भदौ २३/२४ को आन्दोलनपछि बनेको चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ जानकार पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल मुख्य २ मन्त्रालयमा मन्त्रीको रूपमा काम गरे।
सरकारी सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुधारका विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएका खनालले अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाए।
फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामपछि उनी मन्त्रालयका काममा संलग्न छैनन्। जसलाई उनले कुलिङ पिरियडका रूपमा काम नगरेको बताएका छन्।
चैत ५ गते आफ्नो कार्यकालमा गरिएको कार्यसम्पादन उनले सार्वजनिक गरेका छन् भने चैत ६ गतेदेखि मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा सहभागी छैनन्।
मन्त्री बन्ने टुंगो लागेसँगै मन्त्री क्वाटर, गाडी लगायतका कुनै सुविधा नलिने घोषणा गरेका उनले मन्त्री भएलगत्तै मुख्य ५ सन्देश दिएका थिए।
एक- भ्रष्टाचार नसहने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिन नपाइने,
दुई- तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट खर्च नगर्ने
तीन- निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने, उनीहरूको आत्मबल उच्च बनाउन सहयोग गर्ने
चार- राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने
पाँच- खादामाला नलगाउने, तडकभडक नदेखाउने
उनले पदभार लिँदै गर्दा दिएका यी पाँच सन्देशअनुसार के–के काम गर्न सके? के भएनन्?
उनले दिएको अन्तिम सन्देश थियो, मैले खादामाला लगाउँदिन, तडकभडक देखाउँदिन। उनी आफ्नो कार्यकालभरि धेरै कार्यक्रममा सरिक भए। तर खादामाला कतै लगाएनन्। अन्य तडकभडक पनि उनले देखाएको देखिएन।
अन्य ४ सन्देशअनुसारको काम भए कि भएनन्? हामीले उनले ६ महिनामा गरेका ३६ वटा काम निकालेका छौँ।
१. मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन 'एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली' पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन।
२. निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न अन्तिम अधिकारीकहाँ पुगेको फाइल अधिकतम २४ घण्टाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था लागु।
३. ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहबाटै सेवा दिने गरी करदाता सेवा कार्यालयहरूको पुनर्संरचना।
४. वैदेशिक पर्यटकले भिसा शुल्क बुझाउँदा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्ने गरी राजस्व प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आबद्ध।
५. राजस्व र लेखा समूहको सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा विशिष्टीकरण गरी जनशक्तिको गुणस्तर सुधार।
६. आन्तरिक राजस्व विभागमा करसम्बन्धी नीतिका लागि 'कर अनुसन्धान इकाई' स्थापना।
७. अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा अन्तर्गत 'राजस्व नीति इकाई' को गठन।
८. वैदेशिक लगानीकर्तालाई कानुनी परिपालनामा सहजीकरण गर्न 'वैदेशिक लगानी समन्वय इकाई' स्थापना।
९. राजस्व क्षेत्रका सूचना प्रणालीहरू (आइटिएस, आसिकुडा, भिसिटिएस) लाई एकीकृत गरी बिनाअवरोध काम गर्ने गरी प्रणाली बनाइएको।
१०. राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि 'एकीकृत राजस्व चुहावट नियन्त्रण सञ्चालन केन्द्र' गठन।
११. अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र अन्तर्गत रोजगारीबाट मात्र आय हुने करदाताको करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको।
१२. मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति र वित्तीय छल निरोध सम्झौता जारी।
१३. थाइल्याण्ड, नर्वे, श्रीलंका, अस्ट्रिया लगायतका मुलुकहरूलाई नेपालको आयकर ऐनका कानुनी प्रावधानबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी।
१४. अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा प्रयोग हुने एउटा विशेष व्यवस्था (ट्याक्स स्पेरिङ रुल) सहितको नयाँ दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको मोडेल स्वीकृत।
१५. राष्ट्रिय परिचयपत्र र आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणाली जोडेर व्यक्तिगत प्यान नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था।
१६. भारतबाट हुने आयातमा न्यून बिजकीकरण रोक्न दुई देशबीच आयात–निर्यात सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता।
१७. सबै भन्सार नाकाहरूमा कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन।
१८. असल आयातकर्ताको समय र लागत घटाउन 'आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति' कार्यविधि स्वीकृत।
१९. सरकारी सेवा लिन निवेदन दिँदा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था खारेज।
२०. प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न विद्यमान बजेटको सीमाभित्रै रहेर १९ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चित।
२१. तयारी नपुगेका आयोजनाहरूमा विनियोजित ११९ अर्ब रूपैयाँ खर्च रोक्का।
२२. हचुवाको भरमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कार्यविधिमा परिमार्जन।
२३. पूर्व पदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी फिर्ता।
२४. बहालवाला पदाधिकारीले लिँदै आएको कानुन विपरीतको स्वकीय सचिव सुविधा रोक्का।
२५. आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण र मन्त्रालयहरूलाई सम्प्रेषण।
२६. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ७०:३० को ऋण–स्वपुँजी अनुपात रहने गरी वित्तीय लगानी मोडेल तय।
२७. मुलुकको 'सार्वभौम साख मूल्यांकन' प्रक्रियाका लागि आवश्यक विवरण र समन्वय गरिएको।
२८. नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी 'ग्रे-लिष्ट' बाट निकाल्न शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको कार्यान्वयन आरम्भ।
२९. तहगत सरकारका वित्तीय समस्या समाधान गर्न अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठक गरिएको।
३०. जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि 'जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि' स्वीकृत।
३१. परम्परागत पूर्वाधारबाहेक युवालाई रोजगारी दिन साना तथा मझौला उद्योगका लागि वित्तीय पहुँच, कर्जा सुरक्षण सुधार र डिजिटल पूर्वाधार तथा शासन प्रवर्द्धनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने तयारी
३२. आगामी ५ वर्षका लागि 'वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति' (२०८२–२०८७) स्वीकृत र कार्यान्वयन।
३३. सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन र सुशासनमा सुधार ल्याउन नयाँ नीति २०८२ जारी।
३४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नदीजन्य पदार्थको संकलन दस्तुरमा देशभर एकरूपता ल्याइएको।
३५. दलितको हक, अधिकार र विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति।
३६. प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र र स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई एकीकृत गरी सबल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन।
