नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि गरिरहेको छ। आज बिहीबारबाटै लागू हुने गरी डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रूपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
यो मूल्य वृद्धिपछि अब काठमाडौंमा एक लिटर डिजेलको २३७ रूपैयाँ पर्ने भएको छ।
मध्यपूर्वमा तनाव बढेपछि सबभन्दा बढी मूल्य बढेको डिजेल नै हो। डेढ महिनायता डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १४२ बाट बढेर २३७ रूपैयाँ पुगेको छ।
यसबाहेक पेट्रोलको मूल्य पनि दुई महिना अवधिमा १५७ बाट बढेर २१९ रूपैयाँ पुगेको छ।
डिजेलको मूल्य ढुवानी लागतसँग जोडिएकाले यसमा हुने वृद्धिको असर समग्र बजारमा पर्छ। त्यसमाथि छोटो अवधिमै ९५ रूपैयाँ अर्थात् ६६ प्रतिशत मूल्य बढ्नुले त झन् बजारमा असर नपार्ने कुरै भएन।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १०० रूपैयाँ बढ्दा त्यसले उपभोग्य वस्तुको औसत मूल्य करिब डेढ रूपैयाँ बढाउँछ।
त्यसमाथि डिजेलको मूल्य र ढुवानी भाडा पनि बढ्यो भने त्यसले पार्ने असर अझ बढी हुन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ढुवानी भाडा १०० रूपैयाँ बढ्यो भने वस्तुको औसत मूल्य ६ रूपैयाँ २५ पैसा बढ्छ।
इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिको पहिलो र प्रत्यक्ष असर ढुवानी र यातायात क्षेत्रमा देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अनुसार यातायात क्षेत्रको राष्ट्रिय भार ६.२६ छ। त्यस्तै, इन्धनको मूल्य वृद्धिको भार १.३९ छ।
पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै ढुवानी भाडा २२ प्रतिशत बढिसकेको छ भने थप ५ प्रतिशत बढ्ने देखिएको छ। यसरी समग्रमा २७ प्रतिशत भाडा वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा थप प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
ढुवानी लागत र पेट्रोलियमको मूल्य बढेसँगै बजारमा पाइने चामल, दाल, तेल, तरकारी र अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्नको मूल्यमा प्रत्यक्ष वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तु तराई वा भारतबाट ढुवानी भएर आउने भएकाले यसको असर देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको समग्र डालोमा रहेका ५२५ वस्तुको मूल्य निर्धारणमा यातायातको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले डिजेलमा भएको ६६ प्रतिशत मूल्य वृद्धिपछि औसत रूपमा डेढ महिनाअघि १०० रूपैयाँमा पाइने सामान अहिले १०२ रूपैयाँ ३२ पैसा पुगेको छ। निर्माण लागत त झन् २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक विक्रम पाण्डेका अनुसार सडक पूर्वाधार लागतमा ४० प्रतिशत हिस्सा इन्धन र १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ढुवानी भाडाले ओगट्छ। यी दुवैमा भएको वृद्धिले निर्माण लागत २५ प्रतिशतसम्म बढेको उनले बताए। यसले निजी आवास निर्माणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत समस्या पारेको उनको भनाइ छ।
'निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने हेभी इक्विपमेन्ट, मेसिनरी र ढुवानीका साधन पूर्ण रूपमा डिजेलमा निर्भर हुन्छन्। इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरूले पहिलेकै दरमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले भने, 'यसले धेरै ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने वा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ।'
निर्माण लागत बढ्दा जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल र सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारको लागत महँगो हुन्छ। यसको अन्तिम असर देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्छ। निजी क्षेत्रमा पनि घर बनाउँदै गरेका सर्वसाधारणहरू मूल्य वृद्धिका कारण काम रोक्न बाध्य भएका छन्। छड, सिमेन्ट जस्ता सामग्रीको उत्पादन लागत पनि इन्धनकै कारण बढेको छ।
यति मात्र होइन, निर्माण लागतमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले पनि अतिरिक्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हुँदा मूल्य समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भए त्यसै बमोजिम समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
