बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समस्याग्रस्त साना तथा मझौला उद्योगीलाई राहत दिएका छन्।
विगतका कर सम्बन्धी झन्झटबाट मुक्ति र नयाँ काममा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ। कर प्रशासनलाई सरल बनाउने तथा व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्य बजेटमा देखिन्छ।
भ्याटमा दर्ता भएर पनि कर दाखिला नगरेका व्यवसायीले २०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी कर र सोको १ प्रतिशत थप रकम बुझाएमा सम्पूर्ण ब्याज, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तःशुल्कमा पनि यही व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसबाट कर बक्यौताका कारण समस्यामा परेका उद्योगी तथा व्यापारीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि कर विवरण बुझाउन ढिला भएको प्रत्येक महिनाका लागि एक हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्थ्यो। यदि कुनै करदाताले १० वर्षसम्म विवरण नबुझाएको भए मासिक जरिवाना मात्र लाखभन्दा बढी पुग्थ्यो। त्यसबाहेक बाँकी कर रकममा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्थ्यो। लागेको ब्याज बराबरको थप शुल्क पनि तिर्नुपर्थ्यो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब करदातााले तिर्नुपर्ने मुख्य कर र सोको १ प्रतिशत थप रकम बुझाए पुग्छ। मासिक जरिवाना, ब्याज र थप शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ।
यदि यस्तो छुट नदिइएको भए धेरै व्यवसायीले पुरानो कर दायित्व तिर्न नसक्ने अवस्था आउँथ्यो। जरिवाना र ब्याज बढ्दै जाँदा धेरै व्यवसायी औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर बस्न बाध्य हुन्थे। निष्क्रिय प्यानको संख्या बढ्ने र सरकारको कर संकलन समेत प्रभावित हुने अवस्था रहन्थ्यो।
नाफा नकमाउने संस्थाले प्राप्त गरेको दान तथा चन्दामा लाग्ने कर र जरिवाना समेत मिनाहा गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई यसले राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्षौंदेखि कर विवादमा रहेका उद्योगी व्यवसायीले विवादित कर र १ प्रतिशत थप रकम बुझाएर मुद्दा फिर्ता लिएमा सम्पूर्ण ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले अदालत र पुनरावलोकन प्रक्रियामा रहेका विवाद समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। व्यवसायी र कर प्रशासनबीच लामो समयदेखि चलिरहेका विवाद अन्त्य गर्न पनि यो व्यवस्था उपयोगी हुने अपेक्षा छ।
स्थायी लेखा नम्बर लिएका वा नलिएका सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिले २०८३ पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मात्र आय विवरण बुझाएमा अघिल्ला वर्षको कर, ब्याज र जरिवाना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले लामो समयदेखि कर प्रशासनको प्रक्रियामा अड्किएका साना सामुदायिक संस्थालाई राहत दिने देखिएको छ।
दूधबाट बन्ने पनिरमा विगतमा बिक्री भएको तर भ्याट असुल नभएको अवस्थामा सो भ्याट पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ। सरकारले यसलाई कृषि तथा डेरी क्षेत्रमा राहत दिने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले हजारौं साना तथा मझौला उद्योगलाई पुनःऔपचारिक अर्थतन्त्रमा फर्किने अवसर दिएको छ।
धेरै व्यवसायी जरिवाना र ब्याजको डरले प्यान निष्क्रिय बनाएर बसेका थिए। अब उनीहरू कानुनी दायरामा फर्किने र व्यवसाय सञ्चालन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्यमको ठूलो भूमिका छ। रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यिनको योगदान रहँदै आएको छ। तर जटिल कर प्रशासन, अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरी र उच्च जरिवानाका कारण धेरै उद्योगी समस्यामा परेका थिए।
आर्थिक ऐनका दफा ३७ देखि ५४ सम्मका व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई सरल बनाउने संकेत गरेका छन्। विशेषगरी दफा ४० ले निष्क्रिय प्यानधनीलाई सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर प्यान खारेज वा पुनः सञ्चालन गर्ने सुविधा दिएको छ।
कर बक्यौता, ब्याज र जरिवानाका कारण धेरै साना कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर बनेको थियो। त्यसका कारण बैंकबाट ऋण लिन कठिनाइ भइरहेको थियो।
अब १ प्रतिशत थप रकम बुझाएर जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्थाले वित्तीय अवस्था सुधार गर्न र बैंक कर्जामा पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतमा प्यान नलिई कारोबार गरेका व्यक्तिले अब प्यान लिएर २०७९/८० देखि विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनलाइन व्यापार, नयाँ उद्यम तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका तर औपचारिक प्रणालीबाहिर रहेका व्यवसायीलाई कर प्रणालीमा आउन प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
व्यवसायी र कर कार्यालयबीचको विवाद तथा मुद्दा मामिलाले समय र खर्च बढाउँदै आएको थियो। दफा ४६ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिएर कर तथा १ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएमा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले विगतको विवाद साम्य हुने, व्यवसायी र कर प्रशासनको अनावश्यक झन्झट हट्ने र लगानीको वातवरण सुधार हुने आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीको दाबी छ।
-1780028291.png)
