लामो तयारीपछि भारत र युरोपेली संघबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) गरिएको छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको हिस्सा ६२ प्रतिशत र निर्यातमा मात्रै ८१ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ त्यस्तै निर्यातमा ७ प्रतिशत हिस्सा इरोपेली युनियनको रहेछ।
करिब ७० प्रतिशत आयात र ९० प्रतिशत निर्यातको हिस्सा जोडिएको भारत र इयुबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपाललाई पार्ने प्रभाव, नेपालले लिनु पर्ने नीतिका विषयमा अर्थमन्त्रालय आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखाले सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूका बीचमा छलफल सुरू गरेको छ।
नेपाल सम्झौताको प्रत्यक्ष पक्षकार नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता, युरोपेली बजारमा केन्द्रित नेपाली निर्यात र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गएको अवस्थाका कारण यसको प्रभाव नेपालमा देखिने उनीहरूको भनाइ छ।
सरोकारवालाहरूले यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तत्काल र दीर्घकालीन चुनौती थपिने बताएका छन्।
तर यसबाट नेपालले कतिपय लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। साथै भन्सार केन्द्रित राजस्वमा पनि कमी आउन सक्ने विश्लेषण विज्ञहरूको छ।
वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले भारत–युरोपेली संघ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालका निर्यातजन्य उद्योगमा यसको असर देखिने भन्दै रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने बताए।
'यो सम्झौताले भारतलाई युरोपेली बजारमा करिब सबैजसो वस्तुमा भन्सार छुट दिलाउँछ,' अर्थमन्त्रालयले भारत इयु एपटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव घिमिरेले भने।
'आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले युरोपेली संघका सदस्य मुलुकहरूमा करिब १२ अर्ब २६ करोड बराबरका वस्तु निर्यात गरेको छ। 'रेडिमेड कपडा, गलैंचा, फेल्टका सामग्री, पश्मिना, हस्तकला, चिया, कफी, महजस्ता वस्तुहरूमा भारतीय उत्पादनसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ,' उनले भने, 'भारतको उत्पादन लागत कम छ, आपूर्ति क्षमता ठूलो छ र नियमितता बलियो छ, जुन नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो।'
वाणिज्य सचिव घिमिरेले विशेषगरी गार्मेन्ट क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताए।
'युरोपमा करिब ६ अर्ब बराबरको नेपाली गार्मेन्ट निर्यात भइरहेको छ,' उनले भने, 'पहिलेदेखि नै संकटमा रहेको यो क्षेत्र सम्झौता कार्यान्वयनपछि थप च्यापिन सक्छ।'
नेपालले हाल पाउँदै आएको युरोपेली संघको सबै वस्तु बाहेक हतियार सुविधा २०२९ पछि समाप्त हुने भएकाले चुनौती बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
'अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालले उच्च भन्सारको सामना गर्नुपर्नेछ,' उनले भने, 'भारतले भने सम्झौतामार्फत तुरुन्तै लाभ पाउँछ।'
तर उनले जोखिमसँगै केही अवसर पनि रहेको बताए।
'यदि नेपाल भारतसँग क्षेत्रीय मूल्य शृंखलामा जोडिन सक्यो भने दीर्घकालमा अवसर सिर्जना हुन सक्छ,' उनले भने, 'भारतमा औद्योगिक विस्तार हुँदा धागो, कपडा, छालाजन्य कच्चा पदार्थ, बाँस र अल्लोजस्ता सामग्रीमा नेपालको भूमिका हुन सक्छ।'
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रसहित सबै सरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य हुने बताए।
'पर्याप्त छलफलबाट बनेको नीतिमा मात्रै सबैको अपनत्व हुन्छ,' उनले भने, 'बजेट लेख्नुअघि धेरैभन्दा धेरैसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ,' खनालले भने।
भारत–युरोपेली संघ व्यापार सम्झौताको सन्दर्भमा उनले यसले नेपाल तत्काल आतिनु पर्ने अवस्था नरहेपनि केही चुनौती देखिएको बताए।
'आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। यस विषयमा थप छलफल गरेर नयाँ नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ,' उनले भने।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले व्यापार नीति र करका दर बारम्बार परिवर्तन हुँदा नेपालले ठूलो अवसर गुमाइरहेको बताए।
'हामीसँग संस्थागत स्मृति छैन,' सिन्हाले भने, 'यसले अवसर सिर्जना गर्ने बानीको विकास हुन सकेको छैन।'
उनले नीति अभावकै कारण पानी, बालुवा र ढुंगाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुन नसकेको बताए।
'आलोचनाको डरले पनि यस्ता विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन,' उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले भारत–युरोपेली संघ सम्झौताले निर्यात र राजस्व दुवैमा असर पार्न सक्ने बताए।
'अब व्यापार वार्ताको क्षमता बढाउने समय आएको छ,' उनले भने, 'क्षमता अभिवृद्धि बिना यस्ता चुनौती सामना गर्न सकिँदैन।'
महालेखा नियन्त्रक शोभकान्त पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्यातको नयाँ आधार बनाउनुपर्ने बताए।
'हाल नेपालमा बाह्रदेखि बीस हजार दक्ष जनशक्ति यस क्षेत्रमा कार्यरत छन्,' उनले भने, 'नयाँ पुस्ता जहाँ बसेर पनि सेवा बेच्न सक्ने खालको छ। युरोपजस्ता बजार खोज्न आवश्यक छ।'
व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य सेवासँगै सफ्टवेयर निर्माणलाई निर्यातको आधार बनाउन सकिने सम्भावना बढाएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले आयात प्रतिस्थापन नीतिमा कमजोरी औँल्याए।
'हामीले आयात घटाउने भनेर नीति बनाएका वस्तुहरूकै आयात बढेको छ,' उनले भने, 'यसलाई सुधार्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर पाँचदेखि दश वटा मुख्य वस्तु मात्रै छानेर विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।'
व्यापार विज्ञ पोषराज पाण्डे अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि मौद्रिक र वित्त नीतिबीच समन्वय, व्यापार कूटनीतिमा सक्रियता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास नगरे भारत–युरोपेली संघजस्ता ठूला सम्झौताले नेपाललाई थप दबाबमा पार्ने बताउॅंछन्।
भारतले लगातार स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू बढाउॅंदै गएको अवस्थामा दुई देशीय व्यापार सम्झौता पुनारावलोकन गर्ने, नेपालले निर्यात गर्न सक्ने सीमित रणनीतिक वस्तु तथा सेवालाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर सोही अनुसारको नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
भारत र युरोपेली संघ (इयु) बीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता सन् २००७ मा सुरू भएको थियो। भारचमा किसान र अटोमोबाइल क्षेत्रका चासोका कारण सन् २०१३ मा वार्ता स्थगित भएको थियो।
विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको परिवर्तन र भू–राजनीतिक दबाबका कारण सन् २०२२ मा वार्ता पुनः सुरू गरिएको थियो।
लामो छलफलपछि भारत–इयु सम्झौता २७ जनवरी २०२६ मा गरिएको छ।
भारत विश्वको चौथो र समग्रमा इयु दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हुन्। यी दुई देशबीच करिब २ अर्ब जनसंख्या छ।
विश्व जिडिपीको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा अगटेका छन्।
सन् २०२४ मा भारत–इयु वस्तु व्यापार १२० अर्ब युरोको व्यापार थियो। भारतका करिब ९९ प्रतिशत निर्यात वस्तुलाई इयुमा भन्सार छुट दिइॅंदै छ।
सेवा, लगानी, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा सहकार्य, नियममा आधारित व्यापार प्रणाली सुदृढ गर्ने सन्देश अमेरिका जस्ता मुलुकबाट बढ्दो भन्सार दबाबको सामना गर्न रणनीतिक कदमका रूपमा यो सम्झौतालाई लिइएको छ।
-1746009348.jpg)
