प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सक्रिय बनाउँदै त्यसैमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
यो कम्पनी २०७६ सालमै स्थापना भएको थियो। तर अहिलेसम्म खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन।
यो कम्पनीले अहिलेसम्म के गर्यो? सोचेजस्तो काम किन गर्न सकेन? र, अब बालेन सरकारले के गर्दा यो कम्पनी चलायमान होला? यो स्टोरीमा हामी यसैबारे चर्चा गर्नेछौं।
सबभन्दा पहिला बालेन सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सञ्चालनबारे गरेको निर्णय के हो, त्यो हेरौं।
मन्त्रिपरिषदको गत शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४९ (घ) मा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त बुँदामा राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती तोड्न सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
कम्पनीले तीन अवस्थामा रहेका आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेछ — ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफल भएका, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका र ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका।
यो कम्पनीलाई सक्रिय बनाउन ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरिने बुँदामा उल्लेख छ।
२०७६ असार २५ देखि सञ्चालन हुँदै आएको यो कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा २०८२ माघ ११ गते भएको थियो। कम्पनीमा चार सदस्यीय सञ्चालक समिति छ। तिनमा अर्थ मन्त्रालय; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
कम्पनीको आफ्नै कार्यालय भवन छैन। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शान्तिनगरमा भाडाको कोठामा कम्पनीको कार्यालय सञ्चालनमा रहेको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
यो कम्पनीका लागि सरकारले विगतमा आवश्यक रकम छुट्याएको थिएन। कम्पनीको कोषमा करिब १ अर्ब रूपैयाँ रहेको र त्यसैको ब्याजबाट प्रशासनिक खर्च धानिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। अहिले कम्पनीमा ४/५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने छैनन्।
विगतमा यो कम्पनीले उल्लेखनीय काम केही नगरे पनि सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो नियन्त्रणका लागि परामर्श र डिजाइनको काम गरेको थियो।
पूर्वाधार कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी देवेन्द्र केसीले कम्पनी असफल हुनुको मूल कारण नै कानुन अभाव र संरचनागत बाधा भएको बताउँछन्।
'कम्पनीलाई काम दिँदा पनि पुनः सार्वजनिक खरिद ऐनकै प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, त्यसैले छिटो काम गर्ने उद्देश्य पूरा हुँदैन,' उनले भने।
यो कम्पनी विशेषत: ठेक्का तोडिएका आयोजना सञ्चालन गर्न र आपतकालीन कामका लागि स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ।
'आपतकालीन अवस्थामा तीन दिनभित्र सूचना निकालेर काम सुरू गर्ने सोच थियो, तर त्यसका लागि आवश्यक अधिकार र जनशक्ति भएन,' केसीले भने।
हामीले यो कम्पनीबारे सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू यसलाई 'असफल कम्पनी' को श्रेणीमा राख्छन्। कानुनी बाधाका कारण पूर्वाधार कम्पनीले काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
विगतमा सरकारले ठेक्का प्रक्रियाको ढिलासुस्ती तोड्न भनी पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गरे पनि त्यसलाई कानुनले बलियो बनाउने काम नगरेको उनीहरू बताउँछन्। बालेन सरकारले भने ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ। कम्पनीलाई जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनसहित सक्षम बनाउने पनि भनिएको छ।
बालेन सरकारले भनेजस्तै कानुन ल्याएर जनशक्ति र उपकरणले सुसज्जित गर्ने हो भने कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्।
२०७६ सालमा कम्पनी स्थापना गरिएपछि कानुनी सुधारका लागि पटक पटक छलफल गरिए पनि त्यसका लागि पहल नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूले बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारी कम्पनीलाई काम दिन खोजिएको भन्दै त्यति बेलै विरोध जनाएका थिए।
पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले ठेक्का प्रक्रिया पटक पटक असफल हुने, आयोजना सुरू भएर पनि लामो समय अलपत्र पर्ने र आपतकालीन अवस्थामा समेत छिटो काम सुरू गर्न नसक्ने अवस्था यस्तो कम्पनी खडा गरिएको जानकारी दिए।
सरकारी संयन्त्रबाटै काम छिटो गराउने अवधारणा अनुरूप सुरू गरिएको यस्तो कम्पनी व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'सरकारी निकायले पनि कम्पनीलाई सिधै काम दिन नसक्ने हुँदा फेरि टेन्डर प्रक्रियामै फर्किनुपर्ने बाध्यताले यो कम्पनी प्रभावकारी हुन सकेन,' उनले भने, 'कम्पनी सक्रिय हुन नसक्दा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पुरानै समस्या दोहोरिए।'
यही कमजोरी हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारी कम्पनीलाई सिधै आयोजना कार्यान्वयनको अधिकार दिने, आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, उपकरण खरिद गर्ने र व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। यसले असफल ठेक्का आयोजनालाई छिटो अघि बढाउने र निजी क्षेत्रको एकाधिकार घटाउने उनीहरू बताउँछन्।
निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारी स्तरमा यस्तो कम्पनी स्थापना गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्न गई सरकारी एकात्मकता बढ्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
