चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य बचत र कुल राष्ट्रिय बचत दुवैमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार यस्तो सुधार देखिएको हो।
गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य बचत ६.९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २.८ प्रतिशत विन्दुले सुधार भई ९.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
पछिल्लो दशकको कुल गार्हस्थ्य बचतको वार्षिक औसत ९.२ प्रतिशत रहेको छ।
विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाहमा भएको वृद्धि र लगानी सङ्कुचनका कारण कुल राष्ट्रिय बचत पनि बढ्दै गएको छ।
गत आर्थिक वर्ष जिडिपीको ३८.३९ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात चालु आर्थिक वर्षमा ४४.७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
पछिल्लो एक दशकको कुल राष्ट्रिय बचतको वार्षिक औसत भने ३७.० प्रतिशत रहेको छ।
न्यून पुँजीगत खर्च र सुस्त कर्जा प्रवाहका बाबजुद पनि समग्र लगानीमा वृद्धि भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष १०.७ प्रतिशतले बढेको कुल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा १५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ७ अर्ब ९० करोड पुग्ने अनुमान छ।
पछिल्लो दशकमा कुल लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ३४.२६ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्थिर लगानी १८.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ, जबकि गत आर्थिक वर्ष यो १०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष कुल स्थिर लगानी १७ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रहने अनुमान छ।
तीन तहका सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून रहने अनुमानका कारण सरकारी लगानी घट्ने र निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने देखिएको छ।
कुल स्थिर लगानीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी क्षेत्रको (सार्वजनिक संस्थानसहित) २६.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ७३.५ प्रतिशत (करिब तीन चौथाइ) अंश रहने अनुमान छ।
गत आर्थिक वर्ष यो अंश क्रमशः ४२.३ प्रतिशत (सरकारी) र ५७.७ प्रतिशत (निजी) थियो।
पछिल्लो दशकको औसत हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको ६८.३ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको ३१.७ प्रतिशत अंश रहेको छ।
देश भित्रको लगानीका लागि गार्हस्थ्य बचत अझै पनि अपर्याप्त छ।
गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचत-लगानी अन्तर २०.९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २.८ प्रतिशत बिन्दुले कमी आई १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
पछिल्लो दशकमा यो अन्तर सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८.० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको राष्ट्रिय बचत र लगानीको अन्तर त्यसपछिका वर्षहरूमा धनात्मक हुँदै गएको छ।
विप्रेषण आप्रवाह र व्यावसायिक सेवा तथा सूचना प्रविधिको निकासीबाट प्राप्त आम्दानी बढेकाले राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि भएको हो।
