कोलम्बो प्रोसेसको उच्च अधिकारीस्तरीय र मन्त्री स्तरीय परामर्श वैठक यही कार्तिक २९ र ३० गते आयोजना काठमाण्डौमा हुने भएको छ।
नेपालसहित १२ मुलुकहरुको सहभागिता रहने उक्त कार्यक्रमको आवश्यक तयारी कार्यहरु पुरा गरिएको सामाजिक सुरक्षा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रहरुको साझा मञ्चका रुपमा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना सन् २००३ मा श्रीलंकामा भएको थियो । अन्तराष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले यो मञ्च सञ्चालित छ । यसको वैठकमा अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा सदस्य मुलुकहरु एक आपसमा परामर्श गर्ने गरेका छन् ।
कोलम्बो प्रोसेसका १२ सदस्य राष्ट्रहरुमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनाम रहेका छन् ।
वैदेशिक कामदारहरुको हक र अधिकारको प्रवर्द्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहको बढोत्तरी एवं आप्रवासनको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन र विश्लेषण एवं राष्ट्र÷राष्ट्र बीचको वैदेशिक रोजगार सुधारका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
मन्त्रिस्तरीय वैठक कोलम्बो प्रोसेसको सर्वोच्च निकाय हो । अध्यक्षताको दुई वर्षे अवधिमा बस्ने मन्त्रीस्तरीय वैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीहरुद्वारा आप्रवासन सम्बन्धमा विभिन्न सिफारिशहरु र कार्य योजनाहरु उपर विचार विमर्श गर्ने गरिएको छ ।
यस्तो वैठकमा सदस्य मुलुकहरूले अघिल्लो वैठकका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने कदमहरूको पहिचान समेत गर्ने गरिन्छ । कोलम्बो प्रोसेसको स्वीकृत सञ्चालन प्रकृया अनुरुप अध्यक्षता गरिरहेको मुलुकले मन्त्रीस्तरीय र उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय वैठकको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुवै वैठकहरुमा सदस्य मुलुकका मन्त्रीहरु र उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता हुनेछ । यसैगरी आप्रवासनसंग सम्बद्ध एक दर्जन जति संस्थाहरुका पर्यवेक्षक प्रतिनिधिहरुको पनि काठमाण्डौ वैठकमा सहभागिता हुने छ । उक्त वैठकमा काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी भई मन्त्रीस्तरीय परामर्श वैठकको समापन हुने कार्यक्रम रहेकाे मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ।
