आवश्यक क्षेत्रमा खर्चको जोहो गर्न र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण र अनुत्पादक खर्च कटौती सम्बन्धी यो निर्णयले सरकारको पुँजीगत तथा चालु खर्च दुवैमा व्यापक सुधारको लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा गरिएको यो निर्णयबाट करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ, जसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
यस निर्णयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त बनाउनुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तर सरकारी स्रोतको दुरूपयोग रोक्न महत्त्वपूर्ण हुने दाबी अर्थका अधिकारीहरूको छ।
यस निर्णयका सम्बन्धमा सरकारका एक पूर्वसचिवले भने, ‘खर्च मात्रै होइन, पदमा पुगेका मानिसको अनावश्यक फूर्ति कम गर्न पनि आवश्यक थियो।’
यो भनाइले सरकारको कदम वित्तीय व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूको कार्यशैली र जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले प्रेरित भएको स्पष्ट पार्दछ।
स्वकीय सचिव कटौतीदेखि सरकारी टोलीको जम्बो विदेश भ्रमणलाई रोक्ने सम्मको काम गरेको छ।
दलका नेताको पहुँचमा आयोजना राख्नेदेखि राजनीतिक कार्यकर्तालाई करारमा सरकारी जागिर दिनेसम्मका काम रोक्नेगरी निर्णय गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा देखिएको छ।
निर्णय अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा राज्यको ढुकुटीमा हुने अनावश्यक भारलाई कम गर्नेछ।
यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन समेत रोक लगाइएको छ। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा पनि बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सकिनेछ।
यो निर्णयले जनताको करबाट उठाइएको रकमलाई जिम्मेवार ढंगले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्चमा पनि कडाइ गरेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका तथा क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै कम महत्वका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजनाहरुको बजेट रोक्का गरिएको छ।
यसका साथै, नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने भनिएको छ।
विगतमा उपभोक्ता समितिले ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीलाई काम बेच्नेसम्मका प्रवृत्ति देखिएकोमा सरकारले १० लाख भन्दा बढी लागतका आयोजना नै उपभोक्ता समितिबाट नगराउने निर्णय गरेको हो।
आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने भन्ने निर्णयले आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले साना आयोजनामा हुने अनियमिततालाई पनि नियन्त्रण गर्नेछ।
विभिन्न निकायको संगठन संरचनामा सुधार गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय पनि यसैको अंश हो।
सवारी साधन, मोबाइल र फर्निचर जस्ता सामानमा पुरानै प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने महँगा र विलासी सामग्री खरिदमा पनि रोक लगाइएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूले न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा भएको घर भाडामा लिन नपाउने र सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गहरूमा कार्यालय नराख्ने निर्णयले पनि खर्च घटाउन मद्दत पुग्नेछ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने प्रयास अन्तर्गत सरकारले जनतामा सिधा पैसा वा वस्तु वितरण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि रोकेको छ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन।’
यसले सामाजिक सुरक्षाका नाममा हुने अनुत्पादक खर्चलाई रोक्ने र लक्षित वर्गमा मात्र सेवा पुर्याउने नीतिलाई जोड दिएको छ।
यी सबै निर्णयहरूले तत्काल खर्च कटौतीका साथै सरकारी निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र दीर्घकालमा एउटा कुशल तथा उत्तरदायी शासन प्रणालीको जग बसाउन सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र बेरुजु तथा राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकाय प्रमुखहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारले लिएको यो कदमले यस आर्थिक वर्षमा मात्र नभई आगामी दिनमा पनि सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने दिशामा एउटा नयाँ सुरूआत गर्नेछ।
-1746009348.jpg)
