अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको 'समता कोष' मध्यम वर्गलाई अनावश्यक भार नपार्ने गरी सामाजिक समानता र लक्षित सहयोगका लागि ल्याइएको बताएका छन्।
आइतबार बजेटपछि पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा उनले मध्यम वर्गलाई न्याय दिने उद्देश्य सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
उनका अनुसार यसअघि प्रयोगमा आएको र पछि हटाइएको समता कोषलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
उनले सरकारले अति गरिब र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका २५ वटा स्थानीय तहमा दिइँदै आएको पोषण भत्ता यथावत राखिएको जानकारी दिए।
यसको वार्षिक सरकारी दायित्व करिब ६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी, दलित समुदायप्रति राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको क्षमायाचना र सामाजिक न्यायको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले ३ लाख १३ हजार ७५३ दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको जानकारी दिए।
यसबाट राज्यको कुल दायित्व करिब ८ अर्ब रूपैयाँ नाघ्ने उनले बताए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार निजी विद्यालयमा कम शुल्क तिर्ने परिवारले पनि अत्यन्त न्यून अतिरिक्त योगदानमार्फत सामाजिक समताका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उदाहरण दिँदै उनले भने, 'मासिक १,५०० देखि २,००० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले करिब ६० रूपैयाँ थप योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा सहयोग पुर्याउनेछ।'
उनले यसलाई 'समताका लागि उठाइएको कोष' भएको भन्दै यसको उद्देश्य सामाजिक न्याय र अवसरमा समानता कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
