सरकारले निर्माण क्षेत्रको सुस्तता हटाउन एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५ औं संशोधनमार्फत म्याद सकिएका निर्माण ठेक्कालाई सर्त सहित फेरि म्याद थप गर्ने बाटो खोलेको छ।
यसले निर्माण काम गरेर पनि भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रूपैयाँ निकासा गर्ने बाटो खुलाएको छ।
यसअघि विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत एकपटक म्याद थप पाएका तर त्यो अवधि पनि सकिएका ठेक्काले समेत पुनः म्याद थपका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था खरिद नियमावलीको १५ औं संशोधनबाट गरिएको हो।
बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनामा समेत सहुलियत दिएको छ।
नियमावली संशोधनले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका आयोजना तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्झौता भएर म्याद सकिएका ठेक्कालाई विशेष सुविधा दिएको छ।
सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ३० दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, काम सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता सहितको कबुलियतनामा र थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पेस गरेपछि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसअघि विशेष व्यवस्थाबाट छुटेका वा एकपटक म्याद थप पाएर पनि अवधि सकिएका ठेक्काले पुनः अवसर नपाएका कारण धेरै आयोजना रोकिएका थिए।
नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई पुनः कानुनी बाटो दिएको हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारले पछिल्ला निर्णयमार्फत निर्माण क्षेत्रका धेरै वर्षदेखिका समस्या समाधानतर्फ कदम चालेको बताए।
'धेरै आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि म्याद सकिएका कारण भुक्तानी रोकिएको थियो। अब म्याद थप भएपछि रोकिएका बिल भुक्तानी गर्ने कानुनी आधार बनेको छ। यसले व्यवसायीलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ,' पाण्डेले भने।
म्याद थपसँगै असार अन्त्यमा रोकिएका भुक्तानी खुल्ने, बजेट फ्रिज हुनबाट जोगिने र भइरहेका ठेक्का तोड्न नपर्ने अवस्था बनेको छ।
व्यवसायीले बजेट अभाव, समयमै भुक्तानी नहुनु, जग्गा प्राप्ति, रूख कटान, विद्युत पोल सार्ने काममा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, आन्दोलन र निर्वाचनका कारण आयोजना प्रभावित भएका प्रतिक्रिया दिएको थिए।
अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का सकार्ने प्रवृत्तिले पनि समयमा निर्माणको काम गर्न समस्या पर्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ थियो।
खरिद ऐनको संशोधनबाट यी समस्याको समाधान गरिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन पनि गरेको थियो।
त्यसबाट मूल्य समायोजन, कम बोलकबोलको परीक्षण, भेरिएसन स्वीकृति र खरिद प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ।
संशोधित ऐनअनुसार अब स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा बोलपत्र पेश गर्ने निर्माण व्यवसायीले दर विश्लेषण अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ।
दर विश्लेषणले काम सम्पन्न गर्न सकिने आधार पुष्टि गर्न नसके त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत हुने व्यवस्था छ।
यसअघि सबैभन्दा कम कबोल गर्नेले सहजै ठेक्का पाउने व्यवस्था थियो।
मूल्य समायोजनमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। १२ महिनाभन्दा बढी अवधिका ठेक्कामा निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भए मूल्य समायोजन गर्न सकिनेछ।
यसले मूल्यवृद्धिको सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खरिद प्रक्रिया छोट्याउन राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रका लागि २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि ३० दिनको समय तोकिएको छ।
पुनः सूचना प्रकाशन गर्दा सात दिनको समय पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
भेरिएसन स्वीकृतिमा पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। अब १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन्।
त्यसभन्दा माथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्नेछन्। यसअघि केही निर्णय मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजानुपर्ने अवस्था थियो।
सरकारले बजेट व्यवस्थापनमा पनि सुधार गरेको छ। अब स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनामा वार्षिक न्यूनतम २५ देखि ३३ प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको रुख कटान र विद्युत पोल स्थानान्तरणजस्ता काम पूरा नगरी ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मन्त्रालयहरूले आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था भएपछि काम भएको आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भएका तर भुक्तानी नपाएका आयोजनासँग सम्बन्धित कर्जामा बैंकहरूले नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी भाका सार्न सक्नेछन्।
यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित खरिद ऐनले उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि थप कडा बनाइएको छ।
सम्झौता नगर्ने, कामबीचमै छाड्ने वा गुणस्तर कायम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिनेछ।
आयोजनामा भएको अतिरिक्त लागत सम्बन्धित व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सरकारी ई–मार्केटप्लेसको अवधारणा पनि अघि सारेको छ। निश्चित सीमासम्मका सामान सार्वजनिक निकायले यही प्रणालीबाट सिधै खरिद गर्न सक्नेछन्।
निर्माणका क्रममा विवाद भए पनि फिल्डको काम नरोक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ।
