लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन मिच्दै जाँदा हरेक वर्ष बेरूजु रकम थपिँदै गएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा विभिन्न समितिहरूले गर्ने खर्चमा आर्थिक बेथिति देखिँदै जाँदा बेरूजु थपिँदै गएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म ९४ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको बेरूजु रकममध्ये यसवर्ष ५७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भए पनि ३७ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बाँकी नै छ। त्यसैमाथि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थप भई १ अर्ब ३२ करोड ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरूजु कायम रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रदेशका मन्त्रालयतर्फ सबभन्दा बढी बेरूजु देखिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबभन्दा कम बेरूजु हुनेमा रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुल बेरूजुको ७४ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् ७१ करोड ३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको १० करोड ७४ लाख ७४ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७ करोड ३९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३ करोड ८१ लाख ८ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको १ करोड २० लाख १५ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५१ लाख ७५ हजार तथा सबभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४ लाख २ हजार बेरूजु देखिएको छ।
मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयतर्फ मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरूजु भने शून्य छ।
आर्थिक वर्षमा १ सय ६६ प्रदेश कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरूजु देखिएको छ। त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १३ कार्यालयमा लगती बेरूजु देखिएको छ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा २ (द) ले प्रचलित कानुन बमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनि लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरूजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
सोही ऐनले २०७४ ले बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। बेरूजु वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी, नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने गरी ३ समूहमा, नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुलाई अनियमित भएको प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन, प्रतीतपत्र र संस्थागत पेस्की गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
बेरूजुको वर्गीकरणको आधारमा कुल बेरूजुमध्ये ६ करोड १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने देखिएको छ।
यो कुल बेरूजुको ६ दशमलव ४९ प्रतिशत हो। त्यसैगरी ८१ करोड ४३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ नियमित हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। जुन रकम कुल बेरूजुको ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये पनि ४१ करोड २७ लाख ६५ हजार अनियमित भएको ४० करोड १५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेस नभएको देखाइएको छ।
त्यस्तै, ७ करोड १६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पेस्की फछ्रर्यौट गर्न बाँकी देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीले पेस्की फछ्रर्यौट गर्न बाँकी रहेको ६० लाख ६३ हजार र अन्य पेस्की ६ करोड ५६ लाख ८ हजार रुपैयाँ फछ्रर्यौट गर्न बाँकी देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ऐन–नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समिति अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमी–कमजोरी औंल्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्षको साढे दुई अर्ब बजेट खर्च नभई गर्यो फिर्ता
यसअघिको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा भन्दा वर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या झण्डै दोब्बर बढी भएपछि बजेट खर्च पनि सोही अनुपातमा हुने अनुमान थियो।
पाँचदलीय गठबन्धनको सहयोगमा २०७८ साउन २८ गते माओवादी केन्द्रबाट केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर संघीय सरकारले यो–यो शीर्षकमा खर्च गर्नु भनेर तोकेर आएको सशर्त अनुदान र प्रदेश सरकारको भागमा परेको समानीकरण अनुदानमार्फत् आएको २ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारमा फिर्ता गरेको हो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यसरी फिर्ता भएको रकम प्रदेश सरकारले पुनः प्रयोग गर्न पाउँदैन। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट ९ अर्ब ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अनुदान, ८४ करोड ३३ लाख समपूरक अनुदान र २१ करोड विशेष अनुदान समेत गरी कुल ९ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख ६२ हजार अनुदान प्राप्त गरेको थियो।
तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारमा फिर्ता भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का मा लुम्बिनीका लागि समानीकरण अनुदानमार्फत प्राप्त ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ५७ करोड ६३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने एक अर्ब ६ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको सञ्चिति कोषमा गएको छ।
ऐन–नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समिति अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमी–कमजोरी देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
