सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि ५ सिद्धान्त र ५ प्राथमिकता तय गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, आर्थिक सुधार, कनेक्टिभिटी, मानव पुँजी विकास र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणलाई बजेटको मूल आधार बनाइएको जानकारी दिए।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन लागू गर्ने जनाएको छ। सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउँदै ढिलासुस्ती, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानलाई अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गरिने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा संगठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाइने उनको भनाइ छ।
सरकारले आगामी वर्षलाई नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्दै लगानीमैत्री र पूर्वानुमेय आर्थिक वातावरण निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले बताए।
'अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार अन्त्य गर्दै समता उन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ बनाइने छ,' अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउने, उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हवाई सेवा, दूरसञ्चार र लजिस्टिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको योजना छ। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने पनि सरकारको घोषणामा उल्लेख छ।
सरकारले सडक, ऊर्जा, सहरी र डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पूँजी निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
'नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त वित्तीय साधन परिचालन गर्ने छौं,' वाग्लेले भने।
आगामी बजेट आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि र पर्यटनमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति विस्तार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले सेवा प्रवाह सुधार, कानुनी तथा संस्थागत पुनर्संरचना, सूचना प्रविधिको विस्तार र ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको छ। व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ।
वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै रणनीतिक आयोजना 'मिसन मोड' मा कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ।
सार्वजनिक लगानी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा केन्द्रित गर्ने, पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
सरकारले नेपाललाई 'टेक हब' बनाउने लक्ष्यसहित स्टार्टअप र नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने जनाएको छ। नयाँ आयोजना थपभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति लिइने भएको छ।
पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गका बाँकी खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने, लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण तथा हिमाली पर्यटन सर्किट विकास गर्ने र वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
