पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने कर्पोरेट करको दर २५ र २० प्रतिशतलाई २० र १५ प्रतिशतमा किन झारिएन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे टिप्पणी गर्दै उनले उक्त प्रश्न गरेका हुन्।
'आयातीत कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलको कुरा मात्र गरिएको छ। उपभोगसँग सम्बन्धित करहरू समायोजन गर्ने तर उत्पादन बढाउने करमा सुधार नगर्ने कस्तो नीति हो?' खतिवडाले भने, 'व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमा ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झार्नुले फेरि पनि उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रश्रय दिएको छ।'
उनले अगाडि भने, 'उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्दैन। साँच्चिकै रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ।'
साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) बारे बजेटमा खासै केही नबोलिएकोमा टिप्पणी गर्दै खतिवडाले प्रश्न गरे, 'त्यहाँ पुँजी कसरी परिचालन हुन्छ? प्रविधि कहाँबाट आउँछ? उद्यमशीलताको विकास कसरी हुन्छ? ती उद्योगहरूको बजार संरक्षण कसरी गरिन्छ?'
वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढ्नुको कारणबारे चर्चा गर्दै पूर्वगभर्नर समेत रहेका खतिवडाले भने, 'बैंकहरूले रेमिटेन्सबाट आएको पैसा राष्ट्र बैंकलाई डलरमा बुझाएर त्यसको सट्टा नेपाली मुद्रा आफूसँग जम्मा गरेका छन्। त्यसले तरलता बढेको हो।'
यो समस्याको केही समाधान मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले नै गरिरहेको उनले उल्लखे गरे।
'त्यो आफैमा एक प्रकारले सेल्फ–करेक्टिङ प्रक्रिया हुन सक्छ,' उनले भने, 'दोस्रो कुरा, आगामी बजेटमा राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तिमा २२–२४ प्रतिशत आयात बढ्नुपर्छ। त्यसले पनि केही हदसम्म सन्तुलन ल्याउन सक्छ। तेस्रो कुरा, व्यावसायिक वातावरण राम्रो भयो र व्यवसायीहरूले आत्मविश्वासका साथ काम गर्न थाले भने त्यसले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।'
खतिवडाले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास जगाउन र लगानीको वातावरण बनाउन करका दरहरूमा रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
