बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नसकिने बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा आफूहरुले खाईपाई आएका सेवासुविधाहरु कटौती हुने भन्दै कर्मचारीहरुले कोषमा नजाने अडान लिएका हुन्।
जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दबाब भएको भन्दै सोको विरोधमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विज्ञप्ती जारी गरेको छ।
कोषको अनुचित दबाबप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
‘कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका कर्मचारीहरुका आफन्तको आड लिई कोषले नीजि बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आबद्ध नभएको बहानामा जरिवाना तथा भविष्यमा कारोबार रोक्का समेत गर्न सकिने भने जबरजस्ती दबाब सिर्जना गरेको प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ।’
महामारीको कारण बैक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेको अवस्थामा कोषमा सूचिकृत हुनुपर्ने दबावले आलो घाउमा नुन चुक दल्नुजस्तै भएको संघले जनाएको छ।
परिस्थिती अनुकूल भएमा आपसी छलफल र सहमतिमा विद्यमान व्यवस्थाहरु परिमार्जन गरे मात्रै आफूहरु कोषमा आबद्ध हुन सक्ने संघको भनाइ छ।
कर्मचारीहरुको इच्छा विपरित कोषले जबरजस्ती गरे आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
‘देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको वर्तमान अवस्थामा बेमौसमको बाजा बजाएर बैक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको गतिविधिका विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने अवस्थाको सृजना नगर्न बेलैमा सचेत रहन आग्रह समेत गर्दछौँ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकहरुका लागि अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा घोषणा गरेको थियो।
‘नयाँ युगको सुरुवात’ नारासहित तामझामका साथ अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा योजना सुभारम्भको ३ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि आकर्षित हुन सकेको छैन।
रोजगारदाता तथा कतिपय श्रमिकहरुले कोषका नीतिगत व्यवस्था प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्।
