सरकारले बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क सूचीकृत गरी रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछ।उक्त रोजगार सेवा केन्द्रमा एक जना रोजगार संयोजक रहने छन्।
बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्यांक र रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना अद्यावधिक गर्नका लागि केन्द्रमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना हुनेछ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनको आधारमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिको निर्णयबाट निजलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणलीमा सूचीकरण गरिनेछ।
परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताको रूपमा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त केन्द्रबाट व्यवसायिक तथा सिपमूलक तालिममार्फत् बेरोजगारलाई सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारीको नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नेगरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो कार्यक्रम तीन वटै तहका सरकारी, निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ।
एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ वर्ष देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकले यो सेवा पाउने छन्।
