अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन्।
संसदको अर्थ समितिमा मंगलबार बोल्दै उनले सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै स्रोत व्यवस्थापनमा करिब ७ खर्ब रूपैयाँ अपुग देखिएको बताए।
'१३३० अर्ब केही नगरे पनि सरकारको दायित्व छ, ७ सय अर्बको अपुग छ। कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ,' उनले भने, 'तर म स्रोत जुटाउँछु। मन्त्रालयहरूले पनि सिर्जनशील कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।'
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उक्त कानुन स्रोत व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
'वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी मस्यौदा आजै पारित गराउने प्रयास गरौं। स्रोत जुटाउनका लागि यो अपरिहार्य छ,' उनले भने।
उनले केही दिनपछि प्रस्तुत हुने बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधार र सरकारको वाचापत्रलाई समेट्ने बताए।
बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमार्फत सुधारमुखी एजेन्डा अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटका पाँच मुख्य प्राथमिकता पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता 'सुशासनको लाभांश' रहनेछ।
दोस्रो प्राथमिकतामा सन्निकटता र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास रहने उनले बताए।
त्यस्तै, तेस्रो प्राथमिकतामा रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रको निर्भरता घटाउने नीति रहनेछ। चौथो प्राथमिकतामा सामाजिक उन्नयन तथा मध्यम वर्गको विकासलाई जोड दिइने उनले बताए।
पाँचौं प्राथमिकतामा 'सम्य शक्ति' अर्थात् राज्यको पर्यटन, सस्कृति जस्ता 'सफ्ट पावर' क्षमता विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि थप सुदृढ बनाउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै ४–५ वटा नयाँ नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
अर्थले बजेटको लागि १८९० अर्बको सिलिङ तोकेर विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएको छ।
