सरकारले आवश्यक बजेट दिन नसकेपछि करिब एक करोड नागरिक आबद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जारी रहन्छ कि बन्द हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
स्वास्थ्य बीमाका लागि उठाएको प्रिमियमभन्दा दोब्बर बढी रकम सरकारले अनुदान दिँदै आएको भए पनि दाबी भुक्तानी धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि कार्यक्रमको स्थायित्वमा प्रश्न उठेको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतमले माघ २१ गते प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा तत्काल १४ अर्ब रूपैयाँ नदिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने बताएकी थिइन्।
'रकम दिन नसके कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुपर्यो,' बैठकमा मन्त्री गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
अर्थ मन्त्रालयले भने चालू वर्ष स्वास्थ्य बीमामा थप बजेट दिन नसकिने जबाफ दिएको छ।
चालू वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा थप एक करोड उपलब्ध गराइएको अर्थले जनाएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचन, जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र अन्य राहत कार्यक्रमका कारण स्रोत अभाव भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य बीमामा बजेट थप्नबाट पछि हटेको हो।
उपचार खर्चबापत् उठाएको प्रिमियमभन्दा दाबी भुक्तानी धेरै भएपछि स्वास्थ्य बीमा प्रणाली घाटामा गएको स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिलेको अनुपात हेर्दा १०० रूपैयाँ प्रिमियम उठाउँदा २०७ रूपैयाँ दाबी भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ।
जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ५१० अस्पताल आबद्ध छन्। २०८१ चैत मसान्तसम्म सबै अस्पतालको दाबी रकम भुक्तानी भइसके पनि २०८२ वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्मको कुल दाबी रकमको ४६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ। बाँकी ५४ प्रतिशत र त्यसपछिका कात्तिक, मंसिर र पुस महिनाको समेत गरी करिब १२ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
बोर्डमा दैनिक करिब ८ करोड रूपैयाँ बराबरको नयाँ दाबी थपिँदै गएको छ भने मासिक औसत साढे २ अर्बको नयाँ दाबी आउँछ। हरेक दिन करिब ५० हजार नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा लिइरहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत मल्ल बताउँछन्।
बोर्ड र अस्पतालबीच पाँच वर्षका लागि सम्झौता हुने भएकाले कारण नदेखाई एक्कासि सेवा बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर अस्पतालहरूले यो नियम उल्लंघन गरिरहेका छन्।
काठमाडौंका धेरै बिरामी पुग्ने टिचिङ अस्पताल महाराजगन्ज र मनमोहन अस्पतालले भुक्तानीमा ढिलाइ र प्रिमियम दर कम भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेका छन्। गंगालाल, तिलगंगा लगायतका अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत नयाँ बिरामीको भर्ना रोक्दै ओपिडी सेवालाई मात्र निरन्तरता दिएको जनाएका छन्।
अस्पतालहरू नै स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन अनिच्छुक भएपछि बीमा कार्ड बोकेका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन थालेका छन्।
मल्लले खर्च नियन्त्रणका लागि ओपिडी सेवाको सीमा २५ हजार रूपैयाँ तोकिएको जानकारी दिए।
'पहिले एक लाख रूपैयाँसम्मको खर्च बीमाले ओगट्नेमा ९५ प्रतिशत ओपिडीमै खर्च हुने गरेको थियो,' उनले भने, 'सरकारले तत्काल बजेट उपलब्ध गराएर पुरानो बक्यौता तिर्नुपर्ने र त्यसपछि सुधारका कदम चाल्दै जानुपर्ने देखिन्छ।'
स्वास्थ्य बीमाको स्थायित्वमा प्रश्न उठेपछि यो कार्यक्रम सुरू गरेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले यो कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर आफ्नो धारणा पनि दिएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा दान नभई नागरिक सुरक्षाको आधार भएकाले थप सबल बनाउनुपर्ने थापाले बताए।
'स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार र जीवनको सुरक्षा हो,' उनले भने, 'सबै नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा बीमाको दायरामा ल्याउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो।'
सरकारले दिने बजेटका लागि पनि दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
रक्सी, चुरोटजस्ता हानिकारक वस्तुमा लगाइएको कर सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहमा छरिएका कार्यक्रम एकीकृत गर्नुपर्ने र अस्पतालको दाबी तथा राज्यको भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत देखिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
नकारात्मक सूचीमा परेकाबाहेक सबै उपचार खर्च बीमाले बेहोर्ने लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा कसैले उपचारका लागि घरखेत बेच्न नपर्ने अवस्था बनाउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका स्वास्थ्य विज्ञ डा. शम्भु आचार्यले नेपालको स्वास्थ्य बीमा संकट संरचनागत समस्या भएको बताए।
'नेपालमा ९१ प्रतिशत मानिस बिरामी भएपछि वा अस्पताल जानुअघि मात्र बीमा गर्छन्,' उनले भने, 'यसरी ठूलो जनसंख्या स्वास्थ्य प्रणालीबाट बाहिर रहँदा बीमा टिकाउ हुन सक्दैन।'
कार्यक्रमको टुक्रेपन पनि समस्याका रूपमा रहेको उनले बताए।
'निजामती, सेना, प्रहरी र सामाजिक सुरक्षा कोषका आ–आफ्नै बीमा कार्यक्रम हुँदा ठूलो रकम छरिएको छ,' उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी भने अस्पतालहरूले बिरामीसँग मिलेर नक्कली रिपोर्ट बनाउने, अनावश्यक एमआरआई, सिटी स्क्यान र परीक्षण गराएर बीमा रकम दाबी गर्ने र दाबी भुक्तानीमा १० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने–दिने प्रवृत्ति रहेको औंल्याउँछन्।
गलत सिफारिस गर्ने डाक्टर वा नक्कली दाबी गर्ने अस्पताललाई कडा कारबाही गर्ने बलियो संयन्त्र नहुँदा बेथिति बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
डा. शम्भु आचार्य संयोजकत्वको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि यस्ता समस्या र समाधान दुवै स्पष्ट पारेको छ।
डा. भगवान कोइराला समेत संलग्न उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य खर्चको ५४ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपरेको छ।
यसको समाधानका लागि सबै कार्यक्रमलाई बीमा प्रणालीमै एकीकृत गर्ने, नयाँ स्रोत जुटाउने, बीमा अनिवार्य गर्ने, सह–भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने र दाबी व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने सुझाव दिइएको छ।
-1746009348.jpg)
