घरजग्गा कारोबारमा एकदमै धेरै मन्दी आएकै कारण पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्तिएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।
सरकारले अनिवार्य जग्गा वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएसँगै कित्ताकाट रोकिएको छ। तर पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरणको काम सक्न हम्मे पर्यो। नियम ल्याएको एक वर्ष हुन लाग्दा ७५३ मध्ये डेढ सयभन्दा कम स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सकेका छन्।
घरजग्गा कारोबारको मन्दीले अरू क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले जग्गा वर्गीकरणको नियम ल्याउनु अगाडिकै आधारमा कारोबार खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए। अर्थतन्त्र सुस्ताएकै कारण घरजग्गाको कारोबारमा देखिएको गाँठो फुकाउने तयारीमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइले पुष्टि गर्छ।
के साँच्चै घरजग्गा कारोबार नभएकै कारण अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो त?
सरकारी निकायहरूको पनि धारणा यस्तै पाइन्छ।
'एकपटक जग्गाको कारोबार हुँदा जति रकम बजारमा आउँछ, त्यसले अन्य क्षेत्रमा लगभग त्यति नै रकमको २/३ वटासम्म थप कारोबार गराउँछ,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रष्ट्याए।
घरजग्गा कारोबार कम हुँदा सरकारले यसैबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत कमी आएको विभागको भनाइ छ।
'घरजग्गा, सेयर बजार र सरकारले आय करमा घटाएको सीमा र करदरको कारण मात्रै करिब ५० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गुम्यो,' विभागका विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।
आन्तरिक राजस्व विभागले यस वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा उठाएको राजस्व गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा चार अर्ब रूपैयाँ कम छ। गत वर्षको यही अवधिमा विभागले २ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली गरेको थियो। यस वर्ष २ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष घरजग्गा कारोबारमा उच्च ह्रास आएको राजस्वले पनि देखाउँछ। पोहोर साउनदेखि फागुनसम्म घरजग्गाको कारोबारमा रजिस्ट्रेसन, पुँजीगत लाभकरसहित विभिन्न शीर्षकमा ५४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यसपटक २५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ छ।
घरजग्गा कारोबारको रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तह र प्रदेशले प्राप्त गर्ने भए पनि पुँजीगत लाभकर केन्द्रले नै पाउँछ। यस्तो पुँजीगत लाभकर अघिल्लो वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको तुलनामा यस वर्षको यही अवधिमा करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ कम उठेको प्रवक्ता तथा निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए।
सेयर बजारमा पनि कारोबारीहरूको रकम फसेको छ। नेप्से उच्च तहमा हुँदा ४२ खर्ब बराबरी रहेको बजार पुँजीकरण घटेर २८ खर्ब रूपैयाँ बराबरमा सीमित भएको छ। यो भनेको लगानीकर्ताहरूको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत ह्रास आएको हो। घटेको बजारका कारण सरकारको राजस्व संकलनमा थप प्रभाव परेको छ।
गत वर्ष साउनदेखि फागुनसम्म सरकारले सेयर बजारबाट मात्रै दस अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो। यस वर्ष यही अवधिमा एक अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्यांकले देखाउँछ।
जग्गामा फस्यो पुँजी
घरजग्गा कारोबार सुस्तिँदा सहकारी संस्था, व्यवसायीदेखि मध्यम आय भएका सर्वसाधारणको पुँजी फसेको छ। जग्गामा अधिक लगानी भएकै कारण पछिल्लो समय सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। व्यवसायीहरूले पनि पछिल्लो समय जग्गामा लगानी बढाएको आशंका छ। विशेषगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडकालीन समयमा बजारमा बढाएको तरलताका कारण व्यवसायीहरूले सहजै पुँजी पाए। यस्तो पुँजी घरजग्गा र सेयर बजारमा पनि गएको मानिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कोभिडकालीन समयमा व्यवसायीहरूको आवश्यकता अनुसार २० प्रतिशतले चालु पुँजी कर्जा थप दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो कर्जाको दुरूपयोग भएको व्यवसायीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्।
'व्यवसायीहरू भनेकै क्षेत्रमा त्यो रकममा लगानी नगरेका पनि होलान्। हामीले अस्वीकार गरेका छैनौं,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, 'तर अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले अहिले नै चालु पुँजी कर्जामा लगाइएको नयाँ नियम नलगाउन हामीले आग्रह गर्दै आएका छौं।'
व्यवसायीहरूले सजिलै पाएको पुँजीको सदुपयोग नगरेका कारण राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरेको छ।
'चालु पुँँजी कर्जाको दुरूपयोग पनि फौजदारी अपराधमा पर्छ। हामीले यही अन्तर्गत कारबाही त गरेका छैनौं नि,' यो कर्जाको कारण उब्जिरहेको विवादबारे आफ्नो कुरा राख्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा भने, 'व्यवसाय मार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि उद्देश्य हो। हामीले नियम ल्याएर कडाइ मात्र गर्यौं। यस्तो कर्जामा पनि पुरानो ऋणमा केही सहजता दिएका छौं।'
घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा धेरैको पुँजी फसेसँगै यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
अर्थविद रामेश्वर खनाल भने अहिलेको अवस्थालाई मन्दी भन्न नमिल्ने बताउँछन् र घरजग्गाको कारोबार बढाउन पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
'मन्दी नै हुन ६ महिनादेखि अर्थतन्त्र लगातार नकारात्मक हुनुपर्छ। त्यसो भएको छैन,' पूर्व अर्थसचिव खनालले भने, 'केही सीमित व्यवसायीको जग्गामा रकम फसेको आधारमै यसको कारोबार बढाउनुपर्छ भन्नु गलत हो।'
जग्गाको मूल्य उच्च दरमा बढेकाले सर्वसाधारण र साना मझौला व्यवसायीहरूको पहुँच गुमिरहेको खनालको भनाइ छ।
'सरकारले घरजग्गाको कारोबार बढाउनुपर्छ भनेर सोच्नु वैचारिक पतन हो,' खनालले भने, 'जमिनमा पहुँच घटेसँगै वर्गीय खाडल बढिरहेको छ। गरिबी बढिरहेको छ। सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्छ।'
बैंकरहरू घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण निरूत्साहित गर्न नहुने बताउँछन्।
'घरजग्गाको कारोबार भन्नेबित्तिकै नकारात्मक रूपले मात्र सोचिने गरेको छ,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, 'यही सोचले मात्रै निर्देशित हुनु सही होइन।'
