चालु आर्थिक वर्षमा खर्च र नीतिगत तहबाट बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको छ। छ महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ७४ वटा बुँदामध्ये केवल ९ वटा अर्थात् १२ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् भने २० वटा बुँदामा कुनै पनि प्रगति देखिएको छैन। वित्तीय पक्षतर्फ हेर्दा पनि पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन भूकम्पपछिको अवधिबाहेक पछिल्लो एक दशककै न्यून अवस्था हो।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनले पूर्वाधार र ऊर्जा जस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा बजेटले लिएका लक्ष्य र वास्तविक धरातलबीच ठूलो अन्तर रहेको तथ्य देखाएको छ।
दोस्रो त्रैमासिकसम्मको अवस्थालाई समेटिएको प्रतिवेदनअनुसार ७४ वटा आर्थिक बुँदामध्ये ४५ वटा अर्थात् ६१ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। मन्त्रालयगत प्रगतिको विवरण हेर्दा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २७ वटा बुँदामध्ये जम्मा ५ वटा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ भने ८ वटा बुँदामा कुनै पनि प्रगति भएको छैन। त्यस्तै, ऊर्जा र सहरी विकाससँग सम्बन्धित १४ वटा बुँदामध्ये ३ वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा पुगेका छन्।
खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको निर्यात, विद्युत् महसुलको पुनरावलोकन तथा सौर्य ऊर्जालाई ब्याट्रीमा सञ्चय गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा शून्य प्रगति देखिएको छ।
३ करोडभन्दा साना आयोजनाहरू संघले नगर्ने भनी ऐनमै व्यवस्था गरिए पनि बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत साना आयोजनाहरू समावेश गर्ने र बजेट छर्ने अभ्यास नरोकिँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको देखिएको हो।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिँदा उत्साह पैदा हुने तर कार्यान्वयनको चरणमा सुस्तता देखिँदा निराशा उत्पन्न हुने बताए। ‘बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नीतिगत सुझावहरू समावेश हुन्छन्, जसले हामीलाई उत्साहित बनाउँछ, तर जब कार्यान्वयनको चरण आउँछ, बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर हुने गर्दछ, जसले हामीलाई निराश बनाउँछ।’ उनले भने।
बजेटको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने र नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्र विस्तार हुने आधार तयार हुने उनले बताए। समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारको वित्तीय नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने र बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य नीतिहरू सहायक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा उल्लेख गरिएका नीतिहरू व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको गुनासो गरे। ‘बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने शब्दले लगानीकर्तामा ठूलो द्विविधा सिर्जना गर्यो यो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले हटाइने बताए पनि यो लिखित रूपमा अझै हटेको छैन, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो अन्योल पैदा गरेको छ,’ उनले भने।
उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा १० प्रतिशतसम्म फेरबदल हुँदा पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा प्राविधिक शब्दहरूको व्याख्यामा अल्झिँदा फाइलहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताए। सरकारले लाइसेन्स वितरण गरिरहे पनि पाँच हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता रोकिएर बस्दा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अवरुद्ध भएको र यदि यही सम्झौता खुला गरिदिने हो भने करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता तुरुन्तै आउने उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र अपनत्वमै समस्या रहेको औंल्याए। नेपालमा सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च नबढाई निजी क्षेत्रको लगानी मात्र बढ्न नसक्ने उनको प्रतिक्रिया छ। बजेटमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे प्रत्येक वर्ष उल्लेख हुने गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र विभागहरूमा यसको अपनत्वको ठूलो अभाव हुँदा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका योजनाहरू कागजमै सीमित भएको उनले बताए।
कर्मचारी संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई अपराधीझैं हेर्ने भाष्य स्थापित हुँदा अख्तियारको डरले कर्मचारीहरू निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय लिन डराइरहेको उनको भनाइ थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका व्यवहारिक तथा संरचनागत चुनौतीहरू रहेको बताए। ‘हाम्रा धेरैजसो आयोजनाहरू पूर्वतयारीबिना नै रातो किताबमा समावेश हुन्छन् र तयारी नभएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाँदा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय अवरोधका कारण समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्,’ उनले भने।
बजेटलाई प्राविधिक दस्तावेजभन्दा पनि राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा विज्ञको सुझावभन्दा राजनीतिक म्यान्डेटले प्राथमिकता पाउने र साना–साना टुक्रे आयोजनाहरू बजेटमा प्रवेश गर्ने अवस्था देखिएको छ। सडकको लम्बाइ र चौडाइ अत्यधिक रूपमा बढे पनि मर्मत सम्भारका लागि विनियोजित ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले देशभरिका सडक चुस्त राख्न सम्भव नहुने उनले बताए।
सिएनआई उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले नेपालको १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा र पूर्वाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताए।
बजेटलाई एक दिने औपचारिकता बनाउनुको साटो गतिशील दस्तावेजका रूपमा लिएर त्रैमासिक समीक्षा र आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव सोकारवालाको छ। सरकार परिवर्तन भइरहँदा अघिल्लो सरकारले अघि सारेका योजनाहरूको स्वामित्व नयाँ नेतृत्वले नलिने प्रवृत्तिले विकास खर्चमा गम्भीर असर परेको र यसले नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कर्मचारी संयन्त्रमा निर्णय क्षमता विकास नगरी र निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा हेर्ने संस्कार स्थापित नगरी बजेटका बुँदाहरू कागजमै सीमित रहने अवस्था कायमै रहने विज्ञको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
