नेपाली कामदार मलेसिया जान ठप्प भएपछि नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच आगामी कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता हुने भएको छ।
श्रम सम्झौताका लागि मलेसियन मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरन काठमाडौं आउने कार्यक्रम तय भएको मलेसियास्थित नेपाली दुतावासले जनाएको छ।
मलेसिया जाने कामदारबाट नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारको एक महिनाको तलबको आधा रकम मात्र सेवा शुल्क पाउने गरी श्रम सम्झौता हुन लागेको छ।
नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारका अधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा कामदारको आधा महिनाको तलब मात्र म्यानपावरहरुलाई मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरुले नै दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने कामदारको एक महिनाको तलब सेवा शुल्कका रुपमा उठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियासहित खाडी मुलुकहरुमा जाने कामदारहरुसँग १० हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन पाउने नयाँ नियम लगाइदिएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु त्यत्तिले नपुग्ने भन्दै आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए।
त्यस्तै, जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदार आफैंले तिर्नुपर्ने नयाँ श्रम सम्झौताको बुँदामा राखिएको छ।
'कामदारले जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको रकम नेपालमा तिरेर मलेसिया जान्छन्, मलेसिया पुगेपछि कामदारको तलवमा सो रकम रोजगारदाता कम्पनीले हालिदिने व्यवस्था हुन लागेको छ,' श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
ओएससी र भिएलनको रकम रोजगारदाता कम्पनीले तिरीदिने हुन लागेको नयाँ श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। कामदारको टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यवस्था गर्ने गरी सहमति हुन लागेको हो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने यसरी मलेसियामाले कामदार लिँदा महंगो पर्ने र नेपाली कामदार प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
