योजनाबद्ध विकास अभियान अन्तर्गत सरकारले १६ औं अद्यावधिक योजना प्रस्तुत गरेको छ। २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकास अभियान सुरु गरिएको थियो। यस अन्तर्गत तोकिएको समयमा हासिल गर्ने वा गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि के-के काम गर्ने भनेर योजनाको खाका तय गरिँदै आएको छ।
बितेको ६७ वर्षमा १० वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा तीन वर्षीय अद्यावधिक योजनाहरू मार्फत सरकारले आफ्ना लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। अहिले १६ औं अद्यावधिक योजना अन्तर्गत पाँच वर्षे अद्यावधिक योजना अघि सारेको हो।
विगतमा सरकारले तय गरेका सूचकहरू मध्ये सामाजिक सूचकमा करिब पूरा हुँदै आए पनि आर्थिक सूचक लक्ष्यको तुलनामा निकै पछि छन्।
आठौं अद्यावधिक योजनापछि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एक पटक मात्रै पूरा भएको छ। अन्य समयमा लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।
विगतमा देखिएको लक्ष्य र प्राप्तिबीच अन्तरलाई मध्यनजर गरेर १६ औं अद्यावधिक योजना बनाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको दाबी छ।
'१६ औं योजनामा हामी महत्त्वाकांक्षी भएका छैनौं, पूरा गर्न सकिने लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ, यस हिसाबले हामी लक्ष्यभन्दा माथि नै पुग्छौं,’ श्रेष्ठले भने।
१६ औं अद्यावधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचमा योजना तय गरेको छ।
मुख्यतया यी तीन सोच अन्तर्गत सूचकहरू तय गरिएको छ। ती सूचकमा अहिलेको अवस्था, अब पुग्ने लक्ष्य र लक्ष्यमा पुग्नलाई गर्नु पर्ने काम तोकिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
आगामी पाँच वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्रको वार्षिक उत्पादन १०३ खर्ब पुग्ने, पाँच वर्षको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत हुने तथा एक व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आय २३ सय डलर माथि पुग्ने सहितका समृद्धि मापन गर्ने २० सूचक तय गरिएको छ। त्यस्तै सुशासन र सामाजिक न्याय मापन गने १०/१० सूचक राखिएको छ।
यस्तो छ ४० सूचकमा अहिलेको अवस्था र आगामी लक्ष्य
| समृद्धि मापन गर्ने २० सूचक |
| सूचक | अहिलेको स्थिती (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) | पाँच वर्षको औसत् लक्ष्य (आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म ) |
| आर्थिक वृद्धिदर (प्रतिशत) | ३.९* | ७.३ |
| प्रतिव्यक्ति आय (डलर) | १४५६* | २३५१ |
| निरपेक्ष गरिबी (प्रतिशत) | २०.३ | १२ |
| मूल्य वृद्धिदर (प्रतिशत) | ७.७ | ५ |
| मानव विकास सूचाकाङ्क | ०.६०१ | ०.६५ |
| मानव सम्पत्ति सूचाकाङ्क | ७६.३ | ७८ |
| आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाकाङ्क | २९.७ | २४ |
| अपेक्षित आयु (जन्मदाको वर्ष) | ७१.३ | ७३ |
| ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवार | ७७ | ९० |
| उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी पहुँच भएका परिवार | २८.५ | ४५ |
| साक्षरता दर (५ वर्ष माथि) | ७६.२ | ८५ |
| बेरोजगारी दर | ११ | ५ |
| श्रम उत्पादकत्व (रू हजारमा) | २४५ | २७५ |
| सडक घनत्व | ०.६३ | ०.७७ |
| विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता (मेगावाटमा) | २,९६२ | ११,७६९ |
| प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग (किलोवाट घण्टा) | ३८० | ७०० |
| विद्युतको पहुँच पुगेको जनसंख्या (प्रतिशतमा) | ९७.७ | १०० |
| इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसंख्या (प्रतिशतमा) | ६९.२ | ९० |
| कृषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व (मेट्रिक टन प्रति हेक्टर) | ३.३ | ३.७ |
| बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको परिवार (प्रतिशतमा) | ६३ | ८५ |
| सुशासनका मापन गर्ने १० सूचक |
| विधिको शासक सूचकाङ्क | ०.५२ | ०.८ |
| विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचाकाङ्क | २५ | ६५ |
| भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क | ३५ | ४३ |
| निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता (प्रतिशतमा) | ६२ | ८५ |
| अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको फछर्यौट अनुपात (प्रतिशतमा) | ६४ | ७५ |
| कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात (प्रतिशतमा) | ८० | ९० |
| जिडिपीको तुलनामा बेरूजु अनपात | १०.९ | ५ |
| विद्युतीय सरकार विकास सूचाकाङ्क | ०.५१२ | ०.६ |
| राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक (प्रतिशतमा) | ६३.४ | ९० |
| पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता (प्रतिशतमा) | ७४ | १०० |
| सामाजिक न्याय मापन गर्ने १० सूचक |
| असमान समायोजित मानव विकास सूचाकाङ्क | ०.४२४ | ०.६ |
| उपभोगमा आधारित जिनी गणक | ०.३ | ०.२८ |
| सम्पत्तिमा आधारित जिनी गणक | ०.२४ | ०.२२ |
| उच्च खाद्य असुरक्षामा रहेको परिवार (प्रतिशतमा) | १.३ | १ |
| आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध रहेको जनसंख्या (प्रतिशतमा) | ३२ | ६० |
| लैंगिक असमानता सूचाकाङ्क | ०.८८५ | ०.९६७ |
| रोजगारीमा महिला र पुरूषको सहभागिता (अनुपात प्रतिशत) | ०१:०१.७ | ०१:०१.२ |
| बाध्यकारी श्रमको दर (प्रतिहजार) | १.२ | ० |
| महिलाको नाममा घर वा जग्गा दर्ता गरेको परिवार (प्रतिशतमा) | २३.८ | ३५ |
| *आर्थिक वर्ष २०८०/८१ |
राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्त्वाकांक्षी योजना नभएको दाबी गरे पनि अर्थविद्हरूले भने अहिले राखिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने किसिमको नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘धेरै योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी नै छन्। योजनाको रणनीति अनुसार काम भएको पनि छैन, औसत २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा ७ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर, मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशत कायम गरिनु, २० प्रतिशत माथि रहेको निरपेक्ष गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्नु निकै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छन्’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ केही चुनौती कायम रहेर पनि यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिने बताउँछन्।
‘यी लक्ष्य पूरा गर्न हामीले काम त गर्ने पर्छ, के काम कसरी गर्ने, अहिलेको समस्या के हो, अवसर के छन् सबै हामीले कोट्याएका छौं, यी काम गर्दा लक्ष्यभन्दा माथि उठ्छौँ भन्ने निचोड हो,’ श्रेष्ठले भने।
