अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न गरिएको बताएका छन्।
आइतबार बजेटपछि पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा उनले ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाइएको स्पष्ट पारे।
'हामीले ३० हजारदेखि ३५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणमा मात्रै ८५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं। ऋण लिँदा पनि आलोचना हुन्छ, त्यसैले स्रोत जुटाउन वैकल्पिक उपाय आवश्यक छ,' उनले भने।
उनका अनुसार देशभर करिब ६७ लाख घरपरिवार रहेका छन् र सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार सानो योगदान गर्दा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ।
'कसैले २५ पैसा, कसैले एक, दुई वा पाँच रुपैयाँ योगदान गरून् भन्ने उद्देश्य हो,' उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले न्यून विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने दाबी गरे।
उनका अनुसार २० देखि ३० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगमा छुटको व्यवस्था यथावत छ भने पहिलो ५० युनिटसम्म कुनै कर लाग्दैन।
५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने करिब १२ लाख घरधुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले १५० युनिट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको मासिक बिलमा ५ प्रतिशत भ्याटका कारण जम्मा २४ रुपैयाँ मात्र थपिने बताए।
त्यस्तै १५१ देखि २०० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ताको बिलमा २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क पर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यसरी हेर्दा समग्रमा २ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म मात्रै अतिरिक्त भार पर्नेछ।
दुई लाखजति उच्च विद्युत उपभोग गर्ने घरधुरी भने फरक वर्गमा पर्ने उनले बताए।
'पाँच–सात वटा एसी चलाउने, विद्युतीय गाडी फास्ट चार्ज गर्ने घरहरू यो वर्गमा पर्छन्,' उनले भने।
अर्थमन्त्रीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा अझै ठूलो रहेकाले आयकरबाट मात्रै पर्याप्त राजस्व उठाउन कठिन रहेको बताए।
'अहिले १० लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई एक प्रतिशत मात्र आयकर लगाएका छौं। यस्तो अवस्थामा विकासका लागि आवश्यक स्रोत उपभोगमा आधारित कर प्रणालीबाट जुटाउनुपर्छ,' उनले भने।
उनले भविष्यमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएपछि आयकर र उपभोग करबीच सन्तुलन कायम गरिने उल्लेख गर्दै हालका लागि विकास निर्माणका आवश्यकता पूरा गर्न उपभोगमा आधारित कर नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
