निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी पूर्वाधार आयोजना निर्माणको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सुरू गरेका छन्।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार सडक विभाग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिॅंचाइ विभागमा धर्ना दिॅंदैछन्।
त्यसअघि उनीहरूले महानिर्देशकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउॅंदै छन्।
निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने इन्धन, बिटुमिन र विविध अन्य निर्माण सामग्रीको दुई गुणा बढी मूल्य बढेको कारण समायोजन गर्न उनीहरूको आग्रह छ।
यसअघि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले वैशाख २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर एक सातामा मूल्य समायोजन नभए निर्माणको काम स्वतः रोकिने जानकारी गराएका थिए।
इन्धनसहित निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक र अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि भएको भन्दै महासंघले यथाशक्य छिटो मूल्य समायोजन गर्न भनेको थियो।
अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नपाउँदा काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए।
निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।
निर्माण उद्योगको अहिलेको विकराल परिस्थितिका विषयमा महासंघले नेपाल सरकारका सबै सम्बन्धित निकायमा अवगत गराए पनि ठोस रूपले समस्या सम्बोधन नभएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि अनुरूप मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघको आग्रह छ।
अहिलेको परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि पनि आग्रह गरिएको छ।
मध्यपूर्वको युद्धअघि (फेब्रुअरी १५) डिजेल प्रतिलिटर १३९ रूपैयाँ रहेकोमा हाल प्रति लिटर २२५ रूपैयाँ पुगेको छ भने युद्धअघि प्रतिकेजी ७५ रूपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य १५५ रूपैयाँ पुगेको छ।
