विभेद नहटेसम्म बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने बताइरहेका बेला नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले सुचना जारी गर्दै कोषमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको बीचमा विभेद गरेको भन्दै बैंकहरु कोषमा जान आनाकानी गरिरहेका छन्।
बुधबार राष्ट्र बैंकले भने क, ख, ग र घ वर्गका बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकको सूचनाको विषयमा बैंकर्स संघमा छलफल भइसकेको छैन। संघले छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ। तर बैंकर्स संघले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र सरकारी कामदारको सुविधा एकै हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सूचना जारी गरेसँगै प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि काम गर्न थालेको हो? भन्ने प्रश्न बैंकहरुले उठाएका छन्।
उनीहरुले समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग बैंकहरुका केही असहमति भएकाे र तिनको समाधान नभइ जान नसिकने भनिरहेको बेला नियामकले दिएको निर्देशनका बारेमा के गर्ने भनेर आफूहरु छलफलमै रहेको एक बैंकरले बताए।
नियामकको निर्देशनप्रति खुलेर धारणा भने उनीहरुले राखेका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला भने सरकारले ल्याएको नीतिलाई आफूहरुले सहजीकरण मात्रै गरेको बताए।
‘सरकारी नीतिको सहजिकरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भए पनि सरकारले ल्याएको नीतिमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ।’
सामाजिक सुरक्षा सरकारको दायित्व र ऐनमै व्यवस्था भएकाले कोषमा सबै निजी क्षेत्र सहभागी हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
बैंकहरुले भने सामाजिक सुरक्षाको विषय कोष र श्रम मन्त्रालयसँग जोडिएकाले यसका बारेमा राष्ट्र बैंक बीचमा आउनाले थप प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
'यसले के देखाउँछ भने कतै सरकारले जवरजस्ती गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। श्रमिक र कामदारको हितका लागि हामीले कुरा राखेका हौँ, यसको उत्तर कोषले दिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले यसको न उत्तर दिन सक्छ न सहजीकरण नै गर्नसक्छ। नियामक हुँ भन्दैमा जवरजस्ती गर्न मिल्दैन' एक बैंकरले सेतोपाटीसँग भने।
