काठमाडौँ, मंसिर २६ विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सरल कर्जा कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण बढेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विशेष ज्ञान, सीप र दक्षता आर्जन गरेर नेपाल फर्की पेशा, व्यवसाय तथा उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई आव २०७५/०७६ मा १० लाख रुपैयाँसम्म सरल कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम शुरु गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयले स्वदेशमै स्वरोजगार हुन इच्छुक युवालाई सूचीकरणका लागि आह्वानसमेत गरिसकेको छ। बोर्डले यही मङ्सिर १३ गतेदेखि आवेदन सङ्कलनको काम शुरु गरेको हो । सरल कर्जा कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण देखिएको छ।
मङ्गलबारसम्म एक हजार २२३ युवाले सरल कर्जाका लागि निवेदन दिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए। अहिले बोर्डको सचिवालयमा सरल कर्जाका लागि निवेदन दिन आउने युवाको बिहानैदेखि भीड लाग्न थालेको छ । दैनिक करीब ७०/७५ युवा सरल कर्जाको निवेदन दिन बोर्डमा पुग्ने गरेका छन्।
विदेशमा सिकेको सीप नेपालको विकासमा लगाई समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डले विश्वास लिएको छ । सरल कर्जा प्राप्त गर्न श्रम स्वीकृति लिई वा नलिई कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महीनासम्म सम्बन्धित तालीम/पेशा/व्यवसायको क्षेत्रमा काम गरी नेपाल फर्किएको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
विदेशको आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सरल कर्जा कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने बोर्डले जनाएको छ । उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव आवेदन फारम भर्दा बुझाउनुपर्नेछ । कर्जा भुक्तानी अवधि पाँच वर्षको रहेको छ।
सरल कर्जा आवेदन गर्दा नागरिकताको प्रतिलिपि, राहदानी/प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न गएको देशबाट फर्केको हकमा श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, अध्यागमन कार्यालयबाट प्राप्त हुने आगमन स्टिकरको प्रतिलिपि र विदेशमा कम्तीमा छ महीना सम्बन्धित तालीम÷पेशा÷व्यवसाय वा क्षेत्रमा काम गरेको खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ।
तोकिएका शर्त पूरा भएका निवेदन सङ्कलन गरी बोर्डले स्वरोजगार हुन चाहनेका लगत विवरण तयार पार्ने र सहुलियत कर्जाका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने बोर्डका उपसचिव सुवेदीले बताए।
सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले सरल कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसकेको छ।
कर्जाको दुरुपयोग गरेमा वा समयसीमाभित्र कर्जा भुक्तानी नगरेमा ऋणीको नाममा रहेको कुनै पनि चलअचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज लगाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
–अशोक घिमिरे
