आगामी फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा जुटिरहेका बेला निजी क्षेत्रले सबैभन्दा पहिले लगानीको सुरक्षा, शान्ति र विश्वासको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता मागेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्रको संरक्षण, सुरक्षा र मनोबल पुनःस्थापना बिना लगानी, रोजगारी र आर्थिक पुनरूत्थान सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने १५ प्रमुख प्रतिबद्धता खोजेको हो।
महासंघले पछिल्लो आन्दोलनपछि निजी उद्यम, व्यवसाय र आवासको सुरक्षाको विषय गम्भीर रूपमा उठेको जनाउँदै उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र लगानी क्षेत्रलाई विशेष महत्वको वा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना' लागू गरी औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रूत सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने महासंघको जोड छ।
महासंघका अनुसार भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रले करिब ३६ अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र झन्डै ८० अर्ब बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। संरचना पुनर्निर्माण भए पनि फेरि सुरक्षित रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल आधुनिक समयकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै लगानी बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने बताए। उनले निर्वाध पेशा–व्यवसाय गर्ने वातावरण, सम्पत्तिको हकसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान र नीतिगत स्थायित्वलाई घोषणापत्रको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
ढकालले एकातिर पूँजी पलायनको जोखिम कायमै रहेको र अर्कोतिर बैंकमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर उद्यम गर्न तयार नभएको अवस्था रहेको बताए। 'निजी क्षेत्र निरूत्साहित हुँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व थप संकुचित हुन्छ र देश असफलताको दिशातर्फ जान्छ,' उनले भने।
महासंघले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र आर्थिक पुनरूत्थान नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ। यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूले देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता र सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
महासंघले घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न आग्रह गरेको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले उद्यमशीलता, रोजगारी र राजस्वमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेको र यसले निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समेत सधैं सशंकित बनाएको बताइएको छ।
यसकारण निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, उद्धारमुखी र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। निजी क्षेत्रको नेतृत्व बिना अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने र पर्याप्त रोजगारी तथा स्वरोजगार सिर्जना हुन नसक्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले उद्यमशीलता र लगानीलाई निरूत्साहित गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी कानुन, नियमावली र कार्यविधि खारेज, संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उद्यम लक्षित सुशासनका लागि नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै प्रक्रिया एक वर्षभित्र पूर्ण डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र करचुक्ता भएका व्यवसायलाई हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानुनी र संस्थागत संरचनाका कारण एउटै प्रकृतिका कसूरमा फरक–फरक अनुसन्धान निकायबाट कारबाही हुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक कसूरको अनुसन्धान एकै निकायबाट हुने कानुनी व्यवस्था सुरू गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।
कृषि र पर्यटनतर्फ प्राङ्गारिक पहाड कार्यक्रम घोषणा गरी प्राङ्गारिक नगदे बाली प्रवर्द्धन, किसान परिचयपत्र जारी प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्ने र अनुदान उत्पादनसँग आवद्ध गरी डिजिटल प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ। खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन र पिउने पानी खाडी मुलुकमा सहज निकासीको व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।टन उद्योगलाई उद्योगसरह मान्यता दिइए पनि सोअनुसार नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै हिल स्टेसनमा स्थापना हुने होटल, रिसोर्ट, थिम पार्क, केवलकार, शिक्षालय र शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र विद्युत सुविधा उपलब्ध गराई कम्तीमा पहिलो पाँच वर्ष आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नेपाललाई विवाह तथा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट र अध्यागमनमा सहज सुविधा दिनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
महासंघले लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्न, एकीकृत लगानी संहिता तयार गर्न र हालको लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी निजी क्षेत्रको सहभागितासहित शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य, गैरकर राजस्वका लागि छाता ऐन, पुनर्लगानी गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट, कच्चा पदार्थ आयातमा न्यूनतम दुई तह कम भन्सार दर लागू गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
मतदाताले उम्मेदवारलाई के सोध्ने?
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मतदातालाई उम्मेदवारसँग योजना र कार्यान्वयन दुवैबारे प्रश्न गर्न आग्रह गरे। उनले भने, 'अरूलाई गाली गर्नेभन्दा पनि आफ्ना योजना खोज्नुस्, सोध्नुस्। के गर्ने भन्ने मात्र होइन, कसरी गर्ने भन्ने योजना खोज्नुस्।'
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको योगदान बुझिने, लगानीलाई प्राथमिकता दिने र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र बिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन। निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू दलहरूले घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समेटी सरकार गठन भएपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने महासंघको जोड छ।
-1746009348.jpg)
