शुक्रवार नेपाल सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले भदौ १६ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने सरकारको निणर्य भएको जानकारी दिए।
विदेशमा अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा नेपाल ल्याइने उनले बताए।
कस्ता श्रमिक कोषको खर्चमा नेपाल आउन पाउँछन् त?
सरकारले बनाएको कोभिड-१९ को कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार सम्वन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार श्रमिकलाई नेपाल फर्काइने वैदेशिक रोजगार वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यो निर्देशिका अनुसार श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु सम्बन्धित गन्तब्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, मेनपावर वा अन्य श्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताको लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएकाहरुलाई कोषको खर्चमा स्वदेश ल्याइने छ।
त्यस्तै रोजगारीको प्रकृती, विदेशको आर्जन र अन्य श्रोत समेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका कामदारलाई पनि कोषकै खर्चका नेपाल फर्काइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
श्रमिकले गन्तब्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, मेनपावर वा अन्य श्रोतबाट आशिंक खर्च पाएको हकमा भने हवाई टिकटको लागि नपुग रकम कोषले उपलब्ध गराउने छ।
बेखर्ची भएको कारण नेपाल फर्कन चाहाने नेपाली नागरिकले गन्तब्य मुलुक स्थित नेपाली राजदुतावास, नेपाली महावाणिज्य दुतावास, नेपाली वाणिज्य दुतावास, स्थायी नियोग, विशेष नियोग वा कुटनितिक कार्य सम्पादन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विदेश स्थित कुनै निकाए वा इकाईमा निवेदन दिनुपर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै विवरण छानविन गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा सिफारिस गरेकालाई नेपाल फर्काउन कोषले रकम उपलब्ध गराउने उनले बताए।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म मलेसियामा अलपत्र परेका ८६ जाना नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ। त्यसको लागि आज/भोली नै पैसा जाँदैछ। त्यो भन्दा बाहेक नयाँ सिफारिस आएको छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
यसरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं उपत्यमा भित्र एकीकृत क्वारेन्टिनमा राखिने र पछि कोषकै खर्चमा घरसम्म पुर्याउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए।
क्वारेन्टिनमा रहँदाको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट जिल्ला कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टिन रहेको स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने मन्त्रीपरिषद्ले निणर्य गरेको थियो।
