भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि बजेट ल्याएको छ।
यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको १२औँ सरकार र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले लगातार प्रस्तुत गरेको नवौँ बजेट हो।
लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, रोजगारी र पूर्वाधारमा केन्द्रित भारतीय बजेट नीतिले छिमेकी मुलुक नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रभाव पार्दै आएको छ।
भारतको पछिल्लो बजेटले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नेपालको लागि केही चुनौती र केही अवसर देखिएको बताएका छन्।
मुख्यतः भारत सरकारले लिएको नीति अनुसार आफ्ना नीति परिमार्जन नगरेमा आइटी सेवामा नेपालले लिन सक्ने लाभ खुम्चन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै नेपालको कृषि उद्योग र कृषि उपजमा भारतीय बजेटको प्रभाव देखिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारतको बजेटले नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा अवसर र जोखिम दुवै ल्याउने बताए।
'भारतले कृषि क्षेत्रमा १.६३ लाख करोड भारु विनियोजन गर्दै प्रविधि र उच्च मूल्यका वालीमा जोड दिएको छ,' उनले भने।
भारतले मलमा अनुदान घटाउँदा असर नेपालसम्म पर्ने उनको भनाइ छ।
'मलको खुद्रा मूल्य बढ्नसक्छ, नेपालका किसानले अनौपचारिक रूपमा आयात गर्ने युरिया र डिएपी जस्ता मल महँगो हुन सक्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार भारतीय कृषिमा प्रविधिको विकासले नेपालमा सस्तो बिउ र आधुनिक उपकरण उपलब्ध हुन सक्ने सकारात्मक पक्ष पनि छ।
दाहालले भारतीय किसानलाई दिइने ठूलो अनुदानले नेपाली किसानलाई चुनौती थपिने बताए।
'भारतमा उत्पादन सस्तो हुने भएकाले नेपाली किसानले आफ्नै बजारमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ,' उनले भने।
यसले नेपालमा कृषि उत्पादन लागत र बजार संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउने उनको भनाइ छ।
'भारतले दुई वर्षभित्र भन्सार प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल र पेपरलेस बनाउने नीति लिएको छ। यसले सीमामा हुने ढिलाइ घटाउने छ,' दाहालले भने।
उनका अनुसार यसबाट नेपाली आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई समय र लागतमा राहत मिल्नेछ।
'व्यापार लागत घट्नु भनेको प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो,' उनले थपे।
भारतले बजेटमार्फत सात नयाँ हाइस्पिड रेल करिडोर घोषणा गरेको छ।
'यसले नेपालसँग जोडिएका सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रमा लजिस्टिक सहज बनाउनेछ,' दाहालले भने।
पूर्वाधार सुदृढ हुँदा नेपाल–भारत व्यापार थप छरितो हुने उनको बुझाइ छ।
भारतले सूचना प्रविधिमा सेफ हार्बर, सफ्टवेयर विकास तथा अनुसन्धानमा जोड दिएको छ।
'भारतमा रहेका डाटा सेन्टरमार्फत विश्वव्यापी क्लाउड सेवा दिने विदेशी कम्पनीलाई सन् २०४७ सम्म आयकर छुट दिने घोषणाले नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायनको जोखिम बढ्न सक्छ,' दाहालले भने।
तर यसका सकारात्मक पक्ष पनि रहेको उनले बताए।
'नेपाली स्टार्टअपले भारतको सस्तो क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछन्,' उनले भने।
सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनको लागि भारत सरकारले कर सुधारका थुप्रै कर सुविधा योजना अघि सारेको छ।
सूचना प्रविधि (आइटी) सेवाहरूलाई एउटै श्रेणीमा राखेर १५.५ प्रतिशत 'सेफ हार्बर दर लागु गरिएको छ।
सेफ हार्बर भनेको कर विवाद नहोस् भनेर सरकारले तोकेको सुरक्षित मूल्यअभिवृद्धिदर हो। यसअघि यस्तो दर २४ प्रतिशत थियो।
आइटी सेवाका लागि सेफ हार्बर लागु हुने कारोबारको सीमा ३ सय करोडबाट बढाएर २ हजार करोड पुर्याइइने घोषणा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले गरेकी छन्।
आइटी सेवामा सेफ हार्बरको स्वीकृति स्वचालित र नियममा आधारित प्रणालीबाट दिइने उल्लेख छ।
कम्पनीले चाहेमा सेफ हार्बर सुविधा पाँच वर्षसम्म निरन्तर लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
आइटी सेवाका लागि फास्ट–ट्र्याक एपिए (एडभान्स प्राइस एग्रिमेन्ट) प्रक्रिया लागु गरिने उल्लेख छ।
नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डिस्ट्रीका अध्यक्ष सुनिल केसीले भारतको बजेटले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत दिएको बताए।
'भारतले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ,'उनले भने।
यसले नेपाली निर्यात उद्योगलाई थप स्थिर र विस्तारमा सहयोग पुग्ने केसीको भनाइ छ।
'यसको असर उत्पादन, रोजगारी र निर्यात आम्दानीमा सकारात्मक देखिन्छ,' उनले भने।
भारतले सार्वजनिक पुँजीगत खर्च १२.२ ट्रिलियन भारु पुर्याउनु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
यसले नेपालको निर्याता सामाग्रीको निर्यात बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
'पूर्वाधार र लजिस्टिकमा सुधार हुँदा नेपाल–भारत व्यापार थप सहज, सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुन्छ,' उनले भने।
स्वास्थ्य, पर्यटन र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा दुवै देशले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
'भारतले नेपालतर्फको विकास सहायता एक अर्ब भारुले बढाएर आठ अर्ब भारु पुर्याएको छ, यसले छिमेकी पहिलो नीतिलाई बलियो बनाएको छ,' केसीले भने।
केसीले भारतको उत्पादन विस्तार नेपालको लागि लागि अवसर र चुनौती दुबै रहेको बताए।
'बजेटले नेपालमा उत्पादन र जनशक्तिका लागि अवसर खोल्छ, तर उत्तर–दक्षिण अन्तर्आबद्धतामा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन,' केसीले भने।
-1746009348.jpg)
