संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलई पठाउनु पर्ने अनुदान लगातार कटौती गरेपछि सरकारको वित्त आयोगले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भएको आधारमा तेस्रो किस्ताको अनुदान घटाउने निर्णयप्रति वित्त आयोगले आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले आफ्नो सिफारिस र संसदबाट पारित बजेट बमोजिम तेस्रो किस्ताको सम्पूर्ण रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुध्द बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्बन्धमा भएको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
सोही आधार देखाउँदै मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई राजस्व संकलनको अनुपातमा मात्रै अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो त्रैमासिक किस्ता बापत पाउने २५ प्रतिशत रकममध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तेस्रो किस्तासम्म कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ७०.४३ प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र अनुदान पठाउन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
संघीय सरकारले यो वर्ष पनि राजस्वको कारण देखाएर अनुदान कटौती गर्न थालेपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका थिए।
वित्त आयोगले समेत संघीय सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधानले दिएको अधिकार कार्यपालिकाले उल्लंघन गरेको संकेत गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ६० को व्यवस्था अनुसार संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानको परिमाण सिफारिस गर्ने एकल अधिकार आयोगमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले गरेको वित्तीय सिफारिस नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण हुने अनुदानको परिमाण आयोगले नै निर्धारण र सिफारिस गरेको भन्दै संसदबाट पारित बजेट बमोजिमकै रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइनुपर्ने अडान लिएको छ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुगेको बहानामा संवैधानिक अंगको सिफारिस विपरीत अनुदान रोक्न नहुने आयोगको धारणा छ।
आयोगको सहमति वा सिफारिस बिना नै कार्यपालिका स्तरबाट अनुदानको दर घटाउनु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने बताइएको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक हक र सुनिश्चित स्रोत भएको आयोगले पुनः स्मरण गराएको छ।
बाँकी रकम पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउन आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
संघीय सरकारले लगातार समानीकरण अनुदान कटौती गर्दै आएको छ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदानमा व्यापक कटौती गर्दा वित्तीय संघीयताको जग नै कमजोर भएको महसुस गरिएको छ।
यो कटौतीले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई कमजोर बनाउनुका साथै विकास निर्माणका कामहरूमा गम्भीर असर पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा पनि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको अनुदानको तुलनामा ४० अर्ब रूपैयाँ कम पठाइएको छ। यो वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरीको संकेत हो।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पनि सो तहमा बजेटमा विनियोजन गरिएको तुलनामा ३८ अर्ब रूपैयाँ कम अनुदान पठाइएको थियो।
यसरी हरेक वर्ष अनुदान घट्दै जानुले स्थानीय तहको काम र भुक्तानीमा ठूलो असर पुगेको छ। गत वर्ष स्थानीय तहलाई छुट्याएको तीन खर्ब १३ अर्बमा पनि दुई खर्ब ७३ अर्ब मात्र गएको थियो।
गत वर्ष प्रदेशमा पनि ९६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्र पठाइएको थियो। स्थानीय तहमा जाने अनुदानका विभिन्न शीर्षकमा पनि कटौती गरिएको थियो।
गत वर्ष ८८ अर्ब रूपैयाँ समानीकरण अनुदान छुट्याइएकोमा ८० अर्ब मात्र पठाइएको थियो।
सशर्त अनुदान अन्तर्गत चालु तर्फ एक खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ दिइने भनिएकोमा एक खर्ब ५९ अर्ब पठाइएको छ। जबकि पुँजीगत तर्फ ३१ अर्ब ५९ करोड भनिएकोमा २२ अर्ब ४९ करोड मात्रै पठाइएको थियो।
समपूरक अनुदान ७ अर्बबाट ४ अर्ब ४९ करोडमा झारिएको छ भने विशेष अनुदान ७ अर्ब ३४ करोडबाट ५ अर्ब १४ करोडमा सीमित गरिएको छ।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय सरकारको यो कदमले स्थानीय तहलाई ठूलो समस्यामा पारेको बताइन्।
'अनुदान कटौती स्थानीय तहले काम नगरेको कारणले भएको होइन, काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी दिने बेलामा अनुदान कटौती भएको भनिन्छ,' उनले भनिन्।
अनुदान कटौतीको कारण निर्माणजन्य काम लगायत अन्य विकासका कामहरू प्रभावित पारेको उनको भनाइ छ।
उनले बजेट दिने र लिने कुरा संवैधानिक हक भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण एउटा सरकारले दिने र अर्कोले माग्ने जस्तो व्यवहार गरिएको बताइन्।
'बजेट बनाउने बेलामा हरेक वर्ष बढ्ने अनुमान गरिए पनि अनुदान कटौती भइरहेको छ, जसले बेमेलको स्थिति सिर्जना गरेको छ। अनुदान कटौती लगातार बढिरहेको छ,' उनले भनिन्।
-1746009348.jpg)
