अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रअनुसार मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको बताएका छन्।
बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले निम्न आय भएका नागरिकलाई मध्यम आय वर्गमा उकास्ने उद्देश्यका साथ आयकर संरचनामा परिवर्तन गरिएको बताए।
उनका अनुसार धेरै नेपालीलाई राहत पुग्ने गरी न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख रूपैयाँबाट सुरू गरिएको छ।
उनले बजेटले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
पुराना आयोजना अधुरै छाडेर नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्षको बजेट ठूलो र महत्वाकांक्षी नभई कार्यान्वयनमुखी रहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार बजेटको आकार प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
बजेटले सरकारको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिरबाट समेत लगानी जुटाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए।
सरकारी कर्मचारीलाई वितरण हुँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताबारे बोल्दै उनले भविष्यमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर आवश्यक क्षेत्र र कर्मचारीलाई मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने बताए।
उनले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता अर्थतन्त्रमा उपभोग बढाउनु रहेको उल्लेख गर्दै आयकरमा छुट दिई उपभोगसँग सम्बन्धित करको आधार विस्तार गरिएको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष ८५ अर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा सर्वसाधारणको समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्न ३ प्रतिशत करको व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
यस व्यवस्थाले व्यवहारमा समस्या सिर्जना गरे समायोजन गर्न सकिने भए पनि फिर्ता नहुने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले २०४८ देखि २०५० सालको जस्तै आर्थिक वृद्धि निरन्तर कायम रहन सकेको भए नेपालको बजेट अहिले ४५ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने दाबी गरे।
आगामी वर्षको बजेटले त्यही स्तरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार गर्ने उनको विश्वास छ।
