कमलपोखरी बस्ने ५३ वर्षीय ललितबहादुर सुनुवार विगत १६ वर्षदेखि इमाडोल–रत्नपार्क रूटमा टेम्पो चलाउँछन्।
साहुको टेम्पो चलाएरै कमाएको मासिक २०–२५ हजार रूपैयाँले परिवार पाल्दै आइरहेका थिए। छोरोलाई पनि टेम्पो समितिकै रसिद काट्ने ठाउँमा जागिर लगाइदिएपछि उनको बोझ धेरै घटेको थियो।
कोरोना महामारी संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि भने उनको घरमा सबै आयश्रोत ठप्प छ।
'अब न छोराको रोजगारी छ न मेरो। महिनाको १० हजार रूपैयाँ कोठा भाडा तिर्नु त परै जाओस्, ग्यास-चामल किन्ने पैसा समेत छैन,' सुनुवारले भने।
पैसा तिर्न नसक्दाको बोझ त छँदै थियो। त्यसमाथि झमेला पनि थपियो। लामो समयसम्म घरभाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले प्रहरी नै बोलाइदिए।
'कमाइ नभएपछि भाडा कसरी तिर्नु? भाडा नतिरेको भन्दै घरबेटीले पुलिस नै बोलाइदिए। बल्लतल्ल ऋण जोहो गरेर २ महिनाको दिएँ। अझै ४ महिनाको तिर्न बाँकी छ,' सुनुवारले भने, 'अब फेरि दुई दिनपछि भाडा माग्न आइपुग्छन्। दिने कुनै बाटो छैन। फेरि पुलिस लिएर आउने हो कि? के गर्ने हो, मैले केही सोच्नै सकेको छैन। अब भगवान भरोसा।'
उनको घरमा एक सिलिन्डर ग्यास र रासनको नाममा १ बोरा चामल मात्रै बाँकी छ।
'समितिले राहत त दिएको थियो तर त्यसले कति दिन धान्छ र! बरू काम गर्न पाए कसैले दिएको राहत चाहिन्थेन,' सुनवार भन्छन्।
उता, बुढानिलकण्ठ बस्ने ३० वर्षीय शिव श्रेष्ठको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ।
वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा ३ वर्ष बहराइन र २ वर्ष दुबई बसेपछि नेपालमै केही गर्छु भनेर फर्किएका थिए उनी।
साथीभाइको सल्लाहअनुसार विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा 'हायस' माइक्रोमा लगानी गरे। विगत ५ वर्षदेखि उनले बुढानिलकण्ठ–सुन्धारा (एनएसी) रूटमा गाडी चलाउँदै आएका छन्।
शिव श्रेष्ठगाडीबाट कमाएको पैसाले बैंकको किस्ता तिर्न, आफ्नो चार जनाको परिवार खर्च, औषधि-उपचार सबै धानिएको थियो।
लकडाउनपछि भने उनको परिवारको यो एक मात्र आयस्रोत रोकियो। केही समयसम्म बचत पैसाले चलिरहेकै थियो। तर, अहिले आर्थिक स्थिति नाजुक बनिसकेको छ।
'चैतदेखि कोठा भाडा तिरेको थिइनँ। केही दिनअघि एउटा सहकारीबाट ऋण लिएर जेठसम्मको भाडा तिरेँ। रासन पसलमा राम्रो चिनजान भएकोले ३५–४० हजारको उधारो भइसक्दा पनि माग्नु भएको छैन। उहाँहरूले पनि सधैं उधारो दिन कहाँ सक्नुहुन्छ र,' उनी भन्छन्।
स्थानीय निकायले राहत बाँडेका बेला लाइन लाग्दा समेत नपाएको उनको दुखेसो छ।
'स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यातायात मजदुरलाई संगठनले दिन्छ भनेर मलाई दिनुभएन। यातायात मजदुर संगठनले नदिएको पनि होइन। आधा बोरा चामल, एक किलो नुन, तेल लगायत पाएको थिएँ। खाने मुख चार वटा छ, त्यतिले कसरी पुर्याउनु,' श्रेष्ठ भन्छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघंका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार नेपालमा हाल १० लाख यातायात मजदुर छन्। त्यस्तै यी मजदुरमा आश्रित परिवार सदस्य करिब ४० लाख छन्।
यी मजदुरमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत विगत ६ महिनादेखि बेरोजगार रहेको उनले बताए।
मजदुर र यातायात क्षेत्रको करिब १० खर्ब रूपैयाँ लगानी जोगाउन विदेशको अभ्यास हेरेर सार्वजनिक यातायात खुला गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
'सार्वजनिक यातायातमा ७० देखि ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ। हामी सिद्धियौं भने यातायात मजदुर मात्र होइन बैंक पनि डुब्छ। बैंक डुब्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन्छ,' सिटौलाले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरू गाडी सर्भिसिङ गर्न सक्ने स्थितिमा समेत छैनन्।
'लकडाउनको ३ महिनापछि सरकारले काठमाडौं उपत्यका र बाहिर सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गर्यो। व्यवसायीहरूले ४ लाखसम्म खर्च गरेर गाडी बनाए। फेरि निषेधाज्ञा सुरू भयो। गाडी पुनः जीर्ण हुन लागिसक्यो,' उनले भने
देशमा अधिकांश यातायात मजदुरको स्थिति दयनीय भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम ज्वाला राई पनि बताउँछन्।
यातायात मजदुर पनि दैनिक ज्यालादारी जस्तै भएकाले एक हप्ता मात्र काम नपाउँदा पनि आर्थिक संकट आइपर्ने राईले बताए।
'मजदुरका लागि यो ६ महिना ६ वर्ष बराबर भएको छ। धेरै जना यो क्षेत्रबाट पलायन भइसके। स्थिति यस्तै रह्यो भने भोलि सामान्य हुँदा पनि यातायात मजदुरलाई खडेरी लाग्छ,' राईले भने, 'अहिले यातायात मजदुरले कोठा भाडा, खाद्यान्न, औषधि लगायत आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न सकेका छैनन्। अझै सोचिएन भने कति जटिल बन्दै जाला।'
