निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा खाद्य निरीक्षण अधिकारीले मागेको विवरण उपलव्ध नगराएमा वा निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यमा बाधा व्यवधान गरेमा खाद्य व्यवसायीलाई खाद्य निरीक्षण अधिकारीले बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
कुनै व्यक्तिले यस ऐन वमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा निजलाई पहिले भएको सजायको दोव्बर सजाय हुने व्यवस्था छ।
खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी अनुसन्धान, परीक्षण, विश्लेषण तथा खाद्य प्रयोगशाला नियमन गर्न विभाग मातहत केन्द्रीय स्तरमा खाद्य प्रयोगशाला र सन्दर्भ प्रयोगशाला रहनेछन् ।
विभागले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
