अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिललाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको बताएका छन्।
सरकारले वस्तु तथा सेवाको खरिद-बिक्रीमा बिल लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले 'लट्री' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
अब हरेक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण हुने र त्यसमार्फत दैनिक रूपमा सर्वसाधारणलाई लखपति बनाइने योजना अघि सारिएको उनले बताए।
बजेटपछि आइतबार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आयकरबाट मात्र ठूलो राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने भएकाले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
उनले मध्यम वर्गलाई अत्यधिक करको भार नपारिएको दाबी गर्दै १० लाख रूपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी हुने व्यक्तिलाई आयकरको दर एक प्रतिशत मात्र कायम गरिएको जानकारी दिए।
'अहिले मध्यम वर्गले गुनासो गर्ने ठाउँ कम छ। यति गरिब राष्ट्रले १० लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर एक प्रतिशत मात्र लगाएका छौं,' उनले भने।
अर्थमन्त्रीका अनुसार नेपालमा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा उच्च रहेकाले आयकरबाट तत्कालै ठूलो राजस्व वृद्धि सम्भव छैन। भविष्यमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएपछि आयकर र उपभोग करबीच सन्तुलन कायम गरिने उनले बताए।
'अहिले आयमा काटेर उपभोगमा लगाएका हौं,' उनले भने, 'हरेक भ्याट बिल अब अटोमेटिक लट्री टिकट बन्दैछ। लट्री टिकटबाट हरेक दिन हामी लखपति बनाउँछौं।'
उनले उक्त योजनामा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूलाई पनि सहभागी गराइने जानकारी दिए।
सरकारको अपेक्षा अनुसार यस व्यवस्थाले भ्याट बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
