सरकारले निर्यातजन्य २६ वस्तुमा ३ देखि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भएको छ।
निर्यात परिमाणका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।
‘निर्यात अनुदान कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘निर्यातजन्य १५ वस्तुमा ५ प्रतिशत र ११ वस्तुमा ३ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।’
निर्यात व्यवसायीहरूले भने १० प्रतिशत अनुदान माग्दै आएका थिए।
पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका सामान, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज र त्यसबाट बनेका सामग्री, प्रशोधित पत्थर तथा गरगहना लगायत छन्।
त्यस्तै, अल्लोका सामग्री, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर, प्रशोधित जडिबुटी तथा सारयुक्त तेल निर्यातमा पनि ५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।
तीन प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेमा स्वदेशी कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा र ऊनका सामान, पस्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन लगायत छन्।
सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट (ऊनीजन्य) का वस्तु, यार्न र तामाका सामानमा पनि ३ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।
पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापा भने यतिले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने बताउँछन्।
‘अधिकांश निर्यातजन्य उद्योग बाहिरबाट आउने कच्चापदार्थमा निर्भर छ, यस्तोमा अनुदानले मात्र अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उत्पादन बढाउन निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। ‘स्वदेशी वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन सरकारी स्तरबाटै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो वस्तु चिनाउन सक्यौं भने बल्ल निर्यातको वातावरण बन्नेछ।'
यस किसिमको अनुदान नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआउने पनि उनले औंल्याए।
‘पहिले पनि सरकारले अनुदान दिने भनेको थियो, तर राम्ररी कार्यान्वयनमा आएको थिएन,’ उनले भने, ‘यसपालि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। अहिले कार्यविधिसमेत बनेकाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा लागेको छ।’
निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्रा भित्र्याउन तथा व्यापार विविधीकरण गर्न भन्दै सरकारले निर्यातकर्तालाई अनुदान दिन थालेको हो।
सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन एवं आयकरमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो।
निर्यातजन्य उद्योगमा भएको मूल्य अभिवृद्धिको २ देखि ४ प्रतिशत रकम अनुदान दिने गरी मन्त्रिपरिषदले २०६८ जेठमा अनुदान निर्देशिका पारित गरेको थियो।
२०७५/७६ को बजेट भाषणमा औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो। यसैअनुरुप वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।
अनुदान लिन निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको कागजात र निर्यातकर्ताले पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा छ।
निवेदन दिँदा निकासी प्रयोजनका लागि जुन बैंकबाट कारोबार गरिएको हो, त्यही बैंकको कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।
निर्यात भएको वस्तु प्रमाणीकरणका लागि सरकारले आवश्यताअनुसार कारखाना निरीक्षण गर्न वा त्यो वस्तुको उत्पादन प्रक्रियाबारे जाँचबुझ गर्न सक्ने कार्यविधिमा छ।
