अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्।
मंगलबार अर्थ समितिमा बोल्दै उनले बाढीको जोखिम बढ्दै जाँदा नदी किनारका बस्तीबाट प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र कीर्तिपुर, भक्तपुर र नागार्जुनलगायत स्थानमा प्रभावित परिवारलाई सम्मानजनक ढंगले राखिएको छ।
उपत्यका बाहिरका क्षेत्रमा भने स्थानीय तहहरूले आफ्नै पहलमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका काम गरिरहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विषयलाई अब स्थायी समाधानतर्फ लैजाने गरी सरकारले नीति लिएको स्पष्ट पारे।
उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई चैत मसान्तभित्र जग्गा प्राप्तिको वातावरण बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए।
'हाम्रो पार्टी र मन्त्रिपरिषद्मा भएको छलफलअनुसार अब भूमि प्राधिकरण बनाएर विगतमा जस्तो अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ,' उनले भने, 'वास्तविक सुकुम्बासीलाई चैत मसान्तभित्रै जग्गा प्राप्तिको वातावरण बनाउने दिशामा काम भइरहेको छ।'
उनले भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको र भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
वाग्लेले सुकुम्बासी समस्या अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले इमानदार र जिम्मेवार ढंगले समाधान खोजिरहेको बताए।
दलीयकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जटिल बनेको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।
'यस्तो संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्दा कहिलेकाहीँ अभिप्रेत र अनपेक्षित दुवै प्रकारका परिणाम आउन सक्छन्,' उनले भने, 'तर सरकारले आँट गरेर यसको स्थायी समाधान खोज्ने दिशामा काम गरिरहेको छ।'
