पुँजी निर्माण तथा पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न सरकारले गर्ने खर्च हरेक वर्ष घट्दै गएको छ। कम रकम छुट्ट्याउने र त्यही पनि सबै खर्च नहुने क्रम बढ्दो छ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुस) मा आठ वर्षयताकै न्यून पुँजीगत खर्च देखिएको छ। यो अवधिमा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्रै छ।
१९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। साउनदेखि पुससम्म ४९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
पछिल्ला दस वर्षमा, २०७२ को भूकम्पको वर्ष र त्यसपछिको एक आर्थिक वर्ष मात्र यसपालिभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको थियो।
पुँजीगत खर्च विकास निर्माणको काममा बढी केन्द्रित हुन्छ। सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्च केही बढी हुन्छ। यति हुँदा पनि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च सरकारको औसत खर्चको १७/१८ प्रतिशत मात्रै हुने देखिन्छ।
हरेक वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चभन्दा वास्तविक चालु खर्च बढ्ने पनि तथ्यांकले देखाएको छ।
त्यस्तै विनियोजन गरेको तुलनामा वास्तविक पुँजीगत खर्च घट्ने गरेको पनि छ।
विकासे मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले यो वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, त्यस क्रममा भएको क्षति र निर्वाचनका लागि एक खर्ब २० अर्ब बढी पुँजीगत खर्च रोक्का गरिएको लगायत कारण यो वर्ष खर्च न्यून भएको दाबी गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने खर्च गर्ने क्षमता कमजोर र पूर्वाधार छनोट गर्ने प्रक्रियाको कमजोरीको प्रभाव खर्चमा देखिएको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत खर्च गरी एक खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ बजेट रोक्का राखे पनि हाल ४२ अर्ब ३८ करोड बढीको फुकुवा गरिसकेको छ।
यसअघि पुँजीगत शीर्षकमा रोक्का राखिएको मध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ३१ करोड, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ५ अर्ब ६० करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत २१ करोड रूपैयाँ पुँजीगत बजेट फुकुवा गरिएको छ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत १८ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत १२ अर्ब ७८ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत ३६ करोड र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करिब २० अर्ब रूपैयाँ रकम फुकुवा गरिएको छ।
सरकारले यो वर्ष पनि स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र टुक्रे आयोजनामा पनि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर विनियोजन ऐनमा आयोजना बैंकमा रहेका कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
विनियोजन ऐनको दफा ७ को उपदफा १२ अनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा रहेको पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्नु अघिसम्म सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
चालु वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा सरकारले मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा आधारित भएर बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि आयोजना बैंकमा दर्ता अनिवार्य गरिएको छ।
विधेयकको दफा ९ को उपधारा ७ मा पनि आयोजना बैंकमा दर्ता भएका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले एक हजार ३२७ आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गरेको थियो। सरकारले तीबाहेक करिब ९ हजार योजना बजेटमा राखेको थियो।
विनियोजन विधेयकको यही व्यवस्थाले संघीय सरकारले बजेट छुट्ट्याएर पनि योजना कार्यान्वयन नगर्न सक्ने अवस्था भएको थियो। अर्थमन्त्रीका रूपमा रामेश्वर खनाल आएपछि भने ३ करोड रूपैयाँभन्दा कम लागत भएका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाको बजेट रोक्का राखेका थिए।
क्रमागत, खरिद प्रक्रिया पूरा गरिएका आयोजनाको हकमा बजेट फुकुवा हुने बताइएको थियो। अहिले त्यसै अनुसार बजेट फुकुवा भएको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यसबाहेक खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा केन्द्रित आयोजनाको पनि बजेट फुकुवाको तयारीमा सरकार छ। तर बजेट खर्च कम हुनुमा यो रकम रोक्का तथा फुकुवाको ठूलो असर नरहेको अर्थका अधिकारी दाबी गर्छन्।
'सानो टुक्रे र पूर्वाधार बैंकमा नरहेका आयोजनाहरू अहिले स्थगित गर्ने गरी बजेट रोक्का गरिएको थियो। करिब आधाको खुलाइयो पनि। तर यसै कारण पुँजीगत खर्च नभएको होइन। यी धेरै आयोजनाको त तयारी नै पुगेको छैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा नै ह्रास आएको कारण बढ्न नसकेको हो।'
निर्माण व्यवसायीहरूले स्रोत बिना धेरै बजेट विनियोजनको प्रभाव देखिएको बताए।
'सरकारले आयोजनाहरूको संख्या हरेक वर्ष बढाएको छ। ठूलो लागतको न्यून आयोजनालाई थोरै रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, 'खरिद प्रक्रियामा गएपछि हामीले यो वर्ष कति बजेट बराबरको काम गर्ने भन्ने हुँदैन। अहिले चार गुणा बढी रकमान्तर गर्न नमिल्ने भनेर धेरै काम गरेको पैसा रोकिएको छ।'
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारका विभिन्न समस्याका कारण विगतमा काम गरिएको करिब २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी अहिले पनि हुन सकेको छैन।
सरकारी अधिकारीहरू भने प्रक्रिया पूरा भएर आएको कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको बताउँछन्।
पछिल्ला १० वर्षमा ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्चको अवस्था
|
आर्थिक वर्ष
|
विनियोजित पुँजीगत बजेट
|
६ महिनामा खर्च
|
खर्च प्रतिशत
|
|
२०७२/७३
|
२ खर्ब ८ अर्ब
|
१५ अर्ब
|
७
|
|
२०७३/७४
|
३ खर्ब ११ अर्ब
|
३५ अर्ब
|
११
|
|
२०७४/७५
|
३ खर्ब ३५ अर्ब
|
९ अर्ब
|
१५
|
|
२०७५/७६
|
३ खर्ब १४ अर्ब
|
५५ अर्ब
|
१७
|
|
२०७६/७७
|
४ खर्ब ८ अर्ब
|
६३ अर्ब
|
१५
|
|
२०७७/७८
|
३ खर्ब ५१ अर्ब
|
५१ अर्ब
|
१५
|
|
२०७८/७९
|
३ खर्ब ७८ अर्ब
|
५० अर्ब
|
१३
|
|
२०७९/८०
|
३ खर्ब ८० अर्ब
|
५३ अर्ब
|
१४
|
|
२०८०/८१
|
३ खर्ब २ अर्ब
|
५० अर्ब
|
१६
|
|
२०८१/८२
|
३ खर्ब ५२ अर्ब
|
५७ अर्ब
|
१६
|
|
२०८२/८३
|
४ खर्ब ७ अर्ब
|
४९ अर्ब
|
१२
|
-1746009348.jpg)
